….तर शासन माफ करणार वीज बिल

कृषीपंप वीज जोडीसाठी राज्यात नवीन धोरण, मागील पाच वर्षांतील थकबाकीलाही मोठा दिलासा


मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.  त्यासोबत ज्या शेतकऱ्यांची मागील पाच वर्षांमध्ये कृषीपंप वीज बिले थकित होती, त्यासाठी असलेल्या थकबाकीत सवलत देण्यासाठीचा मोठा दिलासा देण्याचा निर्णयही आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

नवीन धोरणामध्ये राज्यात लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी, सर्विस कनेक्शन व सौर कृषीपंप याव्दारे वीज जोडणी देण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले असून राज्यभर सुमारे एक लाख कृषीपंप वीज जोडण्या दरवर्षी देण्यात येणार असल्याची माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली.

तसेच या योजनेअंतर्गत सर्व कृषी ग्राहकांना तीन वर्षात टप्प्याटप्याने कायमस्वरूपी दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. कृषी फिडर व वितरण रोहित्रावरील मिटर अद्ययावत करणे इ. कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच सद्य:स्थितीत कार्यरत असणाऱ्या कृषीपंपाना कॅपॅसिटर बसविण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
राज्यातील शेतकऱ्यांकडे मागील पाच वर्षांत ४० हजार कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. ती वसूल करून त्यातील ६० टक्के रक्कम ही त्याच भागातील पायाभूत सुविधेसाठी खर्च केली जाणार असल्याचेही तनपुरे यांनी सांगितले.

ज्या कृषीपंपांची पाच वर्षापुर्वीची व पाच वर्षापर्यंतची थकबाकी व्याज व विलंब आकारात सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे.  सदर थकबाकीची रक्कम 3 वर्षात भरण्याची मुभा असणार आहे. पहिल्या वर्षी भरलेल्या रकमेवर 100 टक्के सुट, दुसऱ्या वर्षी 30 टक्के सुट व तिसऱ्या वर्षी 20 टक्के सुट देण्यात येणार आहे.  तर या थकबाकी वसुलीच्या रक्कमेपैकी 33 टक्के रक्कम संबधित ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील, 33 टक्के रक्कम संबधित जिल्हयातील व 33 टक्के रक्‍कम राज्यातील कृषीपंप वीज जोडणीच्या पायाभुत सुविधांकरिता वापरण्यात येणार आहे. येणार असल्याचेही तनपुरे यांनी सांगितले.

खाजगी जमिनीवर  उभे राहणार सौर ऊजा प्रकल्प
राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आणली जाणार असून त्यात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज मिळणार असल्याचे तनपुरे यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात सौर ऊर्जा प्रकल्पाची ही योजना सरकारी जमिनीवर उभी केली जात होती, मात्र आता  यापुढे खाजगी जमिनीवर राबवली जाईल, त्याचा संबंध‍ित शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी याशिवाय मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत दरवर्षी एक लाख सौर कृषीपंप देण्यात येणार आहेत.

शेतकऱ्यांना आठ तास वीज पुरविण्याचे नियोजन 
 पायाभुत सुविधांच्या खर्चापोटी शासनामार्फत दरवर्षी 1500 कोटी रुपये याप्रमाणे 2024 पर्यंत भागभांडवल स्वरूपात निधी महावितरण कंपनीस देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. तसेच  
कृषी ग्राहकांना दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याकरिता वितरण उपकेंद्र स्तरावर विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून वीज निर्मिती करून वीज पुरवठा करण्याची दीर्घकालीन योजना राबविण्यात येणार आहे.  कृषी ग्राहकांची थकबाकी वसूल करण्याकरिता ग्रामविद्युत व्यवस्थापक, ग्रामपंचायत, शेतकरी सहकारी संस्था, महिला बचत गट यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here