Business: रेशीम शेतीतून मिळाले आर्थिक स्थैर्य…..

शासनाच्या रोजगार हमी योजनेच्या लाभातून शेतकरी समृद्ध..

बारामती : सुरज देवकाते 

ऊस व इतर बागायती पिकांचा तालुका अशी ओळख असलेल्या बारामती तालुक्यातील साबळेवाडी येथील शेतकरी विनोद लक्ष्मण गुळुमकर यांनी रेशीम शेतीतून आर्थिक स्थैर्य मिळवले आहे. रेशीम शेतीत विनोद यांची प्रगती पाहून साबळेवाडी गावातील अनेक शेतक-यांनी रेशीम शेतीतून आर्थिक प्रगती केली आहे. साबळेवाडी गावातील रेशीम समृद्धी राज्यातील इतर शेतक-यांना प्रेरणा देणारी आहे. 

बारामती तालुक्यातील साबळेवाडी  छोटेशे गाव. शेतीवरच गावची अर्थव्यवस्था आधारलेली आहे. साबळेवाडी गावातच गुळुमकर यांची शेती आहे.  गुळुमकर  २००६ मध्ये शेतीपूरक व्यवसायाच्या शोधात असताना कृषि विज्ञान केंद्र,  बारामती येथून त्यांनी राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत प्रयोग म्हणून तुतीचे बियाणे खरेदी केले. कृषि विज्ञान केंद्रातील अधिका-यांनी त्यांना रेशीम उद्योगाविषयी माहिती दिली.

प्रथम त्यांनी हा व्यवसाय २० गुंठ्यात सुरु केला. २० गुंठयाच्या रेशीम शेतीतील यशानंतर त्यांनी मागे वळून पाहीले नाही. याच व्यवसायाला पुढे वृध्दींगत करायचा असा त्यांनी निश्चियच केला आणि २० गुंठ्यात सुरु केलेली लागवड पुढे अडीच एकरापर्यंत वाढवली.

महाराष्ट्रात कोष विक्री केंद्र नसल्यामुळे कृषि विज्ञान केंद्र, बारामती यांच्यामाध्यमातूनच  कोषाची  विक्री करावी लागत असे. तेथे प्रति किलो १२० रुपये भाव मिळत असे. २०१० मध्ये  गुळुमकर यांना रामनगर, बेंगलरु येथील आंतरराष्ट्रीय कोष मार्केटची माहिती मिळाली.

मग ते उत्पादनाची विक्री बेंगलरु येथील मार्केटमध्ये करु लागले. तेथे प्रति किलोला ३०० ते ३५० रुपये असा दर मिळू लागला. मार्केटचे अंतर अधीक असल्याने वाहतुकीचा खर्च वाढत होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नातून कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सहकार्याने  बारामती येथे रेशीम कोष खरेदी- विक्री केंद्र  सुरु झाले आणि बाजारपेठेचा प्रश्न सुटला.  गुळमकर यांच्या अडीच एकरच्या लागवडीत त्यांना एक एकरमध्ये दोन महिन्याला  एक बॅच मिळते.

एका बॅचमध्ये २०० ते २५० किलो कोष असतात. अशाप्रमाणे त्यांना इतर खर्च वजा करुन  एकरी  ३ ते ४ लाखाचे उत्पन्न मिळत असल्याचे ते सांगतात. रेशीम उद्योगातून महिन्याकाठी चांगला आर्थिक लाभ मिळत असल्याने  गुळुमकर यांचे पूर्ण कुटुंबच आता रेशीम उद्योग करू लागले आहे.

विनोद गुळुमकर म्हणतात, तुतीला पाणी कमी लागत असल्यामुळे जेथे पाणी कमी असेल तेथे हा उद्योग करता येऊ शकतो. शिवाय या उद्योगापासून प्रत्येक महिन्याला शाश्वत उत्पन्न मिळत असल्यामुळे अधिकाधिक शेतक-यांनी या उद्योगाकडे वळले पाहीजे. 

“सन २०१७ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत  २ लाख ९२ हजार रुपयाचे अनुदान भेटले. त्यांमधून त्यांचा रेशीम उद्योग अधिक कसा वाढेल याकडे  लक्ष देत आहेत. रोजगार हमी योजनेतून लाभ मिळण्यासाठी  तहसिलदार विजय पाटील, सहायक कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिती रोहन पवार आणि अमोल सोनवणे यांचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरले”

विनोद लक्ष्मण गुळुमकर ( शेतकरी)