मुंबई : येथील एका रेस्टॉरंट मध्ये आईस्क्रीमसाठी एमआरपी पेक्षा दहा रुपये अधिक घेतल्याने ग्राहक न्यायालयाने संबंधित रेस्टॉरंटला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. ग्राहकाकडून घेतलेले अधिकचे 10 रुपये मागे देण्याचा आदेश देतानाच मानसिक त्रासापोटी ग्राहकाला 10 हजार रुपये व न्यायालयीन खर्चापोटी पाच हजार रुपये असा अतिरिक्त 15 हजार रुपये दंड देखील ठोठावला आहे. सुमारे पाच वर्षांनंतर हा निकाल लागला.
मुंबई सेंट्रल जंक्शन येथील शगुन व्हेज रेस्टॉरंटने क्वालिटी आईस्क्रीमच्या एका पॅकसाठी पोलीस उपनिरीक्षक भास्कर जाधव यांना छापील एमआरपीपेक्षा 10 रुपये अधिक देण्यास भाग पाडले.
कायद्याचे रक्षण करण्यास बांधील या उपनिरीक्षकाने आपल्या हक्कासाठी लढा देण्याचे ठरविले.
प्रख्यात ग्राहक कार्यकर्ते प्रकाश शेठ यांच्या मदतीने पीएसआय भास्कर यांनी सन 2015 मध्ये दक्षिण मुंबईतील जिल्हा ग्राहक निराकरण फोरम कडे वादग्रस्त उपाहारगृहा विरुद्ध ग्राहक तक्रार दाखल केली.
शेठ यांच्या मदतीने त्यांनी 5 वर्षे हा खटला चालविला आणि शेवटी अध्यक्ष श्रीमती स्नेहा म्हात्रे आणि दक्षिण फोरमच्या सदस्य पारडकर यांनी दिनांक 20 ऑगस्ट 2020 रोजी हा आदेश दिला.
आदेशानुसार शगुण रेस्टॉरंट मालकाने/व्यवस्थापनाने तक्रारदाराकडून आईसक्रीम पॅकच्या छापील किंमतीपेक्षा अतिरिक्त आकारलेली रक्कम रु. 10/- फक्त (रु.दहा फक्त) तक्रारदार यांना परत करावी.
ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 14 (1) (1) नुसार *भविष्यात शगुण रेस्टॉरंट ने पॅक वस्तूंवर *छापील किंमतीपेक्षा अतिरिक्त किंमत आकारु नये* त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणे थांबवावे.
शगुण रेस्टॉरंट ने रक्कम रु. 2,00,000/- (रक्कम रु. दोन लाख फक्त) ग्राहक कल्याण निधी यामध्ये जमा करावेत.
शगुण रेस्टॉरंट ने यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- तसेच न्यायिक खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- दयावेत.
नमूद आदेशाची पूर्तता शगुण रेस्टॉरंट ने त्यांना प्रस्तूत आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसांत करावी.
