Sangamner : सीएए कायदा पारित करून सरकारचे ख-याअर्थी समानतेच्या दिशेने पहिले निर्णायक पाऊल – राहुल सोलापूरकर

0

9 आणि 11 डिसेंबर 2019 हे दोन दिवस भारतीय इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जातील

प्रतिनिधी | विकास वाव्हळ | राष्ट्र सह्याद्री 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या घटनेत 1955 ला च नागरिकत्त्व कायद्याचे कलम आले, तर देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून समानता अर्थात समान नागरिक कायदा या विषयावर केवळ चर्चा सुरु होत्या. गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये सीएए कायदा पारित झाल्यानंतर खर्‍याअर्थी सरकारने समानतेच्या दिशेने पहिले निर्णायक पाऊल टाकले. त्यामुळे 9 आणि 11 डिसेंबर 2019 हे दोन दिवस भारतीय इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जातील असे, मत ज्येष्ठ सिनेअभिनेते राहुल सोलापूरकर यांनी केले.

येथील राजस्थान युवक मंडळ व मालपाणी उद्योग समूहाद्वारा सुरु असलेल्या ‘संगमनेर फेस्टिव्हल’मध्ये ‘समान नागरी कायदा आणि राष्ट्रीयत्व’ या विषयावर ते ऑनलाईन प्रणालीतून राहुल सोलापूरकर बोलत होते. फेस्टिव्हलचे अध्यक्ष मनिष मालपाणी, सचिव महेश झंवर व कोषाध्यक्ष कल्याण कासट उपस्थित होते.

सोलापूरकर पुढे म्हणाले, घटनेतील समानतेचा पुरस्कार करणार्‍या समान नगारी कायद्याची येथेच पायाभरणी झाली. वास्तविक आपल्या देशात स्थलांतरीत होवून येणार्‍यांना नागरिकत्त्व देण्याबाबतचा कायदा 1955 ला च अस्तित्त्वात आला आहे. यावेळी त्यात केवळ सुधारणा केली गेली आहे. हे येथे लक्षात घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हा कायदा 11 डिसेंबरला मंजूर होताच देशातील काही भागात 13 आणि 20 डिसेंबररोजी हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला यामागे नियोजित कारस्थान होते. हे तपासातून समोर आले आहे. या आंदोलनांचा अभ्यास केला असता एक गोष्ट समोर येते ती म्हणजे; हा विरोध कायद्याचा नसून अस्तित्त्वाचा आहे आणि तो अविद्येतून घडला आहे. खरेतर जी गोष्ट 73 वर्षांपूर्वी घडायला हवी होती ती घडायला 2019 उजेडावे लागले हे आपले दुर्दैव आहे. देशाच्या इतिहासात 2014 ला पहिल्यांदाच बिगर काँग्रेसी सरकार बहुमताने सत्तेत आले. भारतीय जनता पार्टीच्या तेव्हाच्या जाहीरनाम्यातही तिहेरी तलाक, जीएसटी, कलम 370 व 35 ए, नागरिकत्त्व सुधारणा या विषयांचा समावेश होता. सत्तेत आल्यानंतर याची अंमलबजावणी केली त्यामुळे याविषयी शंका घेण्यास कोणती ही जागा रहात नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

देशाच्या राज्यघटनेत नागरिकत्त्व देण्याबाबत अन्य प्रचलित तरतूदींशिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायदेशीरपणे स्थलांतरीत झालेल्यांना नागरिकत्त्व मिळावे,यासाठी नोंदणी पद्धतीने नागरिकत्त्व मिळण्याची सुविधा दिली आहे. भारतीय जनता पार्टीने त्या कायद्यात केवळ सुधारणा केली आहे. फाळणीनंतर मूळ भारतीयच असलेल्या मात्र शेजारी देशांमध्ये राहणार्‍या आणि धार्मिक छळवादातून स्थलांतरित झालेल्या लोकांना या सुधारित कलमान्वये नागरिकत्त्व बहाल केले जाणार आहे. त्यातून कोणाचेही नागरिकत्त्व परत घेण्याची कोणतीही तरतूद त्यात नाही. मात्र, त्याचा कोणताही अभ्यास न करता काही लोकांना त्यांच्या अस्तित्त्वाची भीती घालण्यात आली आणि त्यातूनच देशात हिंसाचार घडल्याचे त्यांनी विविध दाखल्यातून स्पष्ट केले.

आपल्या देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेसाठी नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा असून घटनेतील समानतेच्या कलमाची व्याप्ती वाढवण्याच्या दिशेने महत्वाचे पहिले पाऊल ठरले आहे. देशाच्या हितासाठी ‘न धरी शस्त्र करी’ या कृष्णनितीनुसार प्रत्येक भारतीयाने त्याच्या समर्थनासाठी भक्कमपणे उभे राहिले पाहिजे. या कायद्याला विरोध करणार्‍यांसह त्यांना त्यासाठी प्रेरीत करणार्‍यांनीही 1955 सालचा मूळ नागरिकत्त्व कायदाच वाचलेला नसल्याने हा विरोध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आपल्या प्रास्तविकात फेस्टिव्हलचे अध्यक्ष मनिष मालपाणी यांनी सध्या देशभरातील कोविडच्या प्रादुर्भावावर भाष्य करित लोकांच्या मनात भीती आणि निराशा दाटलेली असतांना ‘डिजिटल’ स्वरुपात संगमनेर फेस्टिव्हल साजरा झाल्याचे सांगितले. त्यातून नागरिकांच्या मनातील भीती दूर सारण्यासोबतच आपली सांस्कृतिक परंपरा अव्याहत ठेवण्याचाही प्रयत्न केला. या उत्सवातून केवळ संगमनेरच नव्हे तर देश व विदेशातील हजारो संगमनेरकरांना आपल्या संस्कृतीचे आणि परंपरेचे ऑनलाईन दर्शन घडल्याचा आनंद व्यक्त करीत त्यांनी या उत्सवाला डोक्यावर घेणार्‍या हजारो संगमनेरकर प्रेक्षकांच्या प्रति कृतज्ञतेचा भाव प्रकट केला. मंडळाचे सदस्य कैलास राठी यांनी पाहुण्याचा परिचय करुन दिला. या व्याख्यानाला देश व विदेशातील हजारो प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळाला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here