Aurangabad : पीककर्ज प्रकरणाची खंडपीठात सुनावणी पूर्ण, निकाल राखीव

0

जिल्हा बँकेचे शपथ पत्र दाखल

प्रतिनिधी | ३१ ऑगस्ट

औरंगाबाद – जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने खरीप हंगामासाठी पीककर्ज देताना शेतकर्‍यांकडून व्याज वसूल करत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली असता जिल्हा बँकेने कोणत्याही शेतकर्‍यांकडून व्याज वसूल नकरता पीककर्ज वितरित करण्यात येत असल्याचे म्हटले. याचिकेवर सुनावणी सोमवारी (दि.३१) पूर्ण झाली असून निकाल राखीव ठेवण्यात आला आहे.

महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंर्गत कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकर्‍याकडून कोणत्याही स्वरूपात व्याजाची रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये, तसेच कोणत्याही लाभार्थी शेतकर्‍यांना खरीप पीककर्ज मिळण्यापासून वंचित ठेऊ नये असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाचे असताना सुद्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राज्य शासनाचे निर्देश डावलून शेतकर्‍यांना खरीप पीककर्ज वाटप करताना अगोदरच्या कर्जाचे व्याज कापून घेते किंवा व्याज दिल्याशिवाय पीक कर्ज वाटप करत नाही, म्हणून शेतकर्‍यांची पिळवणूक होते. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध कार्यवाहीसाठी किशोर अशोक तांगडे या शेतकर्‍याने अ‍ॅड. सतीश बी. तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि एस.बी. कुलकर्णी यांच्या समोर सुनावणी झाली असता जिल्हा बँकेचे राजेंद्र शिंदे यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांच्या मार्फत शपथ पत्र दाखल केले. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंर्गत ७५ हजार ३७० शेतकरी पात्र ठरले तर ८५ हजार १८४ शेतक-यांना व्याजाची कपात न करता कर्ज दिले. २० हजार १४३ शेतकर्‍यांचे कर्जाचे प्रस्ताव सोसायटी ने दाखल केले नाही.

दरम्यान, सहनिबंधक यांनी ज्या शेतकर्‍यांकडून व्याज घेऊन कर्जे दिली आहेत. त्या शेतकर्‍यांचे पैसे परत देण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. जिल्हाधिका-यांनी शेतकर्‍यांना २०२०-२०२१ या कालवधीत ४३१ कोटी २४ लाख ८० हजार रुपयाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. त्यापैकी ३७१ कोटी २५ लाख १२ हजार रुपयाचे कर्ज वाटप केले असल्याचे म्हटले. त्यामुळे खंडपीठाने या जनहित याचिकेची सुनावणी पूर्ण झाली असून निकालासाठी राखीव ठेवण्यात आली.

जिल्हा सहकारी बँकेच्या वतीने अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख अँड. देवांग देशमुख आणि सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकिल ज्ञानेश्वर काळे यांनी बाजू मांडली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here