Editorial : शेजारची डोकेदुखी

0

प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री 

नेपाळमध्ये पुढच्या काही दिवसांत निवडणुका आहेत. तेथे भारतविरोधकांची सत्ता आहे. चीनने तेथील राजकारणात हस्तक्षेप वाढविला आहे. खडग्‌प्रसाद ओली शर्मा यांना चीनने भरपूर निधी देऊन नेपाळमधील कामे मिळविली. श्रीलंकेतही तसेच आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून श्रीलंकेत महिंद्र राजपक्षे, गोताबाय राजपक्षे यांची सत्ता आहे. मधल्या काही काळात तिथे मैत्रिपाल सिरीसेना यांची सत्ता होती. त्याकाळात भारत आणि नेपाळमध्ये चांगले संबंध निर्माण झाले होते. भारतीय कंपन्यांना कामे मिळाली होती. राजपक्षे पूर्वीही पंतप्रधान आणि अध्यक्ष होते. त्यांच्या काळात चिनी कंपन्यांना भरपूर कामे दिली होती.

बंदर विकास, विमानतळ विकास, गृहनिर्माणाची कामे दिली. चीनकडून मोठे कर्ज घेतले. त्या कर्जाची परतफेड करता आली नाही, म्हणून हंबनटोटा हे बंदरच चीनने ९९ वर्षांच्या कराराने घेतले. हिंदी महासागरात नाविक दलासाठी चीनला आयती संधी मिळाली. चीनचा पूर्वीचा अनुभव असताना आता राजपक्षे कशी भूमिका घेतात, हे आता पुन्हा त्यांची सत्ता आली आल्यानंतर हे पाहायचे; परंतु राजपक्षे हे चीनधार्जिणे असून त्यांना पैशाच्या जोरावर चीन हवे ते करायला भाग पाडू शकतो, हा पूर्वानुभव लक्षात घेतला, तर आपल्याला जास्त जागरूक राहायला हवे.

श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाळ आणि चीन ही दक्षिण आशियातील चार राष्ट्रे आता भारतविरोधक झाली आहेत. राजपक्षे यांच्या पक्षाच्या विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे तातडीने अभिनंदन केले. त्यात औपचारिकता कमी आणि भारत-श्रीलंकेच्या जुन्या मैत्रीपर्वाची पुन्हा सुरुवात व्हावी, हा हेतू असणे स्वाभावीक आहे. श्रीलंकेमध्ये पुन्हा एकदा पंतप्रधान राजपक्षे यांच्या श्रीलंका पीपल्स पार्टीला बहुमत मिळाले आहे. श्रीलंकेतील २२५ जागांपैकी केवळ श्रीलंका पीपल्स पार्टीने १४५ जागांवर विजय मिळवला, तर त्यांच्या सहकारी पक्षाला पाच जागा मिळाल्याने त्यांचा एकूण १५० जागांवर विजय झाला आहे. पक्षाला एकूण ५९.९ टक्के मते मिळाली.

दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करण्यासाठी काम केले जाणार असल्याचे मोदी म्हणाले. राजपक्षे यांनी ट्विटरद्वारे याबाबत माहिती दिली. “फोनवरून अभिनंदन केल्याबद्दल मोदी यांचे आभार. श्रीलंकेतील नागरिकांच्या सोबत दोन्ही देशांमधील अनेक वर्षांपासून असलेले उत्तम संबंध आणि सहकार्य यांना पुढे नेण्यास एकत्र काम करण्यासाठी मी उत्सुक आहे. श्रीलंका आणि भारत हे चांगले मित्र आणि उत्तम सहकारी राष्ट्र आहेत,” असे ते म्हणाले असले, तरी त्यात आैपचारिकता न राहता ते प्रत्यक्षात आले, तर भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही राष्ट्रांच्या दृष्टीने चांगली आहे. त्याचे कारण श्रीलंकेवर आलेल्या प्रत्येक संकटाच्या वेळी भारत सर्वांत अगोदर धावून गेला आहे.

महिंद्रा राजपक्षे यापूर्वी दहा वर्षे श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्षही होते; परंतु पक्षातील विरोधामुळे त्यांना पायउतार व्हावे लागले होते; परंतु त्यानंतर त्यांचे बंधू राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाले. यावर्षी निवडणुकीपूर्वी श्रीलंका पोदुजना पार्टीने (एसएलपीपी) संविधानात बदल करण्याचा अजेंडा हाती घेतला होता. यामध्ये पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ वाढवणे, देशातील काही कायद्यांमध्ये बदल करणे आणि अन्य बाबींचा समावेश होता. 25 एप्रिल रोजी मतदान होणार होते; परंतु कोरोनामुळे ते प्रथम 20 जूनपर्यंत पुढे ढकलले गेले. प्रत्यक्षात पाच ऑगस्ट रोजी मतदान झाले. या निकालानंतर महिंदा राजपक्षे आता पंतप्रधान होतील. एसएएलपीपी हा चीन समर्थक आणि भारत विरोधी मानला जातो. महिंदा राजपक्षे यांच्या पक्षाने नऊ महिन्यांपूर्वी झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत विजय मिळविला होता. यानंतर त्यांचा छोटा भाऊ गोताबाय राजपक्षे यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. माजी पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे पहिल्यांदाच लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. त्यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीला (यूएनपी) फक्त एक जागा मिळाली. 1977 नंतर प्रथमच त्यांना संसदीय निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला. साजित प्रेमदासाच्या एसजेपीने 55 जागांसह दुसरे स्थान मिळविले. तमीळ पक्षाच्या टीएनएला दहा जागा मिळाल्या आहेत, तर मार्क्सवादी जेव्हीपीला तीन जागा मिळाल्या आहेत. एसएलपीपीने देशाच्या दक्षिणेकडील भागात सुमारे 60 टक्के मते मिळविली. इथे सिंहली समुदाय बहुसंख्य आहे. ती एसएलपीपीची व्होट बँक मानली जाते. उत्तरेकडे तामीळ अल्पसंख्याकांचे वर्चस्व आहे. एसएलपीपीची सहयोगी असलेल्या आलम पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने जाफनाच्या मतदान विभागात तामीळ राष्ट्रीय आघाडी (टीएनए) चा पराभव केला, तर जाफना जिल्ह्यातच ईपीडीपीचा दुस-या प्रभागात पराभव झाला आहे. चीनने येथे पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. श्रीलंका सध्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे आणि चीन त्यास मदत करून आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा परिस्थितीत एसएलपीपीचा विजय भारतासाठी फायदेशीर मानला जात नाही. या दणदणीत विजयामुळे महिंदा राजपक्षे यांचे देशातील राजकारणात पुनरागमन झाले. भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये सुरू असलेले सहकार्य आणखी वाढवणार असणार असून एकत्र काम करण्यास इच्छुक असल्याचे त्यांनी सांगितले; मात्र राजपक्षे यांच्या विजयामुळे भारताला किती फायदा होईल, चीनकडे असलेला कल कमी होईल का, यांसारखे मुद्दे महत्त्वाचे आहे. चीन आणि भारताकडून श्रीलंका फायदा उठवत आली आहे. श्रीलंका आपल्या देशातील काही प्रकल्प भारताला आणि काही प्रकल्प चीनला देते. भारतासोबत चांगले संबंध राहावे, यासाठी राजपक्षे प्रयत्नशील आहेत. जेणेकरून देशावर चीनचा अधिक प्रभाव पडणार नाही. त्यामुळेच राजपक्षे यांच्याकडून भारत व चीन यांना समान अंतरावर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भारत हा श्रीलंकेचा मोठा शेजारचा देश आहे आणि अशातच भारताशी शत्रुत्व श्रीलंकेला परवडणारे नाही. त्याशिवाय श्रीलंकेतील सिंहली आणि तामीळ समुदायाकडून भारतासोबत चांगले संबंध ठेवण्याचा दबाव आहे. श्रीलंकेत चीनचा लष्करी हस्तक्षेप, लष्करी हालचाली होऊ नये अशी भारताची अपेक्षा आहे.

राजपक्षे हे आपल्या मागील कार्यकाळात चीन समर्थक म्हणून ओळखले गेले. त्यांनी कायम चीनला झुकते माप दिले. श्रीलंकेला त्यांनी चीनची वसाहत केली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. राजपक्षे यांच्या धोरणात काही बदल होईल, अशी अपेक्षा बाळगणे मूर्खपणाचे आहे. चीनला झुकते माप मिळणे, यापुढेही सुरूच राहणार असल्याची दाट शक्यता आहे. भारताला चीनकडे ही लक्ष द्यावे लागणार आहे. चीन सातत्याने विस्तारवादी भूमिका घेत आहे. लडाखमध्ये घुसखोरी केल्यानंतर आता चीनने बांगला देश, नेपाळला आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पाकिस्तान तर चीनसोबतच आहे.

अशातच आता राजपक्षे या%