UGC VS State Government : विद्यार्थ्यांनो अभ्यासाला लागा, अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणारच – सर्वोच्च न्यायालय

तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्यांना

परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलता येणार नाही

युजीसीच्या गाईड लाईन रद्द करण्यास स्पष्ट नकार

कोरोना पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत राज्य आणि युजीसीमध्ये सुरु असलेला वाद आज अखेर निकालात निघाला. परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात ढकलता येणार नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा मोठा असला तरी युजीसीच्या नियमांत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत राज्य सरकार केवळ परीक्षांची तारीख पुढे ढकलू शकते. युजीसीची 30 सप्टेंबर ही तारीख बंधनकारक नाही, असा स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला आहे.

त्यामुळे परीक्षा होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाला लागायला हवे. कारण आता परीक्षा केव्हाही होऊ शकतात.

विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचे आयोजन करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) 6 जुलैच्या परिपत्रकाचे सुप्रीम कोर्टाने समर्थन केले. कोर्टाचे म्हणणे आहे, की विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षात पाठवण्यासाठी राज्यांनी परीक्षा घेणे आवश्यकच आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत साथीच्या आजाराच्या दृष्टीने राज्ये परीक्षा पुढे ढकलू शकतात आणि तारखा निश्चित करण्यासाठी यूजीसीशी सल्ला मसलत करु शकतात.

तिसऱ्या वर्षांच्या परीक्षा झाल्याच पाहिजेत, त्या आवश्यक आहेत, आधीच्या सत्रांच्या गुणांच्या आधारे मूल्यांकन करणे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. यूजीसीच्या गाईडलाइन्स रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. राज्ये परीक्षा लांबणीवर टाकू शकतात, कारण आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत राज्यांना तसा अधिकार मिळतो, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा UGC पेक्षा मोठा असला तरी विद्यार्थ्यांना परीक्षेशिवाय पास करणे त्या कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे. 30 सप्टेंबरची यूजीसीची मुदत राज्यांसाठी बंधनकारक नाही, राज्ये 30 तारखेनंतरही परीक्षा घेऊ शकतात, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.

Supreme Court says students cannot be promoted without University final year exams. https://t.co/Ko55nKaczS

— ANI (@ANI) August 28, 2020