Editorial : योग्य व्यासपीठावरून इशारा

0
प्रातिनिधिक छायाचित्र

राष्ट्र सह्याद्री 5 सप्टेंबर

संयुक्त राष्ट्रसंघ असो, की जागतिक सत्ता समीकरणांसाठी स्थापन झालेल्या विविध देशांच्या संघटना; त्यांचा उद्देश शंभर टक्के साध्य झालेला नाही. या संघटनांतील त्रुटी वारंवार लक्षात आल्या, तरी त्यावर मात करण्यात यश आलेले नाही. असे असले, तरी या संघटना पूर्णतः निकामी नाहीत. युरेशिया म्हणजे युरोप आणि आशियात विस्तार असलेला देश. वेगवेगळ्या जागतिक संघटनाच्या माध्यमातून रशिया आपली स्वतंत्र ओळख ठेवून आहे. अमेरिका हा रशियाचा पारंपरिक शत्रू. अजूनही तीच स्थिती आहे. सोव्हिएत रशियाची शकले झाल्यानंतरही रशियाचे जागतिक महत्व कमी झालेले नाही. वीस वर्षांपूर्वी रशियाने शांघाय सहकार्य परिषदेची स्थापना केली.

या राष्ट्रसमूहाच्या स्थापनेमागे काही उद्देश होते. या गटातील राष्ट्रांत काही वाद झाले, आक्रमण झाले, तरी त्यातून संवादाच्या माध्यमातून मार्ग काढणे हा ही त्यामागचा हेतू होता. भारत आणि पाकिस्तान  हे सुरुवातीला या सहकार्य परिषेचे सदस्य नव्हते. गेल्या तीन वर्षांपूर्वी हे दोन देश शांघाय सहकार्य परिषदेचे सदस्य  झाले. त्यांनतर ही संघटना दक्षिण आशिया आणि रशियासह अन्य काही देशांची संघटना झाली.  या परिषदेच्या व्यासपीठावरून यापूर्वी पाकिस्तानात रुजलेला दहशतवाद आणि त्याचा इतर देशांना भोगावा लागत असलेला परिणाम याची चर्चा होऊन पाकिस्तानला पुरेसा स्पष्ट इशारा देण्यात आला असला, तरी त्याचा फारसा परिणाम पाकिस्तानवर झालेला नाही. शांघाय सहकार्य परिषेच्या समूहातील देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांची परिषद माॅस्कोला झाली. चीनने गेल्या मे पासून गलवान खो-यात केलेले आक्रमण, त्यात दोन्ही बाजूंच्या सैन्याच्या जवानांचा गेलेला बळी या पार्श्वभूमीवर ही परिषद झाली.

भारत आणि चीनच्या समपदस्थ नेत्यांची गेल्या काही महिन्यांत एकही बैठक झाली नव्हती. दोन्ही देशांनी सीमेवर मोठे लष्कर जमा करून ठेवले आहे. दररोज इशारे-प्रतिइशारे दिले जात आहेत. युद्धज्वरातून हाती काहीच लागत नसते. झाले तर दोन्ही देशांचे नुकसानच होते. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही या परिषदेच्या व्यासपीठावरून चीनला नेमकी ही जाणीव करून दिली. चीनचा आक्रमक विस्तारवाद आणि पाकिस्तानकडून सीमेवर होत असलेल्या चकमकी यावर त्यांनी नेमके बोट ठेवले. अर्थात यापूर्वीच्या परिषदांत पाकिस्तानचा दहशतवाद नेमकेपणाने मांडूनही त्यातून काहीच साध्य झाले नाही, तरी जागतिक राजकारणात पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यात अशा व्यासपीठांचा उपयोग होत असतो.

अलीकडच्या काळातील युद्धे बंदुका, रणगाडे, क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने यांच्या जोरावर लढविली जात असली, तरी त्यात मुत्सद्दीपणाच कायम जिंकत असतो. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तब्बल चार महिन्यांपासून सुरू असलेल्या तणावातून मार्ग काढण्यासाठी भारत आणि चीनच्या संरक्षण मंत्र्यांनी मॉस्कोमध्ये चर्चा केली. सीमेवर रक्तरंजित संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील हा पहिला उच्च स्तरीय राजकीय संवाद होता. 30 आणि 31 ऑगस्ट रोजी सलग दोन दिवस उभय देशांमधील सैनिकी चकमकीनंतर चीनचा दृष्टीकोन बदललेला दिसतो. त्याचबरोबर गेल्या सोमवारपासून दोन्ही देशांचे सैन्य कमांडर यांच्यात सातत्याने संवाद सुरू आहे. कोणत्याही समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी संवादाखेरीज दुसरे प्रभावी साधन नाही.

संरक्षण सचिव अजय कुमार आणि रशियाचे भारतीय दूत डीबी वेंकटेश वर्मा हे भारतीय प्रतिनिधीमंडळाचा एक भाग आहेत. राजनाथ सिंह यांच्याशी द्वीपक्षीय चर्चेचा प्रस्ताव गुरुवारी चीनच्या बाजूने आला. राजनाथ सिंह यांची गुरुवारी एससीओ सदस्य देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांची बैठक झाली. राजनाथ सिंह यांनी रशियाच्या संरक्षणमंत्र्यांशी स्वतंत्रपणे द्वीपक्षीय बैठक घेऊन चर्चा केली .त्यानंतर राजनाथ सिंह आणि चीनचे संरक्षणमंत्री वेई फेंग यांच्यात चर्चा झाली. दोन्ही संरक्षण मंत्र्यांमधील चर्चेचा तपशील लगेच समजला नसला, तरी भारताने चीनची सर्वंच बाजूंनी कोंडी केल्याने शांघाय सहकार्य परिषदेचा वापर करून चर्चेची कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न नक्कीच झाला.

अर्थात चीनचा पूर्वानुभव लक्षात घेतला, तरी त्यावर लगेच विश्वास टाकता येणार नाही. एकीकडे दोन देशांतील संरक्षणमंत्र्यांत चर्चा होत असताना दुसरीकडे दोन्ही बाजूंच्या लष्करी कमांडरांमध्येही तीन तास चर्चा झाली. त्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पाच मे 2020 पूर्वीची स्थिती पुनर्संचयित करण्यासह अनेक पर्यायांवर चर्चा झाली. अशा परिस्थितीत ही बैठक वाद सोडवण्याची सुरुवात होऊ शकते. दहा सप्टेंबर रोजी परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची बैठक होणार आहे. परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी दोन्ही देश उचलत असलेले हे महत्वाचे पाऊल असल्याचे सिद्ध होऊ शकेल.

परराष्ट्र सचिव हर्ष श्रृंगला यांनीही चीनशी सुरू असलेला लष्करी वाद चर्चेतून सोडविण्याच्या पर्यायावर जोर दिला आहे. भारत आपले सार्वभौमत्व आणि भौगोलिक अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहे; परंतु आम्ही परस्पर वाटाघाटीने कोणतेही वादग्रस्त विषय सोडविण्यास तयार आहोत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पूर्व लडाख क्षेत्रातील चीनबरोबर झालेल्या लष्करी तणावाचे वर्ण त्यांनी अत्यंत आव्हानात्मक अशा शब्दांत केले. गेल्या 40 वर्षांत भारतापुढे असे आव्हान उभे राहिले नाही.

परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनीही सर्व वाद शांततेत सोडविण्यासाठी शांघाय सहकार्य परिषदेत संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत राजनाथ सिंह यांनी जे मत व्यक्त केले, त्यातूनही इशारा आणि वाटाघाटी असे दोन्ही पर्याय दिले. प्रादेशिक स्तरावर विवादाचे शांततेने निराकरण करण्यासाठी विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याबरोबरच आक्रमक वृत्ती संपविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. सिंग जेव्हा हे सांगत होते, त्या वेळी चीनचे संरक्षणमंत्रीही काही मीटर अंतरावर बसले होते. रशियाने पाकिस्तानला कोणतीही शस्त्रे पुरवू नयेत, या धोरणाचा राजनाथ सिंह यांनी पुनरुच्चार केला. दहशतवाद, अंमली पदार्थांच्या तस्करीसारख्या धोक्यांशी सामना करण्यासाठी आपल्याकडे संस्थात्मक क्षमता आवश्यक आहे, यावर त्यांचा भर होता.

राजनाथ सिंह यांनी शांघाय सहकार्य परिषदेच्या प्रादेशिक दहशतवादविरोधी रचनेच्या कार्याचे कौतुक केले. अतिरेकी प्रचार व डी-रॅडिकलायझेशनला रोखण्यासाठी एससीओ कौन्सिलने दहशतवादविरोधी उपायांचा अवलंब करणे हा एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आहे. अफगाणिस्तानच्या सुरक्षा परिस्थितीबद्दल राजनाथ सिंह यांनी चिंता व्यक्त केली. तत्पूर्वी राजनाथ सिंह यांनी रशियाचे संरक्षणमंत्री जनरल सर्जे शोइगु यांची भेट घेतली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या काळात रशियाने पाकिस्तानला कोणतीही शस्त्रे न पुरवण्याच्या धोरणाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

बैठकीत भारताच्या विनंतीवरून रशियाने या संदर्भात आपली वचनबद्धता मान्य केली. शांघाई सहकार्य संघटनेच्या माध्यमातून मध्य आशियाई देशांशी चीन व रशियाच्या मदतीशिवाय संबंध वाढविणे हा भारताचा प्रयत्न आहे; पण या राष्ट्रांचे चीन व रशियावरील अवलंबित्व लक्षात घेता स्वतंत्रपणे ही राष्ट्रे भारताशी संबंध प्रस्थापित करणे थोडे कठीण आहे. शांघाय सहकार्य परिषदेमुळे दक्षिण आशियातील देशांना आणखी एक व्यासपीठ मिळाले. अर्थात सार्क संघटनेमध्ये भारत हा सामरिक प्रभुत्व असलेला देश; मात्र शांघाई सहकार्य संघटनेमध्ये भारताला हे विशेष स्थान नाही. कारण या संघटनेत चीन आणि रशियाचे वर्चस्व आहे, म्हणूनच या संघटनेच्या बैठकीत आपले स्थान निर्माण करता येणे हे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यासाठीच तर भारत गेल्या चार वर्षांपासून या संघटनेत सहभागी होत असतो.

शांघाई सहकार्य संघटना चीन व रशियाच्या पुढाकाराने २००१मध्ये स्थापन झाली. रशियाच्या सीमेला लागून असलेले कझाकिस्तान, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान हे या संघटनेचे इतर सदस्य देश आहेत. मध्य आशिया आणि युरोपमधील राष्ट्रांची मिळून बनलेली अशी ही युरेशियन संघटना आहे. शीतयुद्ध काळात परस्परांच्या विरोधी असलेल्या रशिया आणि चीन या राष्ट्रांनी एकमेकांशी असलेले सीमावाद व इतर संघर्षाचे मुद्दे सामोपचाराने सोडविण्यासाठी या संघटनेच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला. मध्य आशियातील राष्ट्रांनाही अशा प्रकारच्या सहकार्य संघटनेची गरज होतीच. सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर स्वतंत्र झालेल्या मध्य आशियातील राष्ट्रांसमोर काही प्रमुख प्रश्न होते. माॅस्कोच्या परिषदेपूर्वी चीनने रशियाच्या काही भागावर दावा केला होता. त्यामुळे भारताने मांडलेल्या भूमिकेला रशियाचा मूक पाठिंबा मिळाला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here