Editorial : अर्थव्यवस्थेची राखरांगोळी

1

राष्ट्र सह्याद्री 3 सप्टेंबर

राजकीय नेत्यांना स्वप्न विकायची असतात. स्वप्ने दाखवून ती पूर्ण करायची असतात, याचे भान त्यांना राहत नाही. प्रश्न एकदा समजला, की त्यावर उत्तर  शोधता येते; परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थव्यवस्थेच्या या स्थितीला दैवाला दोष देत असतील, तर मग प्रश्न सुटणे अवघड आहे. जागतिक किर्तीचे कितीतरी अर्थशास्त्रज्ञ भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करीत होते. काही उपाययोजनाही सुचवित होते. जगातील वेगवेगळ्या वित्तीय संस्था. पतमापन संस्था आपल्या डोळ्यांत अंजन घालीत होते. रिझर्व्ह बँकही सावधगिरीचा इशारा देत होती; परंतु प्रश्न आणि त्यावरील उपाययोजना समजून घेण्याची कोणाचीच इच्छा नव्हती.

या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यांत सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या वेळी देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डाॅलरची करण्याचा मानस मोठ्या आत्मविश्वासाने व्यक्त केला होता आणि त्या वेळी देशाचा विकासदर सात टक्क्यांच्या पुढे राहील, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला होता. आशावादी राहायला काहीच हरकत नाही; परंतु स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यासाठी ध्येयाच्या दिशेने मार्गक्रमण करावे लागते. त्याचाच विसर अर्थमंत्र्यांना पडला होता. भारतीय जनता पक्षाचेच खासदार सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी अर्थमंत्र्यांना घरचा आहेर दिला, हे बरे झाले. कोरोनाचा संसर्ग भारतात मार्चपासून सुरू झाला. त्याअगोदर दोन वर्षे अर्थव्यवस्था अडचणीच होती आणि देशातील बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांतील सर्वाधिक होता. उपभोक्ता निर्देशांकाची अवस्था तशीच होती. देशात उत्पादन होते; परंतु मागणीच नाही. उठाव नाही. त्यामुळे करसंकलन कमी झाले. कोरोनाने तर कहर केला. टाळेबंदी लागू झाल्यामुळे देशाच्या उत्पन्नात २६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक घट झाली. देशांतर्गत उत्पन्न फारच कमी झाले.

कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थाच अडचणीत आली आहे. त्याला भारतही अपवाद नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील आकडे घसरत आहेत, बेरोजगारी वाढत आहे, तरीही सरकारला मात्र अर्थव्यवस्था सुधारण्याची चिन्हे दिसत आहेत. भारताचा विकास हा जाॅबलेस आहे, अशी टीका होत होती. तिला पुष्टीही मिळत गेली. आता तर त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीतील जीडीपीचा विकास दर जाहीर झाला. जीडीपीमध्ये ४० वर्षातील सर्वात मोठी घसरण झाली आहे. टाळेबंदीच्या काळात सर्व क्षेत्रात शांतता असताना देशाचा गाडा एकट्या शेतक-याने हाकलला. त्याचा अर्थ कृषी क्षेत्रानेच देशाला तारले, असे म्हणावे लागेल. या वर्षी कृषी क्षेत्र हे एकमेव असे क्षेत्र आहे, ज्यात सकारात्मक वाढ झाली आहे. चांगला माॅन्सून, टाळेबंदीमुळे प्रवासी मजूर गावी पोहोचल्यामुळे कृषी क्षेत्रात मजूर उपलब्ध झाले. कृषी आणि शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले, की देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा तेच खऱ्या अर्थाने चालवतात. जेव्हा इतर क्षेत्रात शांतता होती, तेव्हा कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेची साथ सोडली नाही.

भारताच्या आर्थिक विकासावर परिणाम होईल. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न नकारात्मक असेल, असा अंदाज होता; परंतु एप्रिल ते जून या काळात अर्थव्यवस्थेत २३.९ टक्के इतकी घसरण झाली. एवढी मोठी घसरण कधीच झाली नव्हती. या काळात कृषी क्षेत्र वगळता उत्पादन, बांधकाम, सेवा क्षेत्राने खराब कामगिरी केली. सर्वांत जास्त प्रभाव पडला तो बांधकाम व्यवसायावर. नोटाबंदी, महारेरा आणि जीएसटीमुळे या क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम झाला होता. त्यात टाळेबंदीने भर घालून या क्षेत्राचे कंबरडे मोडले. या क्षेत्रात ५० टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी याच कालावधीमध्ये  जीडीपी ५.२ टक्क्यांनी वाढला होता. पहिल्या तिमाहीत कृषी क्षेत्राने ३.४ टक्के इतकी वाढ नोंदवली. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी या कालावधीत कृषी क्षेत्रातील वाढ ही ३ टक्के होती. याचा अर्थ संकट काळात कृषी क्षेत्राने अधिक चांगली कामगिरी केली. कोरोनाला रोखण्यासाठी देशात जवळपास अडीच महिने कठोर टाळेबंदी लागू करण्यात आली. या काळात देशात उद्योगधंदे ठप्प पडले. बेरोजगारी वाढली देशांतर्गत वस्तूंचा खप कमी झाला. याची मोठी किंमत अर्थव्यवस्थेला चुकवावी लागली. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची वाढ नव्हे, तर अधोगती झाल्याची कबुली केंद्र सरकारने दिली आहे. अर्थतज्ज्ञ, विविध पतमापन संस्था आणि रिझर्व्ह बँकेलाही जीडीपीत एवढी मोठी घसरण होईल, असे वाटले नव्हते.

या सर्वांचा अंदाज मोडीत काढीत अर्थव्यवस्थेने घेतलेली गटांगळी चिंता वाटायला लावणारी आहे. सरकारने अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख आठ घटकांच्या वृद्धीविषयीची आकडेवारी जाहीर केली. जुलै महिन्यात या प्रमुख आठ क्षेत्रांच्या वाढीचा दर उणे ९.६ टक्के राहिला. जून महिन्याच्या तुलनेत यात किंचित सुधारणा झाली. जून महिन्यात तो उणे १२.९ टक्के होता. अर्थतज्ज्ञ आधीपासूनच अर्थव्यवस्थेत १८ टक्क्यांपर्यंत घसरणीचा अंदाज वर्तवत होते. पुढील तिमाहीतही वृद्धीदर नकारात्मक राहिला, तर देश अधिकृतरीत्या मंदीच्या तडाख्यात असल्याचे समजले जाईल. साधारणत: सलग दोन तिमाहीत जीडीपी दर नकारात्मक राहिल्यास मंदी आल्याचे मानले जाते. खरेतर गेल्या दोन वर्षांपासून देश मंदीचा सामना करतो आहे; परंतु मंदी असल्याचे जाहीर करायला कोणी तयार नाही. पोपटाने पंख पसरले आहेत. त्याची चोच आणि डोळे मिटले आहेत; परंतु हा पोपट राजाचा असल्याने तो मृत झाल्याचे जाहीर करायला कुणीच धाडस करीत नाही, तशीच अवस्था आपल्या अर्थव्यवस्थेची झाली आहे.

भारतावर ही परिस्थिती प्रथमच आली आहे, असे नाही; परंतु यापूर्वी कधी नव्हे, एवढी घसरण झाली. बेरोजगारी, उत्पन्न घट, मागणीत घट अशा सर्वंच बाबतीतील नकारात्मकता देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणखी काही काळ परिणाम करेल. अर्थव्यवस्थांकडे पाहता भारतात सर्वांत मोठी घसरण झाली आहे. याआधी सर्वात मोठी घसरण ब्रिटनमध्ये झाली होती. तेथे पहिल्या तिमाहीत २०.९ टक्क्यांची घसरण झाली होती. आकडेवारीनुसार व्यापार, हॉटेल, वाहतूक आणि दळणवळणाच्या क्षेत्रातील विकास दर 47 टक्क्यांनी घसरला आहे. विजेमध्ये सात टक्के घट झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने याआधीच केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटले होते, की जून तिमाहीत देशाच्या जीडीपीत 21.5 टक्के घट होऊ शकते. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत रेटिंग एजन्सी केअर रेटिंग्जने जीडीपीमध्ये 20 टक्के आणि एसबीआयच्या इकोर्पने 16.5 टक्के घट होण्याचा अंदाज वर्तविला होता. एका वर्षात देशात उत्पादित होणा-या सर्व वस्तू आणि सेवांच्या एकूण मूल्याला जीडीपी म्हणतात.

जीडीपी कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवते. यावरून देशाचा विकास कसा होतो, हे दिसून येते. जीडीपी दोन पद्धतींनी निश्चित केला जातो. कारण चलनवाढीसह उत्पादन खर्चात घट होते. हे प्रमाण ‘कॉन्स्ट्ंट प्राइज’ अर्थात कायमस्वरुपी दर आहे. यानुसार जीडीपीचा दर आणि उत्पादनाचे मूल्य एका वर्षासाठीच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चानुसार ठरते. म्हणजे 2010 वर्ष प्रमाण मानले, तर त्याआधारे उत्पादनाच्या मूल्यात वाढ किंवा घट होते.दुसऱ्या पद्धतीनुसार करंट प्राइज अर्थात सध्याच्या मुल्यानुसार जीडीपीचा दर निश्चित केला जातो. त्याअंतर्गत उत्पादन मूल्यामध्ये महागाईचा दरही सामील असतो.

केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेतर्फे उत्पादन आणि सेवा या दोन्हींच्या मूल्यांकनासाठी एक वर्ष निश्चित केले जाते. त्या वर्षातल्या किंमतींना प्रमाण मानून उत्पादन आणि सेवांसाठीच्या किमतींचे परीक्षण केलं जातं. त्याआधारे तुलनात्मक वाढ किंवा घट यांची गणना केली जाते.सरकार आणि जनतेला आर्थिक बाबींसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी जीडीपीची मदत होते.जीडीपीमध्ये वाढ होत असेल तर देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत असून सरकारची ध्येयधोरणे सामान्यांपर्यंत पोहोचत आहेत, असा त्याचा अर्थ होतो. जर जीडीपीचा दर घसरला, तर सरकारला अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी आपल्या धोरणांवर अधिक काम करण्याची गरज आहे, असा अर्थ होतो. सरकारव्यतिरिक्त व्यावसायिक, स्टॉक मार्केटमधले गुंतवणूकदार आणि वेगवेगळ्या विषयांवरील धोरण निश्चित करणाऱ्यांना या जीडीपीच्या आकडेवारीचा फायदा होऊ शकतो.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here