शिवरायांची कल्याणकारी आज्ञापत्रे

0

शिवाजी महाराज आधुनिक दृष्टीचे व्यक्तीमत्व होते. स्वराज्य संकल्पनेचे प्रवर्तक म्हणून त्यांना मानले जाते. स्वराज्याच्या स्थापनेनंतर त्यांनी राज्याची जी कार्यप्रणाली ठरविली, ती आजही अचंबित करणारी आहे. त्यांच्या कार्यप्रणालीत विकासाभिमुख कार्यक्रमांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले. स्वराज्य सुदृढ बनवायचे तर स्वराज्यातील प्रत्येक घटक सुदृढ बनला पाहिजे, अशी त्यांची ठाम धारणा होती. शिवाजी महाराजांनी अष्टप्रधान मंडळाच्या स्थापनेतून कार्याचे विकेंद्रीकरण केले होते, ते याच विकासाच्या ध्यासातून.
स्वराज्य संकल्पनेचे शिवाजीराजे जसे प्रवर्तक होते, तसेच ग्रामोध्दार किंवा सध्याच्या प्रचलित ग्रामविकास संकल्पनेचे श्रेयही त्यांच्याकडेच जाते. स्वराज्याचा गाडा हाकतांना त्यांनी जी ‘आज्ञापत्रे’ जारी केली, त्यातून ग्रामविकासाची आखणी राजांच्या मनात दृढ होती, याला पुष्टी मिळते. राजे हे बुध्दिवंत होतेच, पण त्यांच्या बुध्दीला कृतीचीही जोड लाभली होती. विविध मोहिमा, स्वार्यांची कामगिरी पार पाडताना त्यांनी स्वराज्यातील प्रत्येक भाग पाहिला होता. राज्याच्या भौगोलिक रचनेचे म्हणूनच त्यांना सखोल ज्ञान होते. शिवकालीन गड आणि त्यांचे स्थान या ज्ञानाची आजही साक्ष देत आहेत. या ज्ञानातून स्वराज्याचा विकास म्हणजे या दुर्गम भागाचा, कडेकपारीत वसलेल्या माणसाचा विकास याचा साक्षात्कार त्यांना झाला होता.
शिवाजीराजे अत्यंत संवेदनशील होते. स्वराज्य निर्मिती ही या भागातील उपेक्षितांना प्रवाहात आणल्याशिवाय शक्य नाही, हे ते ओळखून होते. त्यामुळेच राज्यभिषकानंतर त्यांनी ग्रामोध्दाराची कास धरल्याचे आढळून येते. प्रसंगानुरुप राज्याचे धोरण ठरविताना त्यांनी ग्रामीण भागाच्या वेदनांची सदैव जाण ठेवली. राज्यातील प्रत्येक गाव घटक मानून तेथील परिस्थितीनुरुप निर्णय घ्यावेत, अशी राजांची आज्ञाच होती. राजांची आज्ञापत्रे म्हणजे सामान्यांशी बांधिलकी. सामान्य जनांच्या विश्वासाला त्यांनी कधीच तडा जाऊ दिला नाही. त्यामुळेच जनतेचाही राजांवर तितकाच अढळ विश्वास टिकून राहिला. शिवाजी राजांनी रयतेची वेदना जाणली त्यावरुन तर ते खर्या अर्थाने ‘रयतेचा राजा’ ठरले.
ग्रामविकासाबाबतची राजांची तळमळ त्यांच्या आज्ञापत्रात प्रतिबिंबित होते. राज्य म्हणजे कुणी एक व्यक्ती नव्हे, तर माणसांचे आणि गावांचे सामूहिकपण म्हणजे राज्य, हे त्यांना ज्ञात होते. यासाठीच सामूहिक विकास म्हणजेच ग्रामविकास हे त्यांनी निश्चित केल्याचे जाणवते. त्याचबरोबर सूचनांची योग्य त-हेने अंमलबजावणी व्हावी यासाठीही त्यांची स्वतंत्र यंत्रणा असावी याची शक्यता वाटते. कारण शिवाजीराजांचा शिस्त आणि नियोजन यावर भर होता.
राज्यामधल्या गावातील माणूस हा अठरा पगड जातीमध्ये आणि बारा पगड धंद्यामध्ये विखुरलेला आहे, या वास्तवाचे त्यांना भान होते. गावातल्या माणसाला गावातच धंदा मिळावा याकडे त्यांचे विशेष लक्ष होते. गावाच्या नजिक घाट बांधणे, किल्ला बांधणे, मंदिरे उभारणे यातून बांधकामाची कामे उपलब्ध केली जात, तर शेतीची औजारे बनविणे, दोरखंड बनविणे, मातीची भांडी बनविणे अशा धंद्यांना प्रोत्साहन देण्याकडेही त्यांचा कल होता.
ग्रामीण भागाच्या मुख्य व्यवसाय शेती हाच असल्याने राजांनी शेती व्यवसायाकडे खास लक्ष पुरविल्याचे आज्ञापत्रातून सिध्द होते. शेतीचा विकासच ग्रामीण भागाला बळकटी देईल, हे त्यांना ज्ञात होते. त्यामुळेच शेतीवर बोजा पडणार नाही याची त्यांनी काळजी घेतली. शेतसारा माफीची पहिली योजना खर्या अर्थाने त्यांनी अंमलात आणली. यामागे शेतकर्यांच्या आर्थिक कुवतीची जाण आणि शेतकर्यांबद्दलची आस्था होती.
शिवाजी महाराजांच्या कालखंडात शेतीची बहुतांश कामे राज्याच्या यंत्रणेमार्फत केली जात. काही आज्ञापत्रातून त्यांनी सामुदायिक नांगरणीचे किंवा पेरणीचे आदेश दिलेले आढळून येतात. या आदेशांवरुन शेतीला विशेष सवलती त्या काळात दिल्या जात असल्याचे स्पष्ट होते. दुष्काळी स्थितीतील त्यांची आज्ञापत्रे तर शेतीला ‘खास बाब’ समजत असल्याचेच द्योतक आहेत. अशास्थितीत शेतकर्यांकडून धान्य जमवू नये, चारा-वैरणीचे मागणी करु नये, अशा सुचना असत. शेतकर्यांना अशा आपत्तीच्या काळात रसद पुरविली जाई. ज्याद्वारे शेतकरी आपल्या व्यवसायापासून परावृत्त होणार नाही, याची काळजी घेतली जायची. या मदतीची पुन्हा वसुली केली जात नसे. यावरुन राजांच्या शेतीविषयक उदार धोरणाची कल्पना येते.
शेतीसाठी एकूण ग्रामविकासासाठी पाणी ही मुलभूत गरज असल्याची राजांची खात्री होती. पाण्याशिवाय शेतीचा आणि ग्रामीण भागाचा विकास केवळ अशक्य, हे त्यांनी ओळखले होते. त्यांच्या एका अज्ञापत्रावरुन तर पाणी व्यवस्थापनाबाबत राजांनी काटेकोर नियोजन केल्याची खात्रीच पटते. आज्ञापत्रात ते म्हणतात,
“… पाणी नाही आणि ते स्थळ तो आवश्यक बांधणे प्राप्त झाले. तरी आधी खडक फोडून, तळी टाकी पर्जन्यकाळापर्यंत पुरेल अशी मजबूत बांधावी… जैसे तैसे पाणीही पुरते म्हणोन तितक्याच वर निश्चिती न मानिता उद्योग करावा. किंनिमित्य की, जुझामध्ये भांडियाचे आवाजखाले झरे स्वरुप होतात आणि पाणीयाचा खर्च विशेष लागतो, तेव्हा संकट पडते. याकरिता तैसे जागा जकेरियाचे पाणी म्हणोन दोन चार तळी टाकी बांधून ठेवून त्यातील पाणी खर्च होवू न द्यावे”
‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ यासध्याच्या संकल्पनेच्या अगदीजवळ पोचणारे राजांचे हे आज्ञापत्र, बरेच काही सांगूण जात. पाऊस पडल्यानंतर ते पुन्हा पाऊस पडेपर्यंत काय नियोजन असावे हे तर सांगतातच, त्याचवेळी पाणी वाया जाऊ देवू नये, यातून ते पाणी ही संपत्ती असल्याची जनतेला जाणीव करुन देतात.
राज्याच्या रचनेत प्रत्येकाचा हातभार लागावा, अशी राजांची प्रखर इच्छा असायची. त्यांचबरोबर गावांचा आधुनिकतेशीही संबंध रहावा याकडे ते कटाक्षाने बघत, यासाठीच पारंपारिक शास्त्रांबरोबरच नवीन रचनेची शस्त्रे ते हटकून ग्रामिण भागातील कारागिरांकडून करुन घेत. प्रत्येक गडापाशी तोफखाने आणून ठेवून त्याची रचना कारागिरांना मुद्दाम समजावून सांगितली जाई. यामागे आधुनिकतेचा वा नाविन्याचा स्पर्श लाभावा, हा उद्देश दिसून येतो.
शिवाजी महाराजांना ‘स्वराज्य निर्माते’ म्हणून संबोधले जात असले, तरी ते सुराज्याचेही शिल्पकार होते. याची ओळख नव्यपिढीला करुन देणे आवश्यक वाटते. आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर करावा लागतो. शेतकर्यांच्या बोकांडी कर्जाचे डोंगर उभे आहेत. ग्रामीण भागात कोणत्याही सुविधा नाहीत. राज्यकर्ते नगरात मशगुल आहेत. शहरे विकासाचा डोंगर गाठतांना ग्रामीण भाग दरीत कोसळत आहे. हे सगळं विकलांग चित्र पाहिलं की, शिवाजीराजांच्या आज्ञापत्रांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. ही आज्ञापत्रे आणि ग्रामविकासाचे राजांनी केलेले नियोजन बघितले की, राजांना ‘जाणता राजा’ का म्हणतात हे कळते. आजच्या राज्यकर्त्यांनी ग्रामविकासाच्या घोषणाचे पेव फोडण्यापेक्षा, शिवाजी महारांजांची आज्ञापत्रे वाचावित.

भास्कर खंडागळे,
बेलापूर (9890845551)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here