आता तरी न्याय मिळावा!

    1

    राष्ट्र सह्याद्री 20 ऑगस्ट

    अभिनेता सुशांतसिह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास अखेर सीबीआयकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सीबीआय ही देशातील सर्वोच्च तपास संस्था; परंतु अलीकडच्या काही वर्षांत तिची विश्वासार्हता रसातळाला गेली आहे. ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सीबीआयची संभावना पिंज-यातला पोपट अशी केली होती, त्या यंत्रणेकडेच एखाद्या प्रकरणाचा तपास सोपवावा, यासारखा दुसरा विनोद नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या लेखी सीबीआय पिंज-यातला पोपट असलेली यंत्रणा कधी मुक्त झाली आणि ती निपक्षपतापीणे काम करायला लागली, हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. देशातील सर्वंच प्रश्न जणू संपले असून फक्त सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरण एवढेच एक प्रकरण देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे, असे वातावरण गेले काही दिवस तयार झाले होते.

    अनेक राज्यांनी सीबीआयला राज्यात प्रवेश करण्यापूर्वी परवानगी घेण्याची अट घातली आहे, ते सीबीआयचा राजकारणासाठी वापर केला जात असल्यानेच. एखादे प्रकरण सीबीआयकडे गेल्यानंतर त्या प्रकरणाचा उलगडा होतोच असे नाही. त्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. पश्चिम बंगालमधील शारदा चिटफंड घोटाळाप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवून कितीतरी वर्षे झाली, तरी त्याचा तपास लागू शकलेला नाही. उलट, ज्यांच्यावर आरोप होते, तीच मंडळी भाजपत प्रवेश करून पावन झाली. डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर, काॅ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास सीबीआयकडे सोपवून सहा वर्षे झाली, तरी त्याचाही तपास सीबीआय करू शकलेली नाही. या दोन्ही हत्यांत हिंदुत्ववाद्यांचा संबंध आहे. दाभोलकर कुटुंबीयांनी दिलेली माहिती तपासात विचारात घेतली  गेलेली नाही. जनमताच्या रेट्याखाली घेतलेला निर्णय अनेकदा चुकीचा ठरतो, हे वारंवार उघड झाले आहे. एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्येचा तपास कर्नाटक पोलिसांनी केला. तिथे सीबीआयची गरज लागलेली नाही. महाराष्ट्र पोलिसांच्या काही मर्यादा असल्या, तरी सीबीआयलाही मर्यादा आहेत, हे अनेक मोठ्या घटनांतून स्पष्ट झाले आहे. असे असताना बिहार विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणि तेथील दहा टक्के राजपूतांची मते विचारात घेऊन जणू सुशांतला फक्त आपणच न्याय देऊ शकतो, अशा भावनेतून बिहार सरकारने तेथे गुन्हे दाखल करण्यात आले. ज्या मुंबई पोलिसांची तुलना स्काॅटलंड यार्डशी केली जायची, त्या मुंबई पोलिसांवर अविश्वास दाखवून तपास दुस-या यंत्रणेकडे सोपवावा, यावरून संबंधित यंत्रणेचे मनोधैर्य खच्ची होते, याचा विचार केला गेला नाही. एखाद्या घटनेवरून निष्कर्षापर्यंत जाणे चुकीचे आहे.

    सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास आता सीबीआय करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडे न देता तो सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे. बिहार सरकार या प्रकरणाचा तपास करण्याची शिफारस करण्यास सक्षम असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकार मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणार आहे. मुंबई पोलिसांनी तपास केलेला नसून केवळ चौकशी केली आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पूर्णपणे सीबीआयकडे सोपवले आहे. या पुढे या प्रकणात कोणताही गुन्हा दाखल झाल्यास तो सीबीआयच पाहण्याचे काम करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुशांतसिंह प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार कुणाला आहे, या बाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते.

    या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्वच पक्षकारांचे लिखित जबाब मागवले होते. बिहार सरकार, रिया चक्रवर्ती आणि सुशांतसिंह याच्या कुटुंबीयांकडून आपापले लिखित जबाब सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीला आपला या प्रकरणातील तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे जबाबात म्हटले होते. पाटणा येथे दाखल झालेल्या प्रकरणावर महाराष्ट्र सरकारचा जबाबदेखील आला होता. बिहार सरकारने हे प्रकरण चुकीच्या धारणेतून दाखल केल्याचे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे होते. या बरोबरच सीबीआयकडे हा तपास सोपवणे चुकीचे आहे, असेही जबाबात म्हटले आहे.

    बिहार सरकारने मात्र पाटण्यात दाखल केलेले प्रकरण योग्यच असल्याचे म्हटले आहे. मुंबई पोलिसांवर राजकीय दबाव असून याच कारणामुळे मुंबईत अजूनही प्रकरण दाखल झालेले नाही, असे बिहार सरकारचे म्हणणे होते. या प्रकरणातील बरेचसे व्यवहार हे मुंबईत झालेले आहेत. म्हणूनच या प्रकरणाचा तपास करण्याचा बिहार पोलिसांना काहीही अधिकार नाही, असा तर्क सुशांतसिंह प्रकरण ट्रान्सफर करण्याबाबतच्या याचिकेवर महाराष्ट्राकडून देण्यात आला. तर, ही याचिकाच चुकीची असून ती फेटाळून लावली जावी असे सीबीआयचे म्हणणे होते. बिहारमध्ये दाखल करण्यात आलेले हे प्रकरण मुंबईत ट्रान्स्फर व्हावे अशी मागणी करणारी याचिका रिया चक्रवर्तीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती.
    अभिनेता सुशांतसिंह याचा मृत्यू १४ जूनला झाला. त्यानंतर या प्रकरणात दोन महिन्यांचा काळ उलटून गेल्यावरही कोणताही निष्कर्ष निघू शकलेला नाही. या प्रकरणावर लवकरात लवकर न्याय मिळावा, असे सुशांतचे कुटुंबीय आणि मित्रपरिवाराला वाटत होते. सुशांतसिंह याची बहीण श्वेतासिंह कीर्ती, त्याची माजी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडेसह त्याचे मित्र आणि चाहते गेल्या अनेक दिवसांपासून सोशल मीडियावर न्यायाची मागणी करत आहेत.

    सुशांतची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हिने यापूर्वी अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडी आणि मुंबई पोलिसांसोबतही तपासात सहकार्य केले आहे. त्याचप्रमाणे सीबीआय चौकशीतही तिचे सहकार्य असेल. कोणत्याही तपास यंत्रणेने तपास केला तर सत्य आहे तसेच राहील, असे तिने सांगितल्याचे ॲड. सतीश मानेशिंदे यांनी सांगितले आहे. सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणात दाखल झालेल्या इतर फिर्यादीचीही सीबीआयकडूनच चौकशी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. महाराष्ट्र सरकार जा ‘रिया’ हैं, हे आता आपल्याला लवकरच ऐकायला मिळेल, असे पात्रा यांनी म्हटले आहे. याचा अर्थ या प्रकरणाचा वापर केवळ बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत करायचा नाही, तर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार घालवायचे आहे.

    सुशांतसिंह प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या हाती सोपवल्यानंतर आता राजकारण तापू लागले आहे. सीबीआय तपासाला मिळालेल्या मंजुरीनंतर भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते संबित पात्रा यांनी महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्रातील महाआघाडीचे सरकार लवकरच कोसळणार आहे, असा इशार पात्रा यांनी एका ट्विटद्वारे दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांतसिंह प्रकरण सीबीआयकडे सोपवल्यानंतर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. हा न्यायाचा विजय आहे असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांतसिंहचा तपास सीबीआयकडे सोपविल्याचे साईड इफेक्ट ही जाणवू लागले होते. महाविकास आघाडीतील अंतर्विरोधही उघड झाला. शरद पवार यांचे नातू पार्थ पवार यांच्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू आहेत. पार्थ यांची कठोर शब्दांत संभावना करूनही त्यांची दिशा कोणती, हेच कळत नाही. एकीकडे पार्थ यांना भाजप प्रवेश देणार नाही, असे गिरीश बापट यांनी सांगितले असले, तरी पार्थ यांच्या कृती आणि उक्ती हे सारे भाजपसारखेच होते.

    महाविकास आघाडीला अडचणीत आणण्याचे पार्थ यांचे प्रयत्न आणि आताही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘सत्यमेव जयते’ ही त्यांची प्रतिक्रिया ते आजोबांनाच आव्हान देण्याच्या पवित्र्यात आहेत, असे दिसते. देशात दरवर्षी कर्जबाजारीपणामुळे हजारो शेतक-यांच्या आत्महत्या होत असताना त्यांची माध्यमांना आणि न्यायालयांनाही दखल घ्यावी वाटत नाही आणि कोट्यवधी रुपयांत लोळणा-या, अनेक मैत्रीणींना खेळवणा-या सुशांतसिंहच्या आत्महत्येने जणू देशच संपला अशा भावनेतून माध्यमे आणि न्यायालयेही या प्रकरणाकडे पाहतात, तेव्हा स्थिती नक्कीच चिंताजनक आहे, हे स्पष्ट होते. देशात दरवर्षी हजारो खून होतात, त्यात न्यायालये इतकी सक्रिय झालेली आणि माध्यमेही इतकी गुंतलेली कधी दिसली नाहीत.

    1 COMMENT

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here