ऐतिहासिक निकाल

0
राज्य घटनेने अधिकारांच्या बाबतीत दुजाभाव केलेला नाही; परंतु त्यासाठी कायद्याचा अर्थ कसा लावला जातो, त्याला महत्त्व असते. मुलीचे लग्न झाले, की ती माहेरच्यांच्या दृष्टीने पाहुणी होते. तिचे त्या कुटुंबातील अधिकार संपतात, असे मानले जात होते. सासरच्यांनी वा-यावर सोडले आणि माहेरच्यांनीही दारे बंद केली, तर संबंधित महिलेवर काय प्रसंग ओढवत असतील, याची कल्पना न केलेलीच बरी. त्यातही एखादा कायदा केल्यानंतर तो पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलात आणायचा, की कायदा झाल्यापासून यावर विवाद होत आहेत. दिल्ली, मुंबई उच्च न्यायालयांनी मुलींच्या वडीलांच्या संपत्तीतील समान हक्क मान्य केला होता. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करताना त्यात काही सुधारणाही केल्या. १९५६ मधील हिंदू वारसा हक्क कायद्यात २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना कायद्यात सुधारणा करताना त्या वेळी मुलीचा जन्म झाला नसेल, तरी तिला संपत्तीत समान हक्क मिळणार असल्याचे निकाल देताना स्पष्ट केले. कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, तेव्हा वडील हयात असतील किंवा नसले, तरी मुलीला संपत्तीमधील समान हक्क मिळणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत वाटा द्यायला तिचे वडील आणि भाऊही तयार नसतात. मुलांच्या लग्नात सुनेच्या अंगावर दागिने घालणारे, व-हाडाचा ाणि अन्य खर्च करणारे त्याबाबत काहीच बोलत नाहीत; परंतु मुलीच्या लग्नात खर्च करून तिला सासरी पाठविले, की वडीलांनाही आपण एकदाचे सुटलो, असे वाटते. मुलीला वारंवार तुझ्या लग्नात किती खर्च केला, असे वारंवार बोलून दाखविताना तिचा अधिकारच नाकारला जातो. आताही मुलीला वाटा दिला, तर तिचे भाऊ नीट सांभाळणार नाहीत, मुलीचा संपत्तीसाठी छळ होईल, अशी अनेक कारणे सांगितली जातील; परंतु त्याच वेळी सुनेच्या संपत्तीत वाटा मागायला हेच पुढे येतात. द्यायची वेळ आली, की मागे आणि घ्यायची वेळ आली, की पुढे ही जग रीतच आहे. आताही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना २००५ मधील कायद्यातील सुधारणांमुळे मुलींना संपत्तीत समान हक्क मिळण्यात अडथळा निर्माण होईल, हा दावा फेटाळला आहे. कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्यानंतर म्हणजेच २००५ नंतर मुलींचा जन्म झाला असेल, तरी त्यांना या कायद्यांतर्गत संपत्तीत समान हक्क मिळणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीसमोर ही सुनावणी झाली. संपत्तीत मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान हक्क मिळण्यासंबंधी सांगताना न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी म्हटले आहे, की मुलांप्रमाणे मुलींनाही संपत्तीत समान हक्क दिला पाहिजे.
हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम ६ मध्ये ९ सप्टेंबर २००५ मध्ये महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी दुरुस्ती केंद्र शासनाकडून करण्यात आली. वडिलोपार्जति संपत्तीत (स्थावर मालमत्तेतही) मुलांच्या बरोबरीनेच मुलींनादेखील जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त करून देण्याबाबतची ही दुरुस्ती आहे. मुलीचा जन्म २००५ नंतर म्हणजेच कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्यानंतर झाला असेल, तर तिला संपत्तीत समान हक्क नाकारला जाऊ शकतो का, अशी शंका उपस्थित करणारी याचिका करण्यात आली होती. याआधी कुटुंबात वडिलोपार्जित मिळकतीत १९५६ च्या वारसा कायद्यानुसार मुलीला फक्त वडीलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा प्राप्त होत होता, तर मुलांना वडीलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसाहक्काने मिळणारा हिस्सा अधिक जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून प्राप्त होणारा हिस्सा असा दोन्ही बाजूंनी हिस्सा प्राप्त होत होता. महाराष्ट्र सरकारने अशाच प्रकारची दुरुस्ती २२ जून १९९४ रोजी संमत केली; परंतु ही दुरुस्ती फक्त महाराष्ट्र राज्यापुरती लागू होती. २००५ च्या केंद्र शासनाच्या दुरुस्तीमुळे आता ही तरतूद संपूर्ण देशात लागू झाली. हिंदू कोड बिल (हिंदू कायद्याची संहिता) १९५६ साली मंजूर होऊन त्यानुसार हिंदू वारसा कायदा, हिंदू अज्ञान पालन कायदा, हिंदू दत्तक विधान व पोषणाचा कायदा असे कायदे अस्तित्वात आले. १९५६ च्या हिंदू वारसा कायद्यानुसार एखाद्या कुटुंबाची वडिलोपार्जित संपत्ती असेल, तर या संपत्तीत कुटुंबातील मुलांना जन्मत:च त्यांचे वडील, काक इत्यादी बरोबरीने हिस्सा देण्यात आला. म्हणजेच या कायद्यानुसार एखाद्या कुटुंबातील मुलगे वडिलोपार्जित मिळकतीत जन्मत:च सह हिस्सेदार मानले जाऊ लागले. अशा संपत्तीत वारसा म्हणून मुलींना अधिकार देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली. १९५६ च्या वारसा कायद्यानुसार मुलीला फक्त वडीलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा प्राप्त होतो तर मुलांना वडीलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसाहक्काने मिळणारा हिस्सा अधिक जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून प्राप्त होणारा हिस्सा असा दोन्ही बाजूंनी हिस्सा प्राप्त होतो. ही तफावत दूर व्हावी, या दृष्टीने हिंदू वारसा कायद्यातील कलम ६ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. याचा मुख्य उद्देश असा, की घटनेने स्त्री-पुरुषांना समान हक्क दिलेले असताना वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींना सह हिस्सेदार म्हणून अधिकार नाकारला जाणे म्हणजे स्त्रियांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांची पायमल्ली आहे. त्यामुळे मुलींनादेखील त्यांच्या माहेरच्या अथवा वडीलांकडील वडिलोपार्जित मिळकतीत जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून धरले जाईल व मुलाप्रमाणेच वडिलोपार्जित संपत्तीमधील सर्व अधिकार मुलींनादेखील प्राप्त करून देण्यात आले.
हिंदू वारसा कायदा १९५६ च्या कलम ६ मध्ये ही जी महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली, ती सुधारणा दुरुस्तीच्या तारखेपासून म्हणजे ९ सप्टेंबर २००५ पासून लागू होईल, की पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल याबाबत सदरहू सुधारणेच्या तारखेपासून निरनिराळे मतप्रवाह व्यक्त झाले. तसेच निरनिराळी निकालपत्रेदेखील दिली गेली; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश विरुद्ध फुलवती या प्रकरणातील निकालपत्राने या मुद्याबाबतच्या निरनिराळ्या मतप्रवाहांना विराम मिळाला.
हिंदू वारसा कायद्यातील दुरुस्ती नऊ सप्टेंबर २००५ पासून लागू झाली, त्या वेळी फुलवती हिने दिलेला दावा प्रलंबित होता. त्यामुळे तिच्या वतीने सदरच्या दाव्यात दुरुस्ती करण्यात येऊन फुलवती ही हिंदू वारसा कायद्यातील दुरुस्तीनंतर जन्मत:च सह हिस्सेदार होत असल्याने तिला तिच्या भावांबरोबर सह हिस्सेदार म्हणून, तसेच वडीलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसाहक्काने मिळणारा हिस्सा प्राप्त होत आहे, असे प्रतिपादन करण्यात आले. फुलवती हिच्या दाव्यातील प्रतिवादींनी फुलवतीचे म्हणणे नाकारले आणि फुलवती हिला फक्त तिच्या वडीलांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीत हिस्सा मागता येईल, संपूर्ण मिळकतीत हिस्सा मागण्यास ती पात्र नाही अशी भूमिका घेतली. दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांनी फुलवतीने केलेली मागणी नाकारल्याने तिच्यातर्फे उच्च न्यायालयात अपिल दाखल करण्यात आले व २००५ च्या हिंदू वारसा कायद्यामधील दुरुस्तीनुसार वडिलोपार्जित मिळकतीत तिला जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून भावांबरोबर हिस्सा मिळणे जरुरीचे आहे असे मत मांडण्यात आले. सदरहू दुरुस्त तरतुदीचा लाभ प्रलंबित प्रकरणांनादेखील लागू होत असल्याने दुरुस्त तरतूद लागू होताना फुलवती हिचा दावा न्यायालयात सुरू असल्याने फुलवती हिला वडिलोपार्जित मिळकतीत जन्मत:च सह हिस्सेदार समजण्यात येणे जरुरीचे आहे, असे अनुमान उच्च न्यायालयाने काढले. उच्च न्यायालयाने हे अनुमान न पटल्यामुळे विरोधक प्रकाश यांनी या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, हिंदू वारसा कायद्याचा कलम ६ मध्ये करण्यात आलेली ९ सप्टेंबर २००५ रोजीची दुरुस्ती, दुरुस्त कलम ६ अंतर्गत वेळोवेळी दिलेली निकालपत्रे, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद या सर्व गोष्टींचा परामर्श घेऊन अंतिमत: असा निर्णय केला, की हिंदू वारसा कायद्यातील दुरुस्ती ही पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नसून, ज्या दिवशी या दुरुस्त कलमाला मान्यता मिळाली त्या दिवसापासून म्हणजे ९ सप्टेंबर २००५ पासून लागू होईल. त्यातही आता सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित मुलींचे वडील २००५ पूर्वी वारले असतील, तर त्यांनाही वाटा मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here