संपादकीय: वनमंत्र्यांचे जंगलबुक

2

अज्ञातवासात गेलेले वनमंत्री संजय राठोड

अक्षेपार्ह्य प्रकरणाच्या चर्चेनंतर अज्ञातवासात गेलेले वनमंत्री संजय राठोड यांनी मंगळवारी पोहरादेवी येथे शक्तीप्रदर्शन करीत आपणच खरे असल्याचे घोषित केले, त्यानंतर आज त्यांनी मंत्रालयातील बैठकीस हजेरी लावली आणि सत्ताधारी पक्षांनी त्यास मुकसंमती दिल्याने सगळे काही आलबेल, असे भासविले जात आहे.

हे प्रकरण जरी बाजूला ठेवले तरी वनमंत्री म्हणून राठोड यांचे जगलराज सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. गेल्या वर्षभरात वन्यप्राणी-मानव संघर्षांने टोक गाठले आहे. नगर, नाशिक, औरंगाबाद, बीड आदी जिल्ह्यात नरभक्षक बिबट्यांनी उच्छाद मांडला. दुसरीकडे शिवसेनेची सत्ता आल्यापासून राज्यात वाघांची शिकार मोठ्याप्रमाणात वाढली.

खरं तर वाघ हे शिवसेनेचे बोधचिन्ह. हे न कळण्याइतके राठोड बालीश नसावेत. तथापि, या बाबींकडे लक्ष देण्याऐवजी ते आणि त्यांचे सहकारी बदल्या, तेंदूपत्ता व लाकडांचा लिलाव यांतच रस घेत असल्याचे दिसून येत आहे.

गडचिरोलीसारख्या जंगणप्रवणक्षेत्रात अधिकारी नेमला जात नाही. तेथे कुणी अधिकारी जायला तयार नाही, की मोठे जंगल असल्याने मंत्र्यांच्या मनासारखे ठरत नाही, याची आता चौकशी व्हायला हवी. राज्यात गेल्या वर्षभरात वाघांच्या हल्ल्यांत ३८ माणसे मृत्युमुखी पडली. १६ वाघांचा मृत्यू झाला. असे असताना वनमंत्री त्याकडे डोळेझाक करत असतील, तर ते वनखाते सांभाळण्यासाठी योग्य नसल्याची जाणीव सरकारला व्हायला हवी.

खरे पाहता इतके महत्वाचे खाते राठोड यांच्याकडे देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचा थोडा पुर्वेतिहास पाहणे गरजेचे होते. नुकतेच महाविकास आघाडीत आलेले एकनाथ खडसे महसूलमंत्री असताना राठोड महसूल राज्यमंत्री होते. त्यांचे तेव्हाचे किस्से आजही महसूल खात्यात चर्चीले जातात. मुख्यमंत्र्यांनी खडसे यांचा सल्ला घेतला असता तरी ही चूक झाली नसती, असे वाटते.

जंगलतोड जशी वाढत आहे, त्या प्रमाणात वन्यजीव आणि मानसांचा संघर्ष तीव्र होत आहे. तो कमी करण्यात आजपर्यंत कुठल्याही सरकारला यश आले नाही. मात्र किमानपक्षी तसे प्रयत्न आतापर्यंत झालेले आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून वाघांच्या मृत्यूची संख्या सातत्याने वाढत आहे. महाराष्ट्र त्यात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. २०२० मध्ये राज्यात १६ वाघ मृत्युमुखी पडले. त्यातील ६४ टक्के वाघांचे मृत्यू हे प्रकल्प आणि अतिसंरक्षित भागांत झाले. २०२१ मध्येही दोन महिन्यांत पाच वाघ मृत्युमुखी पडले आहेत. वाघांच्या हल्ल्यात ३८, तर इतर वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांत ८८ माणसे मृत्युमुखी पडली. या प्रकरणांतील बाधितांना १२ कोटी ७५ लाख रुपये आर्थिक मदतीच्या स्वरूपात देण्यात आले.

या प्रकरणांची दखल घेण्याचे धाडस मात्र वनमंत्र्यांना दाखवता आले नाही. आर्थिक मदतीवर कोटयवधी रुपये खर्च करत असताना या संघर्षांवर काय उपाययोजना करण्यात येऊ शकेल, यावर विचारच झालेला नाही. मानव-वन्यजीव संघर्षांचा केंद्रबिंदू असणार्‍या ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रात पाऊल टाकण्याचे धाडस वनमंत्री राठोड यांनी दाखवले नाही. वाघांच्या स्थानिक शिकारीचे प्रमाण वाढत असताना त्याची दखल घेण्याची तसदीही त्यांनी घेतली नाही.

तथापि वनमंत्र्यांनी तेंदूपत्ता व लाकडांच्या लिलाव प्रक्रियेची खडान्खडा माहिती मात्र जाणून घेतली. वनखात्यातील बदल्यांत मात्र त्यांची आवड ठळकपणे समोर आली. खात्याची सूत्रे हाती येताच त्यांनी बदल्यांचे सर्वाधिकार हाती घेत नव्या वादाला तोंड फोडले. या आर्थिक मायाजालात भारतीय वनसेवेतील अधिकारीच नाही, तर फाटक्या चपलांवर गस्त करणारे वनमजूरदेखील अडकले आहेत. राज्य शासनाचे पर्यटन खाते सांभाळणारे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आरे वनक्षेत्रातील वृक्षतोडीवरून युती सरकारला वेठीस धरले होते. सरकार ताब्यात येताच त्यांनी ते जंगल वाचविले. पण आपल्याच पक्षाचा मंत्री जगलराज करत असताना मुख्यमंत्र्यांसह पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरेही का कानाडोळा करतात, हा संशोधनाचा विषय.

वनखात्यातील केवळ बदल्याच नाही, तर कोणतीही कामे मंत्र्यांना विचारल्याशिवाय होणार नाहीत याची तजवीज त्यांनी केली. आर्थिक उलाढालींचे मोठे क्षेत्र असलेले तेंदू व लाकडांचे लिलाव वरिष्ठ अधिकारी स्तरावरून केले जात असत. तेही अधिकार आता मंत्र्यांकडेच राहतील, त्यांना विचारल्याशिवाय लिलाव प्रक्रिया पार पडणार नाही असा फतवाच त्यांनी आल्या आल्या काढला. लिलाव क्षेत्र असलेल्या भागातील त्यांच्या दौर्‍यात हे दिसून आले. वनखात्यातील बदल्यांमधील आर्थिक उलाढालींचे किस्से पूर्वापार ऐकायला मिळतात. मात्र, उघडपणे त्यावर कधी चर्चा होत नसे; जी राठोड यांच्या कार्यकाळात झाली. सुधीर मुनगंटीवारांच्या काळात वनखात्याची ही प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी बदलीचा कालावधी, खात्यातील विभागबदल, कठोर निकष या प्रयोगाला यश येऊ लागले होते आणि वनखात्याची त्यावरून झालेली बदनामी दूर होईल अशी आशा वाटत असतानाच राठोड यांनी त्यावर पाणी फिरवले.

सहा महिन्यांपूर्वी पदोन्नती होऊनही पदस्थापनेसाठी वनपरिक्षेत्र अधिकार्‍यांना अडकवून ठेवण्यात आले आहे. यावर अधिकार्‍यांकडेही उत्तर नाही. वनमंत्री आणि त्यांचे खासगी सचिव गेल्या काही दिवसांपासून नॉट रीचेबल होते. त्यामुळेे अंशत: बदली, विनंती बदली, पदोन्नतीसाठी आर्थिक व्यवहारात सहभागी झालेल्या कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांची अवस्था मात्र वाईट झाली आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकार्‍यांच्या बदलीची यादी जुलैमध्ये निघाली. त्यातील काहींना बदलीचे दिलेले ठिकाण बदलून हवे होते. याचा फायदा मंत्र्यांच्या नावावर आर्थिक उलाढाल करणार्‍यांनी घेतला.

बीडचा रहिवासी असणारा एक वनपरिक्षेत्र अधिकारी व गोंदिया जिल्ह्यातील एक वनपरिक्षेत्र अधिकारी बदलीचे ठिकाण बदलून मिळणार म्हणून गेल्या सहा महिन्यांपासून बिनपगारी रजेवर आहेत. तर नागपुरातील एक वनपरिक्षेत्र अधिकारीही अशाच प्रतीक्षेत आहे. हे केवळ आपली व्यथा मांडणारे वनपरिक्षेत्र अधिकारी असून, या यादीत राज्याच्या कानाकोपर्‍यातील अनेक जण आहेत.

इच्छित स्थळी नेमणूक मिळावी म्हणून किंमत मोजलेल्या आणि मोजण्यास तयार असलेल्यांची यादीच मंत्रालयातून वनखात्याच्या मुख्यालयात पाठवली जाते. अलीकडेच वनमजुरांच्या नेमणुकांसाठी राज्यभरातून ५५० जणांची यादी वनखात्याच्या मुख्यालयाकडे पाठवण्यात आली. पाहिजे त्या ठिकाणी बदलीसाठी ७०० जणांची यादी पाठवण्यात आली. यात गडचिरोलीपासून ते मुंबई विभागातील वनरक्षक व वनमजुरांचा समावेश आहे. मात्र, वनखात्याचा कोणताही बडा अधिकारी यावर बोलण्यास तयार नाही. संपूर्ण राज्यात वनखात्यात वनपरिक्षेत्र अधिकार्‍यांची ९९६ पदे आहेत. त्यातील सुमारे ३०० अधिकार्‍यांना तीन वर्षे पूर्ण झाल्याने ते बदलीसाठी पात्र होते. नवीन नियमानुसार त्यातील १५ टक्के अधिकार्‍यांच्याच बदल्या करणे अपेक्षित होते.

मात्र, दहा जुलैला निघालेल्या बदली आदेशात हा नियम धाब्यावर बसवण्यात आला. १५ टक्केऐवजी ३० टक्क्यांहून अधिक लोकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. ३०० पैकी सुमारे ११९ वनपरिक्षेत्र अधिकार्‍यांच्या बदलीची ठिकाणे बदलण्यात आली. बदली झालेल्या सर्व अधिकार्‍यांना कार्यमुक्त करणे आवश्यक असताना सहा महिने उलटूनही ८० ते ९० टक्के अधिकारी कार्यमुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

करोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेले हे अधिकारी व कर्मचारी आता हळूहळू बोलायला लागले आहेत. वनमंत्री राठोड यांच्या तक्रारींचे हे अनेक पानांचे जंगलबूक दिवसेंदिवस चर्चेत येत आहे. खात्यातील प्रकरणे काय थोडी होती, त्यात पूजा चव्हाण प्रकरणाने भर घातली. काय खरे, काय खोटे देवालाच माहिती. कोरोनाकाळात समाजाची गर्दी जमवून आपण सज्जन असल्याचा निर्वाळा देण्याचा केविलवाना प्रयत्न करताना त्यांना शरम वाटली नाही. नैतिकतेला तिलांजली दिली असली तरी कायद्याच्या कचाट्यातून ते नक्कीच सुटतील यात शंका नाही. ज्याच्या हाती ससा तो पारधी, अशी जुनी म्हण आहे, त्याचा प्रत्येय वनमंत्री राठोड यांच्या रुपाने आला.

2 COMMENTS

  1. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here