नवी दिल्ली : आठव्या वेतन आयोगाकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कर्मचारी संघटनांकडून किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी सध्याच्या कुटुंबाच्या व्याख्येत बदल करून ‘५ युनिट’ सूत्र लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी स्वीकारली गेल्यास किमान वेतनाच्या गणितात मोठा बदल होऊ शकतो.
मात्र, ६९ हजार रुपये हे सध्या निश्चित झालेले वेतन नसून कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर आधारित अंदाज आहे. आठव्या वेतन आयोगाचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष वेतन किती वाढेल हे स्पष्ट होणार आहे.
कुटुंबाच्या गणनेत पालकांचा समावेश करण्याची मागणी
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ठरवताना कुटुंबाच्या खर्चाचा विचार करण्याची पद्धत अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. कर्मचारी संघटनांनी आता या गणनेत कर्मचाऱ्याच्या अवलंबून असलेल्या वृद्ध पालकांचाही समावेश करण्याची मागणी केली आहे.
राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणा आणि भारत पेन्शनर्स समाजाने मांडलेल्या प्रस्तावानुसार, कर्मचारी आणि त्याच्या जोडीदाराला प्रत्येकी एक युनिट, तर दोन मुलांसाठी १.६ युनिट आणि दोन अवलंबून पालकांसाठीही १.६ युनिट गृहीत धरावे, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
या पद्धतीने कुटुंबाचे एकूण गणित ५.२ युनिट होते. व्यवहार्य गणनेसाठी ते सुमारे पाच युनिट मानून किमान वेतन निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
५ युनिट सूत्रामुळे पगार किती होऊ शकतो?
कर्मचारी संघटनांच्या मांडणीनुसार, पाच युनिटच्या कुटुंबासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत खर्चाचा विचार केल्यास केवळ किराणा आणि दैनंदिन गरजांवर सुमारे २४,४४३ रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
यासोबत घरभाडे, वीज, कपडे, सणासुदीचा खर्च, शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्यविकास यांसारखे विविध खर्च जोडल्यास किमान वेतन ६८,९४७ रुपये, म्हणजेच जवळपास ६९ हजार रुपये असावे, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
या गणनेनुसार फिटमेंट फॅक्टर सुमारे ३.८३३ येतो. महागाईचा दर आणि अंतिम खर्चमानक विचारात घेतल्यास किमान वेतन ८० हजार रुपयांपेक्षाही अधिक असू शकते, असा दावा काही संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
१८ हजारांवरून ६९ हजार? नेमकं काय?
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत किमान मूळ वेतन १८ हजार रुपये आहे. त्यामुळे प्रस्तावित पाच युनिट सूत्र आणि त्यावर आधारित गणना स्वीकारली गेल्यास किमान वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, १८ हजारांचे थेट ६९ हजार रुपये वेतन निश्चित होईल, असा कोणताही अधिकृत निर्णय अद्याप झालेला नाही. ६९ हजारांचा आकडा हा संघटनांनी सुचवलेल्या खर्चाच्या सूत्रावर आधारित अंदाज आहे. अंतिम वेतन ठरवताना आयोग कोणता फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारतो, महागाईचा विचार कसा करतो आणि केंद्र सरकार त्यावर काय निर्णय घेते, यावर प्रत्यक्ष वाढ अवलंबून असेल.
निवृत्तीवेतनधारकांनाही फायदा होण्याची शक्यता
मूळ वेतन वाढल्यास त्याचा परिणाम केवळ सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही. निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर निवृत्तीविषयक लाभांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
ज्येष्ठ नागरिक आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या संघटनांकडूनही मूळ वेतन मजबूत असणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पाच युनिट कुटुंब सूत्र स्वीकारल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा निवृत्तीवेतनधारकांनाही मिळू शकतो.
आता निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
आठव्या वेतन आयोगासमोर कर्मचारी संघटनांकडून वेतन निश्चितीच्या पद्धतीत बदल करण्याच्या विविध मागण्या मांडल्या जात आहेत. त्यापैकी कुटुंबाच्या खर्चाच्या गणनेत अवलंबून पालकांचा समावेश आणि पाच युनिट सूत्र ही मागणी महत्त्वाची ठरू शकते.
मात्र, आयोगाची शिफारस आणि केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्याशिवाय या आकड्यांना अधिकृत वेतनवाढ मानता येणार नाही. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे १८ हजारांचे किमान मूळ वेतन प्रत्यक्षात कितीपर्यंत पोहोचणार, याचे अंतिम उत्तर आठव्या वेतन आयोगाच्या निर्णयानंतरच मिळणार आहे.
0 टिप्पण्या