Editorial : परीक्षांचा ‘सर्वोच्च’आदेश

0

राष्ट्र सह्याद्री 30 ऑगस्ट

परीक्षा न घेताच पदवी न देण्याचा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला. असे असले, तरी त्यामुळे अनेक प्रश्नांचीही निर्मिती झाली आहे. अंतिम व पदव्युत्तर वर्षाच्या परीक्षा वगळता अन्य वर्षांत इतर परीक्षांच्या सरासरी गुणांच्या आधारे उत्तीर्ण करण्याचा राज्यांचा निर्णय विद्यापीठ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्य केला आणि अंतिम वर्षांबाबत मात्र हेका कायम ठेवला. राज्यपालांनाही अंतिम वर्षांच्या परीक्षेबाबत राज्यांना अधिकार नाहीत, याची आठवण झाली; परंतु अन्य वर्षांच्या परीक्षाही त्यांच्यात अधिकारकक्षेत येतात, याची जाणीव झाली नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही इतर वर्षांच्या परीक्षा न घेता सरासरी गुण देण्याच्या राज्यांच्या हो ला हो केले.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पदवी व पदव्युत्तरच्या अंतिम परीक्षा घेण्याचा निर्णय विद्यार्धी हित लक्षात घेऊन घेतला गेला असल्याचे आणि त्यासाठी विद्यार्थी आणि पालकांचा दबाव होता, असे केंद्र सरकार सांगत असले आणि त्यासाठी दीडशे कुलगुरू, शिक्षणतज्ज्ञांच्या पत्रांचा हवाला दिला जात असला, तरी पालक आणि विद्यार्थ्यांनी केलेला विरोध तसेच अन्य शिक्षणतज्ज्ञांचा सध्याच्या स्थितीत परीक्षांना असलेला विरोध मात्र लक्षात घेतला गेला नाही. शिक्षणाचा दर्जा असायलाच हवा. त्याच दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही; परंतु परीक्षेतील गुण हाच यश मोजणण्याचा जो एकमेव निकष आहे, तो जगभर ग्राह्य धरला जात नाही.

गुणवत्ता आणि परीक्षेतील यश यांची जी सांगड घातली गेली आहे, तीच शिक्षणातील मोठा अडथळा आहे. घोकंपट्टीला मिळालेले यश हे यश मानायचे, की समजून उमजून घेतलेले शिक्षण हे यश मानायचे आणि त्यातही आपले शिक्षण समाजाला किती उपयुक्त आहे, याचा विचार न करताच केलेल्या अभ्यासक्रमाची रचना बदलून समाजोपयोगी शिक्षण देण्यात यश मानायचे हे एकदा ठरविले पाहिजे. वर्षांतून एकदा दिलेल्या परीक्षेतील यश हे यश मानायचे, की वारंवार केलेल्या सर्वंकष मूल्यांकनातून पुढे आलेले यश हा गुणवत्तेचा निकष मानायचे, हे आता ठरविले पाहिजे. परीक्षा घ्यायच्या,की नाहीत, हा विषय देशातील अन्य प्रश्न सुटल्याने आणि एकच विषय शिल्लक उरला, एवढे महत्त्व त्याला आले, त्याचे कारण परीक्षेत घुसलेले राजकारण. परीक्षा घ्यायची, की नाही यावरून दोन गट पडले आणि त्यांनी हा प्रश्न अतिशय प्रतिष्ठेचा केला. सर्वोच्च न्यायालयालाही त्यात ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाचे गेल्या काही महिन्यांतील निकाल पाहिले, तर ते नियामक यंत्रणांच्या निर्णयात फारसा हस्तक्षेप करीत नाही.

देशात सध्या कोरोनाचा कहर सुरू आहे. एकट्या महाराष्ट्रात सात लाखांहून अधिक लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. अशा काळात परीक्षा घेणे हे मोठे दिव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची जाणीव नाही, असे कसे म्हणता येईल. परीक्षा घेण्याचा आदेश देताना परीक्षेची योग्य वेळ कोणती, हे राज्यांना विचारून ठरविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सामाजिक अंतर भान आणि मुखपट्टीसह अन्य सुरक्षिततेची काळजी घेऊन परीक्षा घेण्याचे नियोजन राज्यांना करावे लागणार आहे. राज्याचे उच्चशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनीही विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन परीक्षेचे दिव्य पार पाडण्याची तयारी दाखविली आहे.

वास्तविक विद्यापीठाच्या अंतिम आणि पदव्युत्तर वर्षांच्या परीक्षा ज्या काळात होतात, तो काळ मे महिन्याचा. त्यावेळी कोरोनाचा विस्फोट झाला नव्हता, त्या काळात परीक्षा घेण्यावर विद्यापीठ अनुदान आयोग ठाम राहिला नाही, त्यावेळी तो केंद्र सरकारच्या कच्छपि लागला. आता कणखर भूमिका घेणारा विद्यापीठ अनुदान आयोग त्यावेळी शेळी झाला होता. गेल्या तीन महिन्यांत कोरोनाच्या रुग्णांत प्रचंड वाढ झाली. अमेरिकेत शाळा सुरू झाल्यानंतर ९७ हजार विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाली. अमेरिकेत सुरक्षिततेचे एवढे उपाय केल्यानंतरही अशी स्थिती असली, तर भारतात आगीची खेळ कशाला करायचा, एवढे साधे कथित तज्ज्ञांना आणि परीक्षा घेण्याचा आग्रह करणा-यांना कळली नाही.

विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आता पुळका आला असला, तरी गेले पाच महिने विद्यार्थ्यांचे शिकवणे बंद झाले होते. पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या आणि पदव्युत्तरच्या परीक्षांबाबतही झाले आहे. गेले पाच महिने विद्यार्थी घरीच आहेत. सर्वंच लोक घरात अडकून पडल्याने तसे ही अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते. शिकवणे बंद आणि अभ्यासही नाही, अशा स्थितीत आता विद्यार्थी परीक्षेला कसे सामोरे जाणार, याचा विचार परीक्षेच्या समर्थकांनी केला नाही. शिकवलेल्या भागापुरतीच प्रश्नपत्रिका काढणार, की संपूर्ण अभ्यासक्रमावर प्रश्नपत्रिका काढणार, याचा निर्णयही झालेला नाही.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रातील विद्यापीठांनी किमान परीक्षांचा आराखडा तरी तयार केला होता. अन्य राज्यांच्या बाबतीत तर तेही संभवत नाही. न झालेला अभ्यास, शिकवण्याचा राहिलेला पोर्शन आदींचा विचार करता प्रश्नपत्रिका कशी काढणार, हा प्रश्नच अनुत्तरीत असताना विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळाले आणि गुणवत्ता खालावली, तर त्याला कोण जबाबदार याचे उत्तर मिळणार नाही. तसेही नियमित वेळेपेक्षा परीक्षा सहा महिने उशिरा होणार आहेत आणि तिचा निकाल लागून विद्यार्थ्यांच्या हाती गुणपत्रिका मिळण्यास लागलेला कालावधी विचारात घेतला, तर या शैक्षणिक वर्षांतील आठ महिने गेलेच आहेत. त्यामुळे जागतिक वेळापत्रकाशी सांगड तुटलेली आहेच. ती कशी घातली जाईल, हे पाहताना विद्यार्थी हितही लक्षात घ्यायला हवे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गंत राज्ये परीक्षा पुढे ढकलू शकतात; मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगासोबत चर्चा केल्यानंतर नवीन तारीख निश्चित करावी लागेल. तसेच ३० सप्टेंबरच्या आधी परीक्षा आधी घेणे अनिवार्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सहा जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल केली होती. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला युवा सेनेसह काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेताना न्यायालयाने आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने आपली भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले होते. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, अशी ठाम भूमिका मांडताना त्याची कारणेही स्पष्ट करण्यात आली होती.

सीबीएसई, आयसीएसईच्या परीक्षांची विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांशी तुलना होऊ शकत नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले होते. या परीक्षा विद्यार्थ्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी आत्मविश्वास देतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा हे मत रास्त असले, तरी आता कमी गुण मिळवून विद्यार्थी जागतिक स्पर्धेत कसे उतरतील, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. एखाद्या राज्यात विशेष परीक्षा रद्द करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयाच्या वर असतील; परंतु राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे विद्यार्थ्यांना विनापरीक्षा मागच्या वर्षाच्या आधारे पास करण्याचा अधिकार नाही.

भाजपचे खासदार सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी मात्र पुन्हा एकदा पक्षाला घरचा आहेर दिला आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठेवण्यात असमर्थ असल्यास सर्व मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे त्यावर भाष्य करावे तसेच परीक्षा घेणार नाही, असे पंतप्रधानांना सांगावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे. आ. आशिष शेलार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीकेला हे परस्पर दिलेले प्रत्युत्तर आहे. परीक्षा केंद्रांवर विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे पोहोचवण्याची आणि नंतर तेथून पुन्हा घरी पोहोचण्याची हमी मुख्यमंत्री देऊ शकतात का, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here