Editorial : गती विना वित्त गेले

1

पाणी प्रवाही असेल, तरच ते शुद्ध राहते. ते एका जागी साचले, की त्याचे डबके होते. अर्थव्यवस्थेचेही तसेच असते. तिलाही गती द्यावी लागते. ती दिली नाही, तर ती खुंटते. जगातील अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीने संकटात आल्या असल्या, तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे तसे नाही. गेल्या तीन-चार वर्षापासून भारताची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या सर्व उपाययोजना फोल ठरल्या. मुळात अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या सूचनांचा केंद्र सरकारने विचारच केला नाही. डाॅ रघुराम राजन, डाॅ मनमोहन सिंग, डाॅ. बॅनर्जी यांनी केलेल्या सूचनांनाही विरोधकांच्या सूचना असल्यासारखे सरकारने मानले. महात्मा फुले यांच्या अर्थविषयक काव्याचा आधार घेतला, अर्थव्यवस्थेला गती दिली नाही, तर सर्वंच वित्त जाते. अर्थव्यव्यस्थेला गती देताना कधी वित्तीय शिस्त बाजूला ठेवावी लागते. वित्तीय तुटीचाहा बाऊ करून चालत नाही.

सध्याच्या आर्थिक संकटाचे सर्वांत मोठे कारण आहे, ते मागणीत झालेली घट. सर्वंच क्षेत्रात मागणी घटत असल्याने अर्थव्यवस्थेला गती मिळत नाही. बाजारात उत्पादने भरपूर; परंतु उठावच नाही, अशी वेळ गेल्या ४८ वर्षांत प्रथमच आली. बेरोजगारी वाढली. हातचे काम गेले. अनिश्चिततेच्या गर्तेत देश सापडला. लोक जपून खर्च करायला लागले आहेत. त्याचा परिणाम करसंकलनावर झाला आहे. कोरोनाग्रस्तांवर उपचारासाठी खर्च, करांचे घटलेले संकलन आणि सरकारच्या कागदावरच्याच उपाययोजना यामुळे देशाचे आर्थिक नियोजन कोलमडले. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला.

कोरोनामुळे जगभरातील सर्व देशांच्या आर्थिक विकास दराला मोठा दणका बसला आहे. अमेरिका, ब्रिटन यांच्या अर्थव्यवस्थेत आजवरची विक्रमी घसरण झाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थादेखील याला अपवाद नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून अर्थव्यवस्थेबद्दल सातत्याने निराशाजनक बातम्या येत आहेत. एखादी बातमी चांगली आली, तर लगेच दुस-या दिवशी वाईट बातमी येते आणि अर्थव्यवस्थेबाबत जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. पतमानांकन ‘मूडीज’ने या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल. जी-२० मध्ये फक्त भारत, चीन आणि इंडोनेशिया या देशांच्या अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याची शक्यता आहे. या तिनही देशांच्या अर्थव्यवस्था २०२०च्या दुसऱ्या तिमाहीत वेग पकडतील, असा अंदाज व्यक्त केल्याने अर्थव्यवस्थेबाबतचे मळभ दूर झाले असे वाटत असतानाच दुस-या दिवशी आलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाने आणि त्यानंतरच्या आणखी एका बातमीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढचे मळभ आणखीच गडद झाली.

‘मूडीज’ने भलेही दुसऱ्या तिमाहीत भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल असे म्हटले असले, तरी संपूर्ण आर्थिक वर्षात देशाच्या विकास दरात ३.१ टक्के इतकी घसरण होईल, असेदेखील म्हटले आहे. विकसीत देशांपेक्षा विकसनशील देश लवकर कोरोना संकटातून बाहेर पडतील. चीन, भारत आणि इंडोनेशिया हे जी-२० मधील असे देश असतील, जे २०२०च्या दुसऱ्या तिमाहीत वेग पकडतील आणि २०२१मध्ये जीडीपीबाबत कोरोनाआधीची स्थिती गाठतील, असा अंदाज व्यक्त करताना ‘मूडीज’ने २०२१ मध्ये देशाचा विकास दर ६.९ टक्के इतका असेल असे म्हटले आहे. अर्थात कोरोनाआधीही भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती फार चांगली नव्हती. २०१९-२० या काळात विकास दर फक्त ४.२ टक्के इतका होता. जो गेल्या ११ वर्षातील सर्वांत कमी होता. 

त्याअगोदर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२०-२१ मध्ये देशाचा विकास दर हा नकारात्मक असेल असे म्हटले होते. बँकेने पतधोरण जाहीर करताना विकास दराबाबतचा अंदाज व्यक्त केला होता. इन्फोसिसचे सहसंस्थापक एन आर नारायणमूर्ती यांनी कोरोनामुळे देशाच्या विकास दरात स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठी घसरण असेल, असे म्हटले होते. अन्य काही पतमानांकन संस्थांनी देशाच्या विकास दराबाबत भीतीदायक अंदाज व्यक्त केले होते.

कोरोना आणि टाळेबंदीमुळे केंद्र सरकारसमोरील आर्थिक संकट कशाप्रकारे दिवसेंदिवस अधिक वाढत चालले आहे, याच आर्थिक संकटावर प्रकाश टाकणारा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. पुढील काही कालावधीमध्ये सरकारी कर्ज हे  ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या’ (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) म्हणजेच जीडीपीच्या ९१ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी ही केंद्र आणि राज्य सरकारांची असते. १९८० नंतर म्हणजेच जेव्हापासून या कर्जासंदर्भातील माहितीचे संकलन केले जात आहे, तेव्हापासून पहिल्यांदाच जीडीपीच्या तुलनेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सरकारवरील कर्जाचा बोजा वाढल्याचे दिसत आहे.

अर्थतज्ज्ञांनी दिलेल्या या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत सरकारी सामान्य कर्ज ७५ टक्के इतके होते. याचा अर्थ पुढच्या आर्थिक वर्षाते आणखी १६ टक्क्यांनी वाढणार आहे. केंद्र असो, की राज्ये; दोन्हींच्या अर्थव्यवस्था नाजूक आहेत. निव्वळ केंद्राच्या जीएसटीतच दोन लाख ३५ हजार कोटींची घट झाली आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांच्या कर्जातही मोठी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात एक लाख कोटी रुपयांनी उत्पन्न घटले आहे. केंद्र आणि राज्यांना नोकरदारांचे पगारही भागविता येत नाहीत. त्यासाठीही कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. जीएसटीतून राज्यांना द्यावयाचा वाटा केंद्राने गेल्या चार महिन्यांपासून दिलेला नाही. तो देण्यासाठी केंद्राला रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज काढावे लागणार आहे. राज्यांनाही त्यांच्या जीडीपीच्या पूर्वी निर्धारित केलेल्या टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज हवे आहे.

आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत हे कर्ज ८० टक्क्यांपर्यंत असेल. इतकेच नाही, तर २०४० पर्यंत या कर्जाची टक्केवारी ६० टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होईल असे वाटत नसल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मागील काही वर्षांपासून आर्थिक विकासामध्ये सरकारच्या भांडवली खर्चाचा मोठा वाटा होता. आर्थिक वर्ष २०१६ पासून सरकारवरील कर्ज सातत्याने वाढत आहे. २००० मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत सरकारवरील कर्ज ६६.४ टक्के इतके होते. २०१५ मध्ये हा आकडा ६६.६ टक्के इतका होता. २०१५ नंतर हे कर्ज अगदी वेगाने वाढले आहे. सध्या २०२० च्या आर्थिक वर्षात हे कर्ज जीडीपीच्या ७५ टक्के इतके आहे. या अहवालामध्ये पुढील दशकभराच्या कालावधीमध्ये जीडीपीची गती संथ राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे. जोपर्यंत खासगी खर्च वाढत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती अशीच राहणार असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

सरकारवरील कर्जाची टक्केवारी ही २०२३ च्या आर्थिक वर्षापर्यंत ९० टक्क्यांहून अधिकच राहील, असा अंदाज या अहवालामध्ये अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. २०३० हे आर्थिक वर्ष येईपर्यंत ही टक्केवारी कमी होऊन ८० टक्क्यांपर्यंत येईल. सध्याच्या दशकामध्ये हे कर्जाचे ओझे वाढत जाणार असून, त्यामुळे सरकारची खर्च करण्याची क्षमता कमी होईल. मागील काही वर्षांपासून अशा पद्धतीची परिस्थिती पहायला मिळत आहे. आर्थिक वर्ष २०१४ ते २०२० दरम्यान जीडीपीची सरासरी वाढ ६.८ टक्के इतकी राहिली. याच कालावधीमध्ये वित्तीय खर्च मात्र सरासरी नऊ टक्क्यांपर्यंत गेला. व्याजाशिवाय घेतलेल्या कर्जाचा मोठा वाटा हा संरक्षण क्षेत्र, पगार आणि पेन्शनसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळेच पुढील १० वर्षांमध्ये सरकारी गुंतवणूक आणखी मंदावणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

कोरोना विषाणूजन्य साथीच्या धक्क्यातून अर्थव्यवस्था बाहेर येईपर्यंत आणि तिला कोरोनापूर्व गती येईपर्यंत सरकारलाच खर्च वाढवून मागणीला चालना द्यावी लागेल, असे मत रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या २०१९-२० सालच्या वार्षिक अहवालातून व्यक्त केले. मागणीविषयक वर्षभरात केले गेलेले मूल्यांकन हेच सूचित करते. की वस्तू व सेवा उपभोगाला विलक्षण मोठा धक्का बसला आहे आणि त्यात कोरोनापूर्व पातळीपर्यंत सुधारणेसाठी खूप वेळ लागेल. खासगी क्षेत्रातून मागणीची वानवा असताना, सरकारने उपभोगवाढीचे उपाय योजून मागणीला बळ देणे भाग आहे. विशेषत: परिवहन सेवा, आतिथ्य आणि करमणूक उद्योग ठप्प आणि सांस्कृतिक क्रियाकलाप थंडावले आहेत आणि साथ प्रतिबंधात्मक उपाय सुरू राहिल्याने या क्षेत्रात इतक्या लवकर सामान्य स्थिती परतणे अवघड आहे.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here