Editorial : नंदनवनातील एक वर्ष

0

राष्ट्र सह्याद्री 5 ऑगस्ट

भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळाल्याने या पक्षाच्या अजेंडयावर असलेले एक एक विषय मार्गी लावण्याचा या पक्षाचा निर्धार होता. त्यातही गृहमंत्रिपद अमित शाह यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी टप्प्याटप्प्याने अजेंड्यावरील विषय हाताळायला सुरुवात केली. समान नागरी कायदा करता आला नसला, तरी तलाकपीडित महिलांना न्याय देण्याचे काम या सरकारने केले. राम मंदिराचा प्रश्न या सरकारच्या काळात निकाली निघाला. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवर निकाल लागल्याने सरकारचे काम सोपे झाले. एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढण्याचे काम या सरकारने केले. विधानसभेच्या ठरावाची अडचण दूर करण्यासाठी विधानसभाच बरखास्त करून टाकली. संसदेतही घाईघाईने या विषयाला मंजुरी घेतली. राष्ट्रपतींनी त्याच दिवशी त्यावर मोहोर उमटविली.

विशेष राज्याचा दर्जा असल्याने जमिनी खरेदी करता येत नाही, काश्मीरचे भारताशी नाते जोडले गेले नाही, अशा तक्रारी होत्या. त्यात काहीच तथ्य नव्हते. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंपासून डाॅ. मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंतच्या पंतप्रधानांच्या काळात विशेष राज्याचा दर्जा असतानाही एक एक अधिकार कमी करून त्याला भारतीय भूमीशी जोडले होते. काश्मीरवासीयांत दुजाभाव निर्माण होणार नाही, याची दखल घेतली. अगदी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही सरकार आणि काश्मीरमध्ये चांगले संबंध होते. मोदी यांनी घटनात्मक मूल्ये पायदळी तुडवून काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढला. विशेष राज्याचा दर्जा काढून अनेक स्वप्नांची पेरणी केली.

काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करता येत नाही, हे खरे असले, तरी जमीन खरेदीचा मुद्दा विकासाच्या आड येत नाही. गुंतवणुकीलाही अडथळे येत नाहीत; परंतु त्याबाबत कायम दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात होती. टाटा समूहाच्या हाॅटेलसह अन्य अनेक हाॅटेल्स तिथे आहेत. एकट्या काश्मीरलाच विशेष राज्याचा दर्जा आहे, असे नाही, तर ईशान्येकडील अनेक राज्यांनाही विशेष राज्यांचा दर्जा आहे. काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करायची नाही आणि त्याचवेळी नागा बंडखोरांशी चर्चा करायची, हा परस्परविरोधाभास या सरकारमध्ये आहे. तो एका उदाहरणापुरताच सीमित नाही. एक राष्ट्र एक देश, एक देश एक घटना यांचा पुरस्कार करायचा आणि त्याचवेळी नागा बंडखोरांनी एका वेगळ्या झेंड्याचा आग्रह धरला असताना सरकारने त्यांच्यांशी वाटाघाटी करायच्या, हा प्रकार सरकारी धोरणातला अंतर्विरोध दाखविणारा आहे. काश्मीरमधील मूठभर लोक दहशतवादाकडे झुकलेले असले, तरी अन्य लोकांना विश्वासात घेऊन तेथील दहशतवाद कमी करणे शक्य आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत युवकांना सहभागी केले, तर तिथे शांतता नांदू शकेल. विकासाचे पर्व तिथे ख-या अर्थाने सुरू झालेले नाही. सरकारला त्याचा विसर पडला आहे.

काश्मीर मुळातच नंदनवन आहे. तेथील पर्यावरण, पर्यटन जपून विकास केला, तर काश्मीरमधील नागरिकांना तो हवा आहे. गेल्या वर्षी पाच आॅगस्टला काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढला, तेव्हा तेथे हजारो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आमिष दाखविले. हिरानंदांनीसह अनेकांनी गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखविली; परंतु लडाखसह अनेक भागात अजून एक रुपयांचीही गुंतवणूक झाली नाही. काश्मीरमधील पंडित हे कायम भाजपचे पाठीराखे. त्यांचाच गेल्या वर्षभरात भ्रमनिरास झाला आहे. जम्मूमधील काही पंडितांनी तर आता विशेष राज्याचा दर्जा परत द्यावा, अशी मागणी केली आहे. काश्मीरमध्ये आता चक्र उलटे फिरवणे शक्य नाही; परंतु त्यात सुधारणा करणे शक्य आहे.

काश्मीरमधील स्थानिक नेत्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय तेथील विकास वांझोटा ठरणार आहे. अगोदर विशेष राज्याचा दर्जा काढताना गडबड होऊ नये, म्हणून बंदी आणि नंतर कोरोनामुळे टाळेबंदी. गेले वर्षभर काश्मीर असा बंदचा अनुभव घेत आहे. तिथे लष्करी कुमक वाढविली आहे. बंदुकीच्या जोरावरची शांतता फार काळ टिकत नसते. गेल्या वर्षापासून तेथील नेते बंदिवान झाले आहेत. त्यातल्या त्यात समाधानाची एकच बाब म्हणजे फुटीरतावादी गटातील हुरियतची शकले उडाली. युसुफ गिलानी यांच्या राजीनाम्यानंतर हुरियतचे नेतृत्व करायला कुणीही पुढे येत नाही.

भारत हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क देणारा, कोणालाही न्यायप्रक्रियेविना तुरुंगात न डांबणारा असा देश आहे, ही ओळख, याच देशाचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या जम्मू-काश्मीरने ‘केंद्रशासित प्रदेश’ झाल्यानंतरच्या वर्षभरात गमावली. गेल्या वर्षापासून काश्मीरमधील नेत्यांना तुरुंगातून बाहेर काढले गेले नाही. सरकारला त्यांची इतकी का भीती वाटते, हे कळायला मार्ग नाही. विशेष राज्याचा दर्जा काढल्याची सल काश्मीरींच्या मनात अजूनही आहे. तिचे लष्कराच्या जोरावर दमन करण्यात आले, इतकेच. विशेष राज्याचा दर्जा काढून काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्यात आले. गेल्या वर्षभरात तिथे निवडणूक घ्यावी, असे सरकारला वाटले नाही आणि तसे वातावरण करण्यातही सरकारला यश आलेले नाही. मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही घेतल्या गेल्या नाहीत.

आता तर ओमर अब्दुल्ला यांनी काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिल्याशिवाय निवडणूकच लढवणार नाही, असा इशारा दिला आहे. ज्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासोबत भाजपने सरकार चालविले, त्यांना तर अजूनही नजरकैदेतून सोडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या कन्येने पाच आॅगस्ट हा काळा दिवस असल्याची जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे, ती आईला कैदेत ठेवलेल्या संतप्त भावनेतून हे लक्षात घ्यायला हवे. कोणताही आरोप न ठेवता वर्षभर कैदेत ठेवण्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा तर घोटलाच; शिवाय आणीबाणीवर वारंवार टीका करणा-यांनी आडमार्गाने आणीबाणीपेक्षाही भयंकर असे दमनतंत्र वापरले, हे दिसते.

दहशत व फुटीरतावाद संपवणे, राजकीय कारवाया दडपणे, काश्मीर खोऱ्यातील ७५ लाख लोकांना घाबरवून शरणागत करणे असे अनेक उद्देश विशेष राज्याचा दर्जा काढण्यात होते. २००१ ते २०१३ दरम्यान या भागात दहशतवादी घटनांची संख्या ४५२२ वरून १७० झाली होती; त्यात नागरिक, सुरक्षा जवान व दहशतवादी मारले जाण्याचे प्रमाण ३५५३ वरून १३५ इतके कमी झाले होते. २०१४ पासून विशेषकरून २०१७ नंतर सरकारने तेथे बळाचा वापर केला. त्यातून हिंसाचार वाढला. पाच आॅगस्टनंतर ताब्यात घेण्यात आलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची संख्या ६६०५ वर पोहोचली होती, त्यात १४४ अल्पवयीन होते. राजकीय नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्यात आली.

घटनेचे ३७० कलम निष्प्रभ केल्यानंतर ३८ हजार अतिरिक्त जवान तेथे पाठवण्यात आले. काश्मीरमध्ये शांतता वाटत असली, तरी ती ‘थडग्यांची शांतता’ आहे. काश्मीर उद्योग व व्यापार संघाच्या मते, काश्मीर खोऱ्यातील उत्पादन ऑगस्ट २०१९ पासून घटून ४० हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला व ४ लाख ९७ हजार जणांचे रोजगार गेले. पर्यटकांचे येणे कमी झाले. २०१७ मध्ये पर्यटकांची संख्या सहा लाख ११ हजार ५३४ होती; ती २०१८ मध्ये ३ लाख १६ हजार ४२४, तर २०१९ मध्ये ४३ हजार ५९ झाली. फळे, कपडे उद्योग, रजया उत्पादन, माहिती व तंत्रज्ञान, दळणवळण, वाहतूक उद्योग यांना फटका बसला. ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्या’ची वैधता, फोर जी सेवा व बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणा, मानवी हक्कांची पायमल्ली याबाबत दाखल असलेल्या लोकहित-याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या वर्षभरातही सुनावणी झालेली नाही.

जम्मू-काश्मीर हा भारताचा एकात्म भाग असल्याची भूमिका घेताना जम्मू-काश्मीरमधील लोकांबाबत कधीच सहवेदना दाखवली गेली नाही. काश्मीरची अर्थव्यवस्था पर्यटन आणि शेतीवर अवलंबून आहे. गेल्या वर्षभरात ही दोन्ही क्षेत्रे जवळजवळ ठप्प आहेत, तर इंटरनेट सेवा वारंवार बंद केली जात असल्याने उद्योगही बंद आहेत. काश्मीर खोऱ्यात वर्षभरानंतरही तणावपूर्ण शांतता आहे. काश्मिरी जनता हतबल झाली आहे. सर्व आघाडयांवर हरल्याची भावना हळूहळू तिथल्या नागरिकांच्या मनात बळावत चाललेली आहे. सध्या तरी काश्मिरी जनता बरा-वाईट कोणताच प्रतिसाद देत असल्याचे दिसलेले नाही. विशेषाधिकार काढून घेतल्याचा त्यांना राग आलेला असेल; पण हुंकारही बाहेर उमटलेला नाही. नजीकच्या भविष्यात जेव्हा काश्मीर नजरकैदेतून बाहेर येईल, मानसिक धक्क्यातून सावरू लागेल, तेव्हा खोऱ्यात कोणते प्रतिसाद उमटतात, हे पाहावे लागेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here