साखर ग्राहकांना गोड, तर शेतक-यांना कडू होणार

1

(भागा वरखडे)

नगरः साखर उद्योगाचे प्रश्न मांडून देवेंद्र फडणवीस व अन्य नेते परत येऊन पंधरवडा होत नाही, तोच निती आयोगाच्या सल्ल्यानुसार केंद्र सरकारने साखरेचा राखीव साठा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने देशातील साखर कारखानदारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. बाजारात जास्त साखर येण्याची शक्यता असून त्यामुळे साखर स्वस्त होऊन ती ग्राहकांच्या दृष्टीने गोड होणार आहे, तर त्यामुळे उसाला कमी भाव मिळणार असल्याने शेतक-याच्या दृष्टीने कडू होणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून जागतिक बाजारात साखरेचे उत्पादन अतिरिक्त ठरत आहे. इंधनाच्या जागतिक बाजारातील किंमती उतरल्याने ब्राझील हा मोठा साखर उत्पादक देश गॅसोहोलऐवजी साखरेचे उत्पादन करीत आहेत. त्यातच भारतातही साखरेचे उत्पादन गेल्या तीन वर्षांपासून अतिरिक्त ठरते आहे. उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात ऊस लागवडीखालचे क्षेत्र वाढले आहे. त्यातच गेल्या चार महिन्यांत हाॅटेल, मिठाईची दुकाने बंद आहेत. आईस्क्रीमसह अन्य पदार्थांसाठी साखर जात नाही. त्यामुळे बाजारात दर महिन्याला किती साखर आणायची, याचे मेकॅनिझम पूर्वी सारखेच ठेवायला हवे होते; परंतु राखीव साठ्यासाठी केंद्र सरकारला पैसे खर्चावे लागत असल्याचे कारण पुढे करून निती आयोगाने राखीव साठा न ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

साखर कारखान्यांचे अर्थचक्र अगोदरच बिघडले आहे. गेल्या वर्षीची एक कोटी १५ लाख टन साखर व यावर्षी तयार होणारी सुमारे तीन कोटी टन साखर विचारात घेतली, तर देशात सुमारे सव्वाचार कोटी कोटी टन साखर उपलब्ध असेल; परंतु देशांतर्गत खप हा सरासरी दोन कोटी साठ लाख टनांच्या पुढे जात नाही. त्यातच आता टाळेबंदी, लग्नसराई, उत्सवांना असलेल्या मर्यादा लक्षात घेता तेवढीही साखर तयार होते, की नाही, हा प्रश्नच आहे. थेट उसाच्या रसापासून इथेनाॅलनिर्मितीलाही तेवढा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे साखरेचे करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. अशा वेळी मागणीपेक्षा जास्त साखर बाजारात येऊन सरकारने ठरवून दिलेल्या भावापेक्षाही कमी भावात ती विकण्याची वेळ कारखान्यांवर येईल. परिणामी शेतक-यांना रास्त व वाजवी दर देता येणार नाही. साखरेचे दर कमी झाल्यास कारखान्यांसमोरील आव्हाने वाढणार आहेत.

राखीव साठा कशासाठी?

साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार काही साखरेचा राखीवसाठा तयार करते. ही साखर कारखान्यांच्या ताब्यात असते. ती हमी ठेवून कारखाने बँकांकडून कर्ज काढतात. त्याचे व्याज मात्र केंद्र सरकार देते. केंद्राच्या या योजनेची मुदत ३१ जुलै रोजी संपली. एक ऑगस्टपासून ही योजना तशीच पुढे सुरू ठेवण्यासाठी कारखानदारांचे प्रयत्न सुरू होते; परंतु आता ती बंद करण्यात आली आहे.

निर्यातीलाही मर्यादा

जागतिक बाजारात भारतीय साखरेला मर्यादित मागणी असते. भारताची साखर पांढरी असते. जागतिक बाजारात कच्च्या साखरेला आणि रिफाईंड शुगरला मागणी असते. त्यातच जागतिक बाजारातही आता साखरेचे उत्पादन साडेसतरा कोटी टनांच्या पुढे होणार असल्याने निर्यातीला मर्यादा आहेत. निर्यात अनुदान, राखीव साठा असे उपाय करण्याऐवजी सरकार कारखान्यांना आणि पर्यायाने शेतक-यांना वा-यावर सोडत आहे.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here