Editorial : पतधोरणाचा अर्थ

1

राष्ट्र सह्याद्री 7 ऑगस्ट

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक झाली. तीत वेगळे काही होणार नव्हते. त्यामुळे या बैठकीकडून कितीही अपेक्षा व्यक्त केल्या गेल्या असल्या, तरी रिझर्व्ह बँक अपेक्षांवर चालत नाही. तिला जागतिक परिस्थिती, महागाई, पाऊस, देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, कच्च्या तेलाचे भाव, परकीय चलनाचा साठा, आयात-निर्यात आदींची विचार करून देशाचे पतधोरण ठरवावे लागते. त्यातच गेल्या काही महिन्यांत कर्जावरील व्याजदरात १.१५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली. व्याजदर कमी करूनही कर्जाची मागणी वाढत नाही. परिस्थिती अशीच आहे, की कुणी जोखीम पत्करायला तयार नाही. त्यामुळे कर्जाचे व्याजदर कमी करूनही फार फायदा झाला नसता. शिवाय कर्जाचे व्याजदर कमी केले, तर ठेवीवरचे व्याजदरही कमी करावे लागतात.

ठेवीवरचे व्याजदर कमी झाल्याने म्युच्युअल फंड, बचतीमधील गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे. पतधोरणात रेपो दराबाबत रिझर्व्ह बँक काय निर्णय घेते, याकडे अर्थजगताचे लक्ष लागले होते. सर्व परिस्थितीचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने व्याज दरात कोणताही बदल केला नाही. बँकेने रेपो रेट आहे तसाच म्हणजे चार टक्के इतका ठेवला आहे. तर रिझर्व्ह रेपो रेटदेखील आहे तितकाच ३.३ टक्के इतका ठेवला आहे. रेपोदर म्हणजे रिझर्व्ह बँक अन्य बँकांना ज्या व्याजदराने पैसे देते, तो. रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे बँकांनी रिझर्व्ह बँकेत ठेवलेल्या ठेवीवर जे व्याज मिळते ते. कोरोना आणि त्यामुळे लागू केलेली टाळेबंदी यामुळे अर्थव्यवस्थेचे होणारे नुकसान थांबविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेतर्फे सातत्याने उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

मागे जरी रेपो दर कमी केला, तरी आता रिझर्व्ह बँकेच्या उद्दिष्टापेक्षा महागाई जास्त झाल्याने यावेळी रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. महागाई दर मार्च महिन्यात ५.८४ इतका होता तो वाढून ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचला होता. हा दर रिझर्व्ह बँकेच्या मीडियम टर्म टार्गेटपेक्षा अधिक आहे. आरबीआयचा टार्गेट २ ते ६ टक्के इतका होता. व्याज दराबाबत घोषणा केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी देशात आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्याचे सांगितले. कोरोना विषाणूमुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. जानेवारी ते जून या काळात अर्थव्यवस्थेची स्थिती प्रचंड खराब होती. त्याचा विचार पतधोरण जाहीर करताना झाला.

आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीत म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर या काळात महागाई दर वाढण्याची शक्यता आहे; पण ऑक्टोबर महिन्यात त्याच घट होऊ शकते. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) वाढ नकारात्मक राहणार आहे, हा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज चिंता वाढविणारा आहे. कर्जाचे हप्ते वाढविणण्याबाबत दास यांनी कोणतीच घोषणा केली नाही. त्यामुळे कर्जाच्या व्याज दरावर कोणतीही सवलत मिळणार नाही. एप्रिलपासून कर्जफेडीला मुदतवाढ मिळाली होती. सहा महिन्यांची मुदत ३१ आॅगस्टपर्यंतच आहे. त्यामुळे आता कर्जदारांना हप्ते भरावे लागतील. अर्थात बँकांकडून कर्जाला मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी केली जात होती.

बँकांना कर्ज पुनर्रचनेची परवानगी आहे. कोरोना विषाणूमुळे अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. अशा परिस्थितीत बँकांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली करणे अवघड आहे. घराचे कर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचा हप्ता भरला नाही, तर क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होईल. कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी बँकांना परवानगीदेखील हवी होती. रिझर्व्ह बँकेने आता बँकांनी परवानगी दिली आहे. आता बँका त्यांच्या कर्जदारांच्या कर्जाची परतफेड वेळापत्रक बदलू शकतात, कालावधी वाढवू शकतात किंवा कर्जाच्या व्याजात सवलत देऊ शकतात. रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना कर्जदारांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची परवानगी दिली आहे. स्थगिती संपल्यानंतरही गृहकर्ज किंवा वाहन कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम नसाल, तर आपल्या बँक किंवा वित्तीय संस्थेशी संपर्क साधावा लागेल. बँका केस-टू-केस आधारावर कर्जाची पुनर्रचना करू शकतो. कर्जाचे हप्ते सुरू झाल्यावर तुम्हाला संपूर्ण थकित रकमेवर व्याज द्यावे लागेल. म्हणजेच मुदतीच्या कालावधीतही व्याज आकारले जाईल.

कर्जाची पुनर्रचना यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. बँकांना अधिक अधिकार मिळाले आहेत. ईएमआय कमी करायचा, कर्जाचा कालावधी वाढवायचा, केवळ व्याज आकारावे किंवा व्याज दर समायोजित करायचे, की नाही हे ते ठरविण्यास त्या सक्षम असतील. रिझर्व्ह बँकेने वैयक्तिक कर्जात एक-वेळ पुनर्रचना करण्यासदेखील परवानगी दिली आहे. तथापि, बँका किंवा वित्तीय संस्था त्यांच्या स्वत: च्या कर्मचा-यांना दिलेल्या किरकोळ कर्जाची पुनर्रचना करण्यास सक्षम राहणार नाहीत. वैयक्तिक कर्जाचा हप्ता परत करण्यास अक्षम असल्यास 31 डिसेंबरपूर्वी पुनर्रचनेसाठी अर्ज करता येईल. या अर्जांवर बँकांना 90 दिवसांत निर्णय घ्यावा लागेल. बँका आणि वित्तीय संस्था कर्जाची परतफेड कालावधी जास्तीत जास्त दोन वर्षे वाढवू शकतील. ते त्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या आधारे निर्णय घेऊ शकतील.

रिझर्व्ह बँकेने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना एक-वेळ पुनर्रचना करण्यासदेखील परवानगी दिली आहे. ही योजना या क्षेत्राला 25 कोटी रुपयांपर्यंत थकीत कर्जासह उपलब्ध असेल. या कर्जाची पुनर्रचना 31 मार्च 2021 पूर्वी करावी लागेल. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कर्जाची पुनर्रचना करण्याच्या खात्यांसाठी पाच टक्के अतिरिक्त तरतूद करावी लागेल. पुनर्गठन करण्यापूर्वी बँक आणि वित्तीय संस्थांना एकूण कर्जाच्या 10 टक्के अतिरिक्त तरतूद करावी लागेल. जर 30 दिवसांत आंतर-लेनदेन करार (आयसीए) केला नसेल, तर 20 टक्के अतिरिक्त तरतूद करावी लागेल. एम.व्ही.कथम यांच्या नेतृत्वाखाली गठीत करण्यात आलेली समिती रिझोल्यूशन योजनेसंदर्भात विशिष्ट क्षेत्राचे मापदंड ठरवेल. ही समिती मोठ्या कर्जांच्या रिझोल्यूशन योजनेबाबत निर्णय घेईल. एकूण कर्ज १०० कोटींचा आकडा ओलांडणा-या घटनांमध्ये बँकांना मान्यताप्राप्त पतमानांकन संस्थाकडून रिझोल्यूशन योजनेचे पतमूल्यांकन करावे लागेल.

कोरोनाचा परिणाम गंभीर आहे. चार महिने झाले, तरी अद्याप कोणत्याही सरकारी एजन्सीने वार्षिक आर्थिक वाढीचे कोणतेही लक्ष्य ठेवले नाही. रिझर्व्ह बँकेने असे गृहीत धरले आहे, की २०२०-२१ आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर नकारात्मक राहील, म्हणजेच अर्थव्यवस्थेत संकुचन होऊ शकेल. रिझर्व्ह बँक, जागतिक बँक, जागतिक नाणेनिधी, फिच, एस अँड पी या रेटिंग एजन्सी व्यतिरिक्त इतर आर्थिक सल्लागार संस्थांनी आपल्या अहवालात भारताचा विकास दर शून्यापेक्षा खाली जाण्याची व्यक्त केलेली भीती जास्त चिंताजनक आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत अर्थव्यवस्था संकुचित होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. संपूर्ण वर्ष 2020-21 पर्यंत जीडीपी वाढ नकारात्मक असेल, असा अंदाज आहे. कोरोनावरील लसीचा शोध लागून तिचा वापर वाढला आणि कोरोनावर नियंत्रण मिळविले, तरच अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येईल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि जागतिक वित्तीय बाजारामधील अनिश्चितता यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडू शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे. विशेषतः जास्त करांमुळे पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीत वाढ होण्याचा परिणाम नजीकच्या काळात दिसून येईल. यामुळे जुलै ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत महागाई वाढेल.

ग्रामीण भागाव्यतिरिक्त इतर विभागांकडून मागणीच्या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हे नाहीत. असा अंदाज दास यांनी व्यक्त केला आहे. जुलै महिन्यात सर्वसामान्य कुटुंबांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे, की बहुतेक लोक अजूनही खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या मानसिकतेत आहेत. इतर देशांकडून फारशी मागणी नाही. निर्यातीत सलग चार महिने घसरण होत आहे. रिझर्व्ह बँकेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला, तो म्हणजे बिगर बँकिंग क्षेत्र आणि नाबार्डला दहा हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बिगर वित्तीय संस्था आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला वाचवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने दहा हजार कोटी रुपये दिले आहेत. ‘नाबार्ड’ आणि नॅशनल हाउसिंग बँकेला प्रत्येकी पाच हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. दास यांनी अनेक तरलता आणि नियामक उपायांची घोषणा केली. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्णयानुसार एनएचबी आणि नाबार्ड या दोघांनाही विशेष लिक्विडिटी सुविधेअंतर्गत प्रत्येकी हजार कोटी रुपयांचे भांडवल दिले जाईल. त्याचा वापर पुनर्वित्त करण्यासाठी वापरला जाईल. लघु उद्योग, शेती आणि ग्रामीण भागासाठी दीर्घ मुदतीच्या निधीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआयएफआय) महत्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्या बळकटीकरणावर रिझर्व्ह बँकेने भर दिला आहे.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here