साखर उद्योगाला दिवाळखोरीत ढकलणार?

0

भागा वरखडे : संपर्क 9822550012

साखर उद्योगाच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारांना मोठा कर मिळतो. साखर कारखान्यांत गडबडी असतील, तर त्या क्षम्य करण्याचं काहीच कारण नाही; परंतु देशात मोठा रोजगार देणा-या आणि शेतक-यांना किमान शाश्वत भाव देणारा उद्योग गेल्या तीन वर्षांपासून अडचणीत असून सरकार मात्र त्याकडं डोळेझाक करीत आहे.

बाजारात मागणी आणि पुरवठ्याचं गणित किती प्रभावी असतं, याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे साखर उद्योग. साखेरचं जास्त उत्पादन झालं, तर भाव पडतात. खुलेपणाचं समर्थन करतानाही काही बाबतीत हा खुलेपणा कसा अंगलट येतो, याचं उदाहरण म्हणूनही साखर उद्योगाकडं पाहिलं जातं. त्यात साखर कारखान्यांतही कधीच एकवाक्यता आली नाही. ब्राझीलमध्ये जसं लवचिक धोरण आहे, तसं लवचिक धोरण भारताला खुलं आर्थिक धोरण स्वीकारून तीस वर्षे होत असतानाही घेता आलं नाही. सरकारी पांगुळगाड्याशिवाय हा उद्योग चालू शकत नाही, असं जे चित्र समोर येत आहे, ते चांगलं नाही. अर्थात सरकारी धोरणाचाच साखर उद्योगावर अनुकूल प्रतिकूल परिणाम होत असतो.

जागतिक बाजारपेठेत साखरेला भाव असेल, तर साखरेचं उत्पादन करायचं आणि कच्च्या तेलाला भाव असेल, तर कच्च्या तेलात मिसळण्यासाठी इथेनाॅलचं उत्पादन करायचं, ही जी ब्राझीलची पद्धत आहे, ती काही काळ यशस्वी झाली; परंतु आता वेगळंच संकट आलं आहे. गेल्या तीन वर्षांतील मंदीमुळं जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव कमी आहेत आणि जागतिक गरजेपेक्षा दरवर्षी सरासरी एक ते दीड कोटी टन साखर जादा उत्पादित होत आहे. त्यामुळं सध्या जी कारखानदारी अडचणीत आहे, त्याला ही कारणं आहेत. साखर कारखान्यांनी केलेल्या उपपदार्थांनाही उठाव नाही.

कोरोनानंतर लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळं इंधनाचा खप २५ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. त्यातच इथेनाॅल मिश्रित पेट्रोल, डिझेलचं वितरण ही कमी झालं आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबविली जात नाही. इथेनाॅलचं उत्पादन करूनही ते वेळीच उचललं जात नाही, असा वर्षानुवर्षांचा अनुभव आहे. साखर कारखान्यांकडून ठराविक दरानं वीज घेण्याचं सरकारनं मान्य केलं होतं; परंतु विजेची मागणीच घटली. शिवाय बाजारातून स्वस्त विजेचा पर्याय उपलब्ध झाल्यानं कारखान्यांकडून घेण्यात येणा-या विजेचा दर कमी करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला.

या सर्वांचा परिणाम साखर उद्योगावर झाला. जगात उसाच्या भावाबाबत एकसमान धोरण असावं, म्हणून रंगराजन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशी अर्धवट स्वीकारल्यानंही साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. जगात कुठंही उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भावात एखादी वस्तू विका, असं होत नाही; परंतु भारतात जसं ते शेतक-यांच्या बाबतीत होतं, तसंच ते साखर कारखानदारीच्या बाबतीतही होतं. रंगराथन समितीच्या शिफारशीनुसार ज्यांच्याकडं फक्त साखरेचं उत्पादन होतं, त्यांनी साखरेला मिळालेल्या भावाच्या सत्तर टक्के रक्कम शेतक-यांना द्यावी, असं सुचविलं होतं. ज्यांच्याकडं उपपदार्थ आहेत, त्यांनी साखरेला मिळालेल्या भावातील ७५ टक्के रक्कम शेतक-यांना द्यावी, असं म्हटलं आहे. या शिफारशी अतिशय योग्य आहेत. त्यात सरकारनंच काहीच हस्तक्षेप करायचं कारण नाही. जगभर तेच चालतं; परंतु आपल्याकडं साखरेचे भाव  जास्त असले, तर रंगनाथन समितीच्या शिफारशींचा आग्रह धरायचा आणि साखरेचे भाव कमी असले, तर वाजवी व रास्त किंमत (एफआरपी)चा आग्रह धरायचा, असं होतं. त्याचा परिणाम साखर उद्योगाच्या अर्थकारणावर झाला आहे.

साखरेचा उत्पादन खर्च क्विंटलमागे किमान साडेतीन हजारांच्या पुढं आहे. त्यात कामगारांचे पगार, व्यवस्थापन, भांडवली गुंतवणुकीवरचं व्याज आदींचा विचार केला, तर सरासरी एक हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळं शेतक-यांना फक्त अडीच हजार रुपयेच देणं शक्य होतं; परंतु एफआरपीप्रमाणं उसाचा भाव द्यावा लागतो; परंतु साखरेचा प्रत्यक्षातील भाव सरासरी ३१०० रुपये आहे. जी साखर निर्यात करण्यात आली, तिचा भाव तर आणखी एक हजार रुपयांनी कमी आहे. याचा अर्थ किमान क्विंटलमागे पाचशे रुपयांचा तोटा होतो. एकट्या महाराष्ट्राचं गेल्या वर्षीचं उत्पादन लक्षात घेतलं, तर असा तोटा किमान अडीच हजार कोटी रुपयांचा आहे. एवढं सारं मुद्दामा सांगायचं कारण असं, की कारखान्यांवर टीका करणारे आणि त्यांच्या बाबत धोरणात्मक निर्णय घेणा-यांनाही ते कळायला हवं. सहकारी साखर कारखान्यांना कवचकुंडलं कशासाठी लागतात, हे कळावं म्हणून हा सारा प्रपंच. साधारण मार्चपासून जूनपर्यंत साखरेचा खप वाढत असतो. त्याचं कारण या काळातील लग्नसराई, शितपेयांचा वाढलेला खप, आईस्क्रीमचं उत्पादन, मिठायांची वाढणारी विक्री असं आहे. या वर्षी २५ मार्चपासून लागलेल्या टाळेबंदीमुळं साखरेचा खप कमी झाला. देशात खप होणा-या एकूण साखरेच्या १७ टक्केच साखर घरगुती वापरासाठी जाते. याचा अर्थ भारतात घरगुती साखरेचा खप ४२ लाख टनांच्या आत आहे. सुमारे दोन कोटी १५ लाख टन साखर व्यावसायिक वापरासाठी जाते. गेल्या सहा महिन्यांचा विचार केला, तर नेमका याच काळात सव्वा कोटी टनांनी साखरेचा खप कमी झाला. साखर कारखान्यांचं गणित का बिघडलं, हे यावरून लक्षात यायला हरकत नाही. केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या वीस लाखांच्या पॅकेजमध्ये कुणाला ना कुणाला काहीतरी दिलं; परंतु देशात दुस-या क्रमांकाचा उद्योग असलेल्या साखर कारखानदारांच्या तोंडाला पानं पुसली. मध्यंतरी देवेंद्र फडणवीस, धनंजय महाडिक, विनोद तावडे आदी मंडळी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन आली. खरंतर साखर उद्योगाची समस्या त्यांना मांडायची होती, तर ती उद्योग, अन्नपुरवठा, निर्यात आदींशी संबंधित मंत्रालयाकडं मांडायला हवी होती. मोदी यांच्यानंतर अमित शाह यांचं स्थान पहिल्या क्रमाकांचं आहे. त्यामुळं त्यांनी ही समस्या समजून घेऊन काही उपाययोजना केल्याचं ऐकिवात नाही. साखर कारखानदारीत राजकारण आता कामा नये; परंतु मागं साखर उद्योगाच्या समस्यांवर बैठक घेतानाही भाजपच्या नेत्यांनाच बोलविलं होतं. विशेष म्हणजे या नेत्यांच्या भेटीनंतरही साखर उद्योगाच्या काही कवचकुंडल्यांना हात घालून त्याला दिवाळखोरीत ढकलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

सहकारी क्षेत्रातील साखर उद्योगाची गळचेपी करायची आणि हा उद्योग खासगी कारखान्यांच्या घशात घालायचा, की काय, अशी शंका आता घेतली जात आहे. प्रचंड प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही साखर कारखान्यांनी शेतक-यांना एफआरपीप्रमाणं पैसे दिले आहेत. या वर्षी अवघी एक टक्का रक्कम द्यायची राहिली आहे. त्यात खासगी युटेकसारख्या कारखान्याकडंही मोठी थकबाकी आहे. साखरेची बाजारपेठ आणि कारखानदारी यांच्यात मेळ घालण्यात आलेलं अपयश या धंद्याला वारंवार अडचणीच्या फेऱ्यात लोटत आहे.

एकीकडं साखरेच्या विक्रीदरात दोन रुपयांची वाढ द्यायची, शेतकऱ्यांचे तारणहार असल्याचा आविर्भाव आणायचा आणि दुसरीकडं साखरेचा राखीव साठा (बफर स्टॉक) रद्द करायचा, या आणि अशा काही निर्णयांवरून हे धोरण दिशाहीन असल्याचा आरोप होतो आहे. कारखान्यांच्या ‘बफर स्टॉक’ योजनेची मुदत ३१ जुलैला संपली; पण नीती आयोगाच्या आडमुठेपणामुळं आता योजनेस मुदतवाढ मिळण्याची चिन्हं नाहीत. याचा अर्थ यंदा नव्या साखर हंगामाच्या तोंडावर शिल्लक साखरेच्या साठ्यात आणखी ४० लाख टनांची भर पडेल. गेल्या वर्षीची एक कोटी १५ लाख टन शिल्लक साखर, या वर्षीच्या गळीत हंगामात उत्पादित होणारी तीन कोटी दहा लाख टन साखर हिशेबात धरली, तर भारतात सुमारे सव्वाचार कोटी टन साखर उपलब्ध होईल. टाळेबंदी संपूर्णतः कधी उठणार आणि हाॅटेलसह अन्य व्यवसाय पूर्ण जोमात कधी सुरू होणार, यावर साखरेच्या खपाचं गणित अवलंबून आहे. दरवर्षी दोन कोटी ५५ लाख टन साखर देशात लागते. सध्याची परिस्थिती पाहता वर्षभरात दोन कोटी टनही साखरेचा खप होतो, की नाही, अशी शंका आहे. त्यामुळं सव्वादोन कोटी टन साखरेचं ओझं घेऊन साखर उद्योगाला वाटचाल करावी लागेल. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या भावात वाढ झाल्याशिवाय ब्राझील इथेनाॅलनिर्मितीकडं वळणार नाही. त्यामुळं जागतिक बाजारातील साखर अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. त्यातच भारतीय साखरेच्या निर्यातीला मर्यादा आहेत. रिफाईंड आणि कच्ची साखर जास्त निर्यात होते.

भारतात पांढ-या साखरेचं उत्पादन होतं. त्यामुळं साखर उद्योगापुढं साखरेचं करायचं काय, हा प्रश्न आहे. बफर स्टाॅक केला, तर किमान बाजारात साखर किती आणायचं, याचं मेकॅनिझम नंतर व्यवस्थित केलं, तरी भाव फार कोसळणार नाहीत. तसंच त्या साखरेच्या किंमतीवर कर्जही घेता येतं. सरकारनं हातच काढून घेतल्यानं आता साखर उद्योगापुढं साखर साठवणुकीचा आणि तिच्या उत्पादनासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागेल. बफर स्टॉकवर कारखान्यांचं अनुदान, हमी, जुनी-नवी कर्जे, व्याज आणि तत्सम सर्व अर्थव्यवहार अवलंबून असताना हा टेकू काढून घेण्याची केंद्राची चाल आहे. त्यातच रिझर्व्ह बँकेनं राज्य सहकारी बँकेवर एनडीआर (नेट डिस्‍पोझर सर्‍व्‍हिसेस) अट लादल्यानं राज्यातील साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत.

या वर्षी राज्यात साडेनऊ कोटी टन ऊस उपलब्ध असून कारखाने लवकर सुरू करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर थकहमीसह अन्य प्रश्न लवकर निकाली काढावे लागतील. गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी साखर कारखान्यांना ट्रक, ट्रॅक्टर दुरूस्तीसाठी पूर्व हंगामी कर्ज मिळत असतं. ते हंगामातच परत केलं जातं; मात्र नवीन अटीनं ते अशक्य झालं आहे. कारखान्यांनी ऊसतोड मजुरांशी करार केले सुरू केले आहेत. कारखान्याच्या कामगारांना गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून पगार नाहीत. साखर कारखान्यांचे सभासद, कामगार, ऊसतोडणी मजूर, अन्य व्यावसायिक, तेथील कामगार अशा सर्वांचा विचार करता सुमारे दोन कोटी लोकांशी निगडीत हा व्यवसाय जगविण्यासाठी सरकारनं मदतीचा हात द्यायला हवा. तसं झालं नाही, तर हा उद्योग दिवाळखोरीत निघेल.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here