पुणे, विद्येच्या माहेरघरी नऊ हजार मुलांच्या नशिबी शाळाच नाही!

0

राज्यात 44,698 शाळाबाह्य विद्यार्थी, भंडारा जिल्ह्यात अवघे 12 शाळाबाह्य विद्यार्थी

प्रतिनिधी | राजेंद्र उंडे | राष्ट्र सह्याद्री
  
शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटांतील प्रत्येक मुलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. यासाठी राज्यात शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम राबविली जाते. यामध्ये 2018-19 व 2019-20 या वर्षामध्ये राज्यात तब्बल 44 हजार 698 शाळाबाह्य विद्यार्थी आढळले आहेत. विशेष म्हणजे विद्येचे माहेरघर असणाऱ्या पुण्यातच सर्वाधिक 8 हजार 968 विद्यार्थी शाळाबाह्य असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

राज्यातील 100 टक्के मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात यावीत महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, अर्थात विद्या प्राधिकरणाच्या समता विभागामार्फत शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासाठी विविधउपक्रम हाती घेतले आहेत. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रत्येक तालुक्यातून दोन बालरक्षक शिक्षक आणि आदिवासी बहुल विविध बोली भाषेच्या क्षेञामध्ये प्रत्येक केंद्रामधून दोन बालरक्षक शिक्षक, तसेच प्रत्येक शहर साधन केंद्रातून 5 बालरक्षक शिक्षक याप्रमाणे 2018 –19 व 2019 — 20 मध्ये 2 हजार 870 बालरक्षक शिक्षकांपैकी 2 हजार 270 शिक्षकांचे सक्षमीकरण करण्यात आले आहे.

या शिक्षकांच्या माध्यमातून शाळाबाह्य मुलांना शाळेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना  मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विद्या प्राधिकरणाचे सहसंचालक राजेंद्र गोधने यांनी राज्यातील शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांना राज्यातील पाचवी ते दहावी अकरावी आणि बारावी इयत्तांमधील प्रत्येक जिल्ह्यामधील शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे जिल्हा स्तरावरील पर्यवेक्षीय यंञणेने स्थानिक क्षेञीय अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियानमधील डाटा एंट्री ऑपरेटर, साधनव्यक्ती व बालरक्षक शिक्षक यांनी जिल्ह्यातील शाळा शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासाठी योग्य पद्धतीने कृती कार्यक्रम तयार करुन अपेक्षित अध्ययन पातळी साध्य करण्यासाठी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत स्थानिक प्राधिकरण स्तरावरुन काम झाल्यास, 100 टक्के मुले शाळेत दाखल करुन आणि त्यांची नियमित उपस्थिती राखून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित सफल होईल,असे म्हटले आहे.

मुंबईतही 4,655 मुले शाळाबाह्य

अहमदनगर 565, पुणे 8968, अकोला 728, अमरावती 617, औरंगाबाद 610, भंडारा 12, बीड 2547, बुलढाणा 451, चंद्रपूर 1047, धुळे 1817, गडचिरोली 98, गोंदिया 119, हिंगोली 784, जळगाव 1856, जालना 992, कोल्हापूर 296, लातूर 329, मुंबई उपनगर 978, मुंबई मनपा 3,677, नागपूर 36, नांदेड 1054, नंदूरबार 2754, नाशिक 3449, उस्मानाबाद 225,पालघर 441, परभणी 2500, रायगड 645, रत्नागिरी  107, सांगली 200, सातारा 662, सिंधुदुर्ग 237, सोलापूर 314,ठाणे 5028, वर्धा 43, वाशिम 75, यवतमाळ 410 असे एकुण 44 हजार 698 विद्यार्थी शाळाबाह्य असल्याचे अहवालात नमुद केले आहे.

सरल प्रणालीद्वारे अनुमान
शाळेमध्ये सलग एकमहिना किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर आहेत. असे विद्यार्थी शाळाबाह्य विद्यार्थी समजण्यात येतात सरल प्रणालीमध्ये शाळेत एखादा विद्यार्थी सलग एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ गैरहजर असल्यास अशा विद्यार्थ्याला शाळेच्या पटावरुन कमी करण्यासाठी ड्राँप बाँक्समध्ये टाकण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.ते बंधनकारक आहे.विद्यार्थी काही काळाने शाळेत पुन्हा हजर झाल्यास अशा विद्यार्थ्यांना पुन्हा सरल प्रणालीमधील ड्राँप बाँक्समधून काढून घेण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

शाळाबाह्य सर्वेक्षण हा देखावा

राज्यात शाळाबाह्य मुले शोधण्यासाठी दरवर्षी मोहीम राबवली जाते. या मोहिमेत सहभागी झालेल्या शालेय शिक्षण विभागासोबतच महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास आणि अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मुख्याधिकारी निरुत्साही असल्याचे दिसून येतात. शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळाबाह्य मुले शोधून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची जबाबदारी सर्वांची असताना हे विभाग जबाबदारी झिडकारुन देत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शिक्षण विभागाला शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात अपयश येत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here