वीजबिल सवलत की वसूलीवाढ योजना

संपादकीय : करण नवले

ग्रामीण भागात विजेचा लपंडाव हा नित्याचा भाग. लाईट आली असे कुणी म्हटले की शेतकरी विद्युत मोटार चालू करण्यासाठी विहीर किंवा कुपनलीकेकडे धाव घेेतो. आता संधी मिळाली तोवर पिकांना पाणी देऊ आणि चांगले पिक आले की आपली दैना मिटेल, असे स्वप्न रंगवायला सुरूवात करतो. परंतु मोटारीच्या स्टार्टरपर्यंत पोहचताच बत्ती गुल होते आणि शेतकर्‍याचा भ्रमनिरास होतो. चित्रपटाला साजेसे हे चित्र ग्रामीण भागात रोजच पहायला मिळते. यात भर घालणारा निर्णय काल राज्याच्या उर्जा खात्याने जाहीर केला. शेतकर्‍यांकडे पैसे नसताना पैसे भरायला प्रोत्साहीत करणारी एकप्रकारची वसूलीवाढ योजना काल मेहेरबान राज्य सरकारने घोषित केली आणि शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली.

महाराष्ट्र सरकार उर्जासंपन्न महाराष्ट्राचे स्वप्न दाखवत असताना उर्जामंत्री नितीन राऊत आणि राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी शेतकर्‍यांंसाठी केलेली वीजबिल सवलतीची फसवी घोषणा शासनाची दुटप्पी भूूमिका स्पष्ट करते. आम्ही तुम्हाला सवलत देऊन राज्यातल्या शेतकर्‍यांवर उपकार करतो, हे एकीकडे दाखवायचे आणि त्याचबरोबर राज्याच्या तिजोरीतून एकही रुपया जाणार नाही, याची काळजी घ्यायची, या प्रकार म्हणजे गाढवापुढे हिरव्यागार गवताची पेंढी बांधण्याच्या गोष्टीतील प्रकारासारखे झाले.

एकीकडे शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. त्याच्याकडे शेती करण्यासाठी पैसे नाहीत, अशा स्थितीत व्यापारी विक्रीवाढ योजना जाहीर करतो तशी वीज बिल सवलतीची योजना राज्य सरकारने जाहीर केली, याचा निषेध करावा तेवढा थोडा. शेतकर्‍यांबरोबर कोरोना नावाच्या आपत्तीत उद्योजक, व्यापारी, घरगुती ग्राहक सर्वच होरपळले.

कुणाकडेही खर्च भागविण्याइतके पैसे नाहीत. दुकाने बंद असताना भरमसाठ बिले आली. त्यावेळी लाखो ग्राहकांना दिलेली चुकीची किंवा वाढीव वीजबिले दुरुस्त न करता आहेत तशीच वसूल करू नयेत, इतकेही समजू नये, हे आश्चर्यकारक आणि अत्यंत संतापजनक आहे. करोना काळात सामान्य माणूस पिचून गेला. शहरांतल्या घरांना कुलूप लावून गावी निघून गेलेल्यांच्या दारांतूनही जून-जुलैनंतर हजारो रुपयांची वीजबिले टाकण्यात आली.

ज्या निवृत्त नागरिकांना दरमहा चारपाचशे रुपयांचे बिल जेमतेम येत असे; त्यांना महावितरणने दहा-दहा हजार रुपयांची बिले दिली. चुकीचे बिल आल्यानंतर ते दुरुस्त करून घेणे, हा मोठाच व्याप असतो. गेले तीन-चार महिने हजारो नागरिक केवळ याच कामासाठी खेटे घालत आहेत. असे असताना एक जबाबदार मंत्री आधी बिले भरा असा जणू दम ग्राहकांना भरतो, हे कोणत्या कल्याणकारी राज्याच्या व्याखेत बसते? मुख्यमंत्री महाराष्ट्राशी संवाद साधताना तुमच्या घरातलाच एक मी अशी भूमिका आवर्जून घेतात. मग त्यांचे सहकारी मंत्री लाखो नागरिकांवर हा जो जुलूम करीत आहेत, त्याबाबत ते काय करणार आहेत? याच डॉ. राऊत यांनी दिवाळीच्या आधी बोलताना वीज बिलांच्या बाबतीत ग्राहकांना गोड बातमी मिळेल, असे तोंडभरून आश्वासन दिले होते. दिलेले बिल चुकीचे असो, भरमसाट असो की खोटे असो; त्या बिलाची वसुली करणारच, हीच ती गोड बातमी डॉ. राऊत यांनी इतके दिवस लपवून ठेवली असावी.

आता सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडायला सुरूवात केली. २०१४ साली १४ हजार कोटींवर असलेली थकबाकी युती सरकारच्या काळात ५९ हजारांवर पोहचली. त्यात केंद्र सरकार मदत करायला तयार नाही, जीएसटीचे २८ हजार कोटी अनेकवेळा मागणी करूनही देत नाही, असा तक्रारींचा पाढा वाचायला उर्जामंत्र्यांनी सुरूवात केली आहे. त्याला प्रत्युत्तर देताना माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे फ्युज उडालेले सरकार आहे. असे सांगत त्यांच्या काळात झालेल्या कामांचा आणि सामान्य वीज ग्राहकांना दिलेल्या सेवांचा आढावा घेतला.

भाजपने आज मुंबईतील महावितरणच्या कार्यालयावर मोर्चा काढून ३०० युनीट माफीची घोषणा होईपर्यंत आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर केले. अनेक आजी, माजी मंत्र्यांनी या वीज आंदोलनात सहभागी होऊन आपले मार्केटींग क रायला सुरूवात केली पण सामान्य माणसाचे मनोरंजन होण्यापलीकडे याने काही होईल का, हा खरा प्रश्न आहे.

सोमवारपासून राज्यात शाळा सुरू होत आहेत. शिक्षणसंस्थांनी फी वसुलीसाठी सक्ती करण्यास सुरूवात केली आहे. त्याची जुळवाजुळव करणे, सामान्य माणसासाठी शक्य नसताना आता थकबाकीसह वीज विल भरण्यासाठी आणि मेहरबान सरकारने देऊ केलेली सवलत घेण्यासाठी पुन्हा सावकार पाहण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिक, व्यापारी आणि उद्योजकांचे प्रश्न तर वेगळेच. त्यांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी सरकारला वेळ मिळाला तर नशीब. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here