Editorial : पाकचा शेखचिल्ली!

0

‘इस्लामिक को-आॅप आॅर्गनायझेशन’ (आयओसी) या मुस्लिम देशांच्या संघटनेत काश्मीर आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व सुधारित कायद्यावरून भारताविरोधात भूमिका घेण्याचा मुद्दा पाकिस्तानने वारंवार मांडूनही तुर्कस्थान आणि मलेशिया वगळता इतर कोणत्याही देशांनी पाकिस्तानला साथ दिली नाही. साैदी अरेबियात आयओसीचे कार्यालय आहे. शिवाय मुस्लिम धर्मियांची पवित्र स्थाने आहेत. शिवाय साैदी अरेबिया हा जगातील सर्वांत मोठा तेल निर्यातदार देश आहे. त्यामुळे या देशाच्या शब्दांना अन्य मुस्लिम राष्ट्रांत अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यातही मुस्लिम राष्ट्रे आता केवळ भावनेचे आणि धर्माचे राजकारण करीत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध देशांशी संबंध ठेवताना अर्थकारणाचा विचार केला जातो. भारताची लोकसंख्या, येथील बाजारपेठ आणि भारताची अर्थव्यवस्था यांचा विचार आता मुस्लिम राष्ट्रे  करीत आहेत. त्यामुळे भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांवरून त्याच्याशी पंगा घ्यायला ही राष्ट्रे तयार नाहीत. मलेशिया, तुर्कस्थानचा फक्त अपवाद. मलेशियाने पंगा घेतल्यानंतर तेथून पामतेल आयातीवर भारताने बंधने घातली आणि मलेशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. पाकिस्तानला जगात फारसा प्रतिसाद मिळालेला नसतानाही साैदी अरेबियाने त्याला सहा अब्ज डाॅलरचे कर्ज दिले होते. चीनने मदत केली, तरी त्याचा हेतू शुद्ध नाही.

या पार्श्वभूमीवर पाकिस्ताने साैदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने घेतलेली भूमिका स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. ज्या फांदीवर आपण बसलो आहोत, त्या फांदीवर आपण कु-हाड चालवित नाही; परंतु पाकिस्तानची अवस्था शेखचिल्लीसारखी झाली आहे. आपले हीत कशात आणि अहित कशात हे त्याला भारतद्वेषामुळे समजेनासे झाले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे राज्यकर्ते देशाला नुकसान पोचविणारे निर्णय घेत आहेत. आयओसीमध्ये ५७ देश सदस्य आहेत. चीनमधील शिनजियांग प्रांतातील उईगुर मुस्लिमांवर होणा-या अन्यायाविरोधात या देशांनी कधीही चीनविरोधात आवाज उठविला नाही. अमेरिका त्याविरोधात भूमिका घेत असताना आयओसी राष्ट्रे मात्र बोटचेपी भूमिका घेतात. सौदी अरेबिया आणि अरब जगातील इतर देशांना लक्ष्य करणारे पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी इतक्या लवकर हा प्रश्न सोडता येत नाही. गुंतवणुकीपासून ते कर्ज देण्यापर्यंत सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात पाकिस्तानला नेहमीच अग्रभागी असतात. या या दोन देशांनी तेथील अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. अशा परिस्थितीत कुरेशी यांच्या वक्तव्याचा संपूर्ण अरब जगाच्या अस्तित्वावर कसा परिणाम होईल आणि ओआयसी हा एक मोठा प्रश्न आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे, की हा मुद्दा केवळ कुरेशीच नाही, तर पंतप्रधान इम्रान खानच्या खुर्चीलाही धोका ठरू शकतो.

कुरेशी सध्या एका दिवसाच्या चीन दौ-यावर आहेत. कुरेशी यांच्या वक्तव्यांवरून निर्माण झालेल्या वादानंतर तर चीनने पाकिस्तानला एक अब्ज डाॅलरची मदत दिली. त्यातून साैदी अरेबियाकडून घेतलेल्या सहा अब्ज डाॅलरच्या कर्जापैकी  एक अब्ज डाॅलरचे कर्ज  परत करण्यात आले. विशेष म्हणजे, कुरेशी यांनी अलिकडे सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वात ‘इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ (ओआयसी) यांना काश्मीरच्या मुद्यावर भारतविरूद्ध कठोर भूमिका घेत नसल्याबद्दल कडक इशारा दिला होता. जर त्यांनी या मुद्दयावर हस्तक्षेप केला नाही, तर पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या नेतृत्वात त्या इस्लामिक देशांची बैठक बोलवण्यास भाग पाडले जाईल, असे म्हटले होते. कुरेशी यांच्या याच विधानामुळे सौदी अरेबियाने संताप व्यक्त केला. त्यानंतर साैदी अरेबियाने पाकिस्तानला कच्चे तेल पुरवायला नकार दिला. कुरेशी यांच्या अशा वक्तव्याने पाकिस्तानने संकटाच्या काळात मदत करणारे दोन चांगले मित्र गमावले. कुरेशी यांच्या विधानामुळे नाराज झालेल्या सौदी अरेबियाची मनधरणी करून त्याला पुन्हा पटवणे कठीण आहे.

कुरेशी यांचे वक्तव्य केवळ त्यांच्यासाठीच नाही, तर इम्रानसाठीसुद्धा अडचणीचे ठरणार आहे. कुरेशी यांनी दोन मित्र देशांना दुखावणारे विधान स्वतः केलेले नाहीत. त्यांच्या विधानाने आता इम्रान खान यांचा काहीतरी संबंध असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. सौदी अरेबियाला पाकिस्तानातील कट्टरपंथीयांचा पाठिंबा आहे. पाकिस्तानमधील कट्टरपंथी विचारधारा, जमात-ए-इस्लामी आणि वहाबी चळवळीसह अन्य संघटनांना, हजारो मदरशांना सौदी अरेबियातून मोठ्या प्रमाणात अर्थसाह्य केले जाते. सौदी अरेबियाची नाराजी म्हणजे त्यांच्याशी संबंधित लोकांना त्रास देणे. इम्रान खानवर पाकिस्तानातील कट्टरपंथी नाराज आहेत. लष्कराने त्यांना सत्तेवर बसविले, अशी या कट्टरपंथीयांची धारणा आहे. सौदी अरेबिया हळूहळू आपल्या धोरणांमध्ये मोठे बदल करीत आहे. सौदी अरेबिया आता आपल्या राज्याच्या सुरक्षा आणि शाही कुटुंबाच्या सुरक्षेमध्ये गुंतलेल्या पाकिस्तानी सैन्याची जागा घेणार आहे. सौदी अरेबियाच्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिकेच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. सध्या सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्था खूपच वाईट आहे. आता सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीपेक्षा पाकिस्तानला आता इराण आणि चीनवर अधिक विश्वास आहे. चीनचे सैन्य भारताकडून असलेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानची जास्त सुरक्षा घेतील, असे पाकिस्तानला वाटते. पाकिस्तान आता आर्थिक मदतीसाठी चीनवर अधिक अवलंबून आहे. पाकिस्तानचे सैन्यदेखील चीनबरोबर संबंध वाढविण्यास जास्त प्राधान्य देते. त्यामुळे पाकिस्तानला साैदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीची गरज नाही.

पाकिस्तानला चीन आणि इराणबरोबर जाण्यात रस असला, तरी तेथील मूलगामी शक्ती सौदी अरेबियाच्या समर्थक आहेत. पाकिस्तानने यापूर्वी ब-याचदा सौदी अरेबियाला फसवले आहे. सौदी अरेबियाला विश्वासात न घेताच पाकिस्तानने अफगाणिस्तानशी संबंधित शांतता चर्चेत भाग घेतला. कतारमधील दोहा येथे ही परिषद झाली. चीन आणि पाकिस्तान काही काळापासून इराणशी असलेल्या संबंधांना नवीन आयाम देत आहे. इराण आणि चीनबरोबरच्या नव्या युतीसाठी पाकिस्तानही आग्रही आहे. सौदी अरेबिया आणि इराणमध्ये छत्तीसचा आकडा आहे. सौदी अरेबियाने हे मान्य केले आहे, की झिया उल हक यांच्या काळापासून पाकिस्तानने दक्षिण आशियामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याबरोबरच आयआयसीचा विशेष सदस्य म्हणून काम केले आहे; परंतु आता त्यावरच दोन्ही देशांत वाद सुरू झाला आहे. पाकिस्तानला साैदी अरेबियाने कच्चे तेल पुरवण्यास नकार दिला असल्याने आता अमेरिकेचा विरोध डावलून इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याचा पाकिस्तानचा मार्ग मोकळा झाला.

भारत-इराण या दोन देशांतील मैत्री सेतूचा पाया ठिसूळ होत असताना पाकिस्तान-इराणचा पाया मात्र मजबूत होत आहे. त्याचा परिणाम भारताने गुंतवणूक केलेल्या चा-बहार बंदरावर होण्याची शक्यता आहे आणि भारताचा मध्य पूर्वेत जाण्याचा जवळचा सागरी मार्ग अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. शिवाय चीनने पाकिस्तानमध्ये विकसित केलेल्या ग्वादर बंदराला शह देण्यासाठी बांधलेले बंदर आपल्या उपयोगात येते, की नाही, याबाबतही शंका आहेत. तुर्कस्थान ब-याच काळापासून इस्लामिक देशांच्या संघटनेचे सदस्य होण्यासाठी आणि त्याचे नेतृत्व परत मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचबरोबर सौदी अरेबियामध्ये अनेक वर्षांपासून तुर्कस्थानबद्दल असंतोष आहे. त्याचे कारण बरीच वर्षे अरब जगतावर त्याचे राज्य आहे. तुर्कस्थानला पुन्हा तो जुना दर्जा मिळावा, अशी सौदी  अरेबियाची इच्छा नाही.

काश्मीर प्रश्नावर इस्लामिक देशांचे संघटन (ओआयसी) तोडण्याची धमकी पाकिस्तानला फारच महागात पडण्याची शक्यता आहे. साैदी अरेबियाने कर्ज पॅकेज अंतर्गत पाकिस्तानला 3.2 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 24 हजार कोटी रुपये) तेल कर्ज देण्याची तरतूद केली होती. पाकिस्तानी माध्यमांच्या माहितीनुसार या तरतुदीचा कालावधी दोन महिन्यांपूर्वीच संपला आहे. अद्याप त्याचे नूतनीकरण झाले नाही. चीनकडून कर्ज घेत पाकिस्तानने सौदी अरेबियाचे एक अब्ज डॉलर्स (सुमारे साडेसात हजार कोटी रुपये) रुपये परत केले. अगोदरच चीनकडून घेतलेले कर्ज फेडण्याची क्षमता पाकिस्तानमध्ये राहिलेली नाही. त्यातच आता आणखी कर्ज घेतले,तर पाकिस्तानची अवस्था आणखीच बिकट होईल. त्यामुळे पाकिस्तानला आपली मालमत्ता चीनला द्यावी लागण्याची शक्यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here