इंडिया आघाडीची 'सुप्रीम' एकजूट! राहुल गांधींसोबत अखिलेश, तेजस्वी, ममता; नेहा बोराचाही मोर्चात सहभाग

 


नवी दिल्ली : विशेष सखोल मतदारयादी पुनरावलोकन प्रक्रिया आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात इंडिया आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने काढलेल्या मोर्चातून विरोधकांनी एकजुटीचे शक्तिप्रदर्शन केले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्चात समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते सहभागी झाले. आंदोलनात डाव्या विद्यार्थी संघटनेशी संबंधित नेत्या नेहा बोरा यांची उपस्थितीही लक्षवेधी ठरली.

गेल्या काही दिवसांपासून विरोधकांच्या आंदोलनात काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांचाच प्रामुख्याने सहभाग दिसत असल्याची चर्चा होती. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि समाजवादी पक्षाच्या सहभागाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने काढलेल्या मोर्चात विविध पक्षांचे प्रमुख नेते सहभागी झाल्याने विरोधकांमधील मतभेदांच्या चर्चांना काही प्रमाणात उत्तर मिळाले.

नेहा बोरा पुन्हा चर्चेत

निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांना चकवा देत चर्चेत आलेल्या नेहा बोरा यांनीही या मोर्चात सहभाग घेतला. त्या प्रियंका गांधी यांच्यासोबत चालताना दिसल्या. बॅरिकेड्स ओलांडून आंदोलनस्थळी पोहोचणे आणि पोलिसांच्या कारवाईनंतरही आपली भूमिका ठामपणे मांडणे, यामुळे नेहा यापूर्वीही चर्चेत आल्या होत्या. यावेळी विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांसोबत त्यांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरली.

मोर्चापूर्वी राहुल गांधी यांनी सुमारे ४० मिनिटांची पत्रकार परिषद घेतली. विरोधकांच्या आंदोलनाचे वर्णन करताना त्यांनी त्याला 'शिवतांडव' असे संबोधले. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी कोणालाही प्रतिबंध नसल्याचे सांगत त्यांनी विरोधकांच्या लढ्याला व्यापक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला.

सरन्यायाधीशांची भेट नाकारली

मोर्चापूर्वी विरोधी खासदारांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना पत्र लिहून निवेदन सादर करण्यासाठी भेटीची वेळ मागितली होती. मात्र, सरन्यायाधीशांनी प्रत्यक्ष भेट देण्यास नकार दिला. कोणताही सामान्य नागरिक किंवा लोकप्रतिनिधी न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतो आणि संबंधित मुद्दे न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मांडू शकतो, अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याचे वृत्त आहे. न्यायालय कायद्यानुसार संबंधित बाबींची दखल घेईल, असेही सांगण्यात आले.

विशेष सखोल मतदारयादी पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेवरून विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रक्रियेत पात्र मतदारांचे अधिकार सुरक्षित राहावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. या मुद्द्यांवरून विरोधक आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

'लोकशाहीचे रक्षण करणे आमची जबाबदारी'

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. लोकशाहीचे रक्षण करणे ही विरोधकांची जबाबदारी असल्याचे सांगत त्यांनी भाजपवर निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने संविधान आणि लोकशाही कमकुवत करण्याचा आरोप केला.

भाजपला सत्तेत कायम राहायचे असून, बनावट मतदार याद्या तयार करणे, बनावट मतदान आणि निवडणूक निकालांमध्ये फेरफार करणे असे प्रकार होत असल्याचा आरोपही अखिलेश यादव यांनी केला. हे आरोप भाजप आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेच्या संदर्भात त्यांनी केले.

आंदोलनाचे ठिकाण बदलल्याने प्रश्न संपणार नाहीत किंवा कथित गैरप्रकार लपवता येणार नाहीत, असे सांगत त्यांनी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला.

इंडिया आघाडीच्या या मोर्चामुळे विरोधकांनी मतदारयादी पुनरावलोकनाचा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. विविध पक्षांच्या नेत्यांची एकत्रित उपस्थिती ही विरोधकांसाठी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ठरली असली, तरी त्यांच्या आरोपांबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होणार आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या