श्रीरामपूर - नगरपरिषदेमार्फत आर्थिक वर्ष २०२६-२८ ते २०२९-३० कालावधीसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या चतुर्थ वार्षिक कर मूल्यांकन व नवीन मालमत्ता करवाढीविरोधात श्रीरामपूर शहरातील नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
या अन्यायी कर वाढीला तात्काळ स्थगिती द्यावी, हरकती नोंदवण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी आणि चुकीच्या पद्धतीने केलेले सर्व्हे रद्द करावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी मनोज उकीर्डे यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले. याबाबत मुबंई येथे जावून मोरया फाउंडेशनचे अध्यक्ष केतन खोरे यांनी मुंबईत ना.विखे यांची भेट घेतली असता
श्रीरामपुरातील घरपट्टी वाढ कशी अवास्तव आहे, कशी अनियमित आहे तसेच मालमत्ता सर्वेक्षण करताना मोठ्या प्रमाणावर चुका झालेल्या आहेत, हे निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी लगेच मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी श्रीरामपूर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी मनोज उकीडे यांना तातडीने सुचना केल्या आहेत.
श्रीरामपूर पालिकेने ज्या नोटीसा नागरीकांना पाठवल्या त्यात अनेक अक्षम्य चुका आहेत. त्या तातडीने दुरूस्त करा, नागरीकांना जादा भुर्दंड घरपट्टी वाढीचा बसणार नाही याची काळजी घ्या.याशिवाय ज्या कंपनीद्वारे मालमत्तेचे सर्वेक्षण केले त्याचे फेर विचार करावा, असे आदेश विखे पाटील यांनी
दिला आहे.
0 टिप्पण्या