Sugar Industry: ऊसाला भाव मिळणार नसेल तर शेअर्स कॅपिटल वाढीचा खटाटोप कशासाठी?

हवाई अंतराची अट रद्द करा, अन्यथा सरकारनेच कारखान्यांमध्ये भागभांडवल गुंतवावे

सहकारी साखर कारखानदारी ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालणारा उद्योग असला तरी साखर कारखानदारीच्या स्थापनेपासून नेहमी नफ्यापेक्षा जास्त तोट्याचेच गणिते मांडली गेली आहेत. हवाई अंतराच्या अटीमुळे साखर कारखानदारीत मक्तेदारी निर्माण झाल्यामुळे व्यावसायिक स्पर्धा होऊ शकत नाही.

ऊसाला किती दर द्यायचा यावर सर्वपक्षीय साखर कारखानदार पडद्याआड राबवीत असलेला छुपा अजेंडा शेतकऱ्यांपासुन लपुन राहिलेला नाही. हव्यासापोटी भ्रष्ट मार्गाने व अघोरी निर्णयामुळे ज्यांनी सहकारी साखर कारखाने डबघाईला आणुन बुडवले, त्यांनीच स्वतःच्या मालकीचे खाजगी साखर कारखाने उभारल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना वाजवी ऊसदर दिला म्हणून कारखाने तोट्यात जाऊन बंद पडल्याचे कधी ऐकिवात नाही.साखर उद्योग तोट्यात चालतो म्हणून सहकारी कारखाने बुडविणारे मात्र खाजगी कारखाने उभारून पुन्हा तोच उद्योग का सुरू करतात हे शेतकऱ्यांना अद्याप न उलगडलेले कोडे आहे. कारखान्यात उसापासून तयार होणारी साखर हे प्रमुख उत्पादन व मळी,बगॅस,प्रेसमड इ. दुय्यम उत्पादने आहेत. नव्वदच्या दशकापर्यंत सर्व दुय्यम उत्पादने बाहेरच्या खाजगी उद्योगांना मद्यनिर्मिती, स्पिरीट, ऍसिड, रंग, कागद इ.प्रकल्पासाठी विकली जात होती. कारखान्याच्या या उपपदार्थांवरील प्रक्रियेपासून तयार होणाऱ्या पक्क्या उत्पादनामागचे अर्थशास्र लक्षात घेऊन मळीपासून अल्कोहोल, स्पिरीट,इ.चे उत्पादन कारखानासंलग्न आसवानी प्रकल्प उभारणी करून सुरू करण्याची संकल्पना पुढे आली.प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी भांडवली कर्जाची गरज निर्माण झाली.

वित्तीय संस्थेकडून कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी सभासद भागाच्या दर्शनी किंमतीत(शेअर्स रक्कम) वाढ करण्याचा प्रस्ताव समोर आला.तत्कालीन परिस्थितीत केंद्र सरकारने साखरेवर बसविलेली २०%लेव्ही, रिलीज मेकॅनिझम याप्रकारचे निर्बंध होते.साखर उद्योगासाठी पूरक नसलेल्या या सरकारी धोरणांचे कारखानदारांनी भांडवल केले. सरकारी निर्बंधांमुळे निव्वळ साखर विक्रीतून ऊसाला योग्य भाव इच्छा असूनही देता येत नाही,त्यासाठी स्वमालकीचा आसवानी प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास ऊसाला जादा दर देणे सहज शक्य होईल व वैभवाचे दिवस येतील असे आमिष दाखवून कारखानदारांनी सभासदांचा विश्वास संपादन केला. जादा भावाच्या अपेक्षेने सभासदांनी शेअर्सची किंमत २ हजारावरून ५ हजार करण्यासाठी संमती दिली.आसवानी प्रकल्प सुरू झाले.वाढीव शेअर्सच्या रक्कमा ऊस बिलातून कपात झाल्या.कर्जाची परतफेड करताना नेहमीप्रमाणे दर दोन-तीन वर्षानंतर येणारा दुष्काळाचा फेरा,ध्यानीमनी नसतांना कारखान्याने काढलेले आधुनिकीकरणासारखे खर्चिक कामे,कर्ज-व्याज हप्ते आदी आर्थिक भुर्दंड सोसत १०-१२वर्षांचा कालावधी निघून गेला.प्रकल्प कसेबसे कर्जमुक्त झाले, परंतु सभासदांना योग्य भाव तर मिळाला नाहीच, उलट त्यांचे आर्थिक खच्चीकरण झाले. शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झालेला असतांनाच दोन हजाराच्या दशकात सहवीजनिर्मितीची संकल्पना आकारास आली. बगॅस पासुन वीजनिर्मिती केल्यास विज खरेदीचा खर्च वाचेल, कारखाना स्वयंपूर्ण होऊन उलट विज वितरण कंपनीला अधिकची विज विक्री करता येईल.त्यामुळे ऊसाला वाढीव दर देता येईल, असे स्वप्न सभासदांना रंगवण्यात सुरुवात झाली.

सहवीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी भांडवली कर्जाची गरज निर्माण झाल्याने व त्यासाठी शेअर्सची रक्कम ५ हजारावरून १० हजारापर्यंत वाढविण्यासाठी कारखानदारांनी व्यवस्थितपणे साखर पेरणी करण्यास सुरुवात केली. यापूर्वीच्या आसवानी प्रकल्पाचा अनुभव गाठीशी असल्याने काही जागृत सभासदांनी त्यास विरोध केला. परंतु अशा सभासदांची संख्या नगण्य असल्याने कारखानदारांनी हा प्रकल्प पुढे रेटला. पुन्हा ऊस बिलातून अपूर्ण शेअर्सपोटी रक्कमा कपात करण्यात आल्या.काही कारखान्यांनी संधीचा फायदा घेत मुळ क्षमतेपेक्षा मोठे प्रकल्प हाती घेतले. जास्तीत जास्त बगॅस उपलब्ध होण्यासाठी गाळप क्षमतेत वाढ करण्याचा अव्यवहार्य निर्णय घेण्यात आला. साहजिकच अवास्तव खर्च वाढल्याने कारखाने पुन्हा कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले.क्षमतेपेक्षा मोठ्या प्रकल्पाच्या अट्टहासापाई जास्तीचा बगॅस निर्माण झाला खरा, त्याचबरोबर ओघाने रसामध्येही वाढ होऊ लागली.संपुर्ण रसाची साखर तयार करण्यासाठी कारखान्याची उत्पादन क्षमता कमी पडु लागली. अतिरिक्त ऊसाचा रस बी-हेवी मोलॅसिसमधून थेट आसवानी प्रकल्पाकडे वळविण्यास सुरुवात झाली. ऊसाच्या प्रतिटन ४ ते ४.५%होणाऱ्या मळी उत्पादन क्षमतेवर आधारित आसवानी प्रकल्प बी-हेवी मोलॅसिस वळविल्याने अपुरे पडू लागले.

केंद्र सरकारने नुकतेच इथेनॉल निर्मितीस चालना देणारे धोरण जाहीर केले आहे. पेट्रोल मध्ये २०%इथेनॉल मिश्रणास परवानगी दिली आहे. सरकारच्या इथेनॉल धोरणाचा फायदा उपटण्याचे कारखानदारांनी ठरविले आहे. केंद्र सरकारने यापुर्वीही वेळोवेळी इथेनॉलच्या इंधन वापराबाबतचे धोरण जाहीर केले आहे. इथेनॉल विक्रीसाठी प्रति लिटर ६२.६५रुपये दर निश्चिती केली असताना देखील कारखानदारांनी आसवानी प्रकल्पातून इथेनॉल निर्मितीस स्वारस्य दाखविले नाही. मद्य निर्मितीसाठी अल्कोहोल उत्पादनावरच अधिक भर दिला. आता मात्र केंद्र सरकारच्या इथेनॉल निर्मिती धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आव आणून आसवानी प्रकल्पाचे विस्तारीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. साखर उत्पादनाव्यतिरिक्त शिल्लक अतिरिक्त ऊसाच्या रसाची बी-हेवी मोलॅसिसद्वारे विल्हेवाट लावण्यासाठी कारखानदारांना आता आसवानी प्रकल्पाची विस्तारवाढ हवी आहे.ऊसाची तोडणी व गाळप वेळेत होण्याच्या दृष्टीने आसवानी प्रकल्पाची क्षमता वाढ करण्याचा निर्णय वरकरणी शेतकऱ्यांच्या हिताचा वाटत असला तरी कारखानदारांनी आजवर आसवानी अथवा को-जनरेशन या संलग्न प्रकल्पापासुन मिळणाऱ्या उत्पन्नाची सांगड ऊस भावाशी घातलेली कधीच दिसली नाही. उलट ऊसाचे गाळप व साखर उत्पादन यांच्या तुलनात्मक दृष्टीने साखर उतारा घसरल्याचे दिसून येते. आसवानी प्रकल्पासाठी बी-हेवी मोलॅसिसमधून वापरलेल्या साखरेचा मेळ बसत नाही.बी-हेवी मोलॅसिस मधुन थेट वापरलेली साखर मोजण्यासाठी कुठल्याही शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा अथवा मान्यताप्राप्त सुत्राचा अवलंब केला जात नाही. परिणामी साखर उतारा चोरीचे प्रमाण वाढले आहे.ऊस दराचा एफआरपी कायदा सरासरी साखर उताऱ्यावर आधारित असल्याने ऊसाचे दर कमी होताना दिसत आहेत. कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांची राजरोसपणे फसवणूक होत असताना संबंधित शासन यंत्रणा मात्र शेतकऱ्यांसाठी कुचकामी ठरत आहेत.या सर्व पार्श्वभूमीवर पुन्हा नव्याने आसवानी प्रकल्प उभारणीसाठी बँकेकडून पुरेसे कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी सभासद शेअर्सची किंमत १०हजारावरून १५हजार रुपये करण्याचे कारखानदारांनी ठरविले आहे. राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या वस्तुस्थितीचा विचार न करता एकतर्फी निर्णय घेऊन सभासद शेअर्स कॅपिटल १५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यासाठी दि.१८ मे २०२१च्या आदेशानुसार परवानगी दिली आहे. शेतकरी संघटनेने ऊसाच्या झोनबंदीविरुद्ध प्रखर आंदोलने करून न्यायालयीन लढा दिला. शेतकऱ्यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या झोनबंदी विरुद्धच्या आंदोलनाची फलश्रुती होऊन सन २०००मध्ये मा. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने झोनबंदी अखेर रद्द झाली.

कारखाना कार्यक्षेत्रातील उसावरची कारखानदारांची मक्तेदारी संपुष्टात आली. आता साखर उद्योगात खाजगी गुंतवणूक होऊन शेतकऱ्यांना स्पर्धात्मक दर मिळेल असे वातावरण निर्माण झाले. दुर्दैवाने सत्तेची सुत्रे साखर कारखानदारांच्याच हाती असल्याने राज्यकर्त्यांनी सोयीस्करपणे दोन साखर कारखान्यांमध्ये हवाई अंतराची अट घातली. उर्वरित भागात आपल्या बगलबच्चाकरवी नियोजित साखर कारखान्याचे परवाने आरक्षित करून ठेवले. आपल्याखेरीज तिसरा उद्योजक या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक करणार नाही याची चोख कायदेशीर व्यवस्था करण्यात आली.झोनबंदी असताना एक कारखाना आपल्या कार्यक्षेत्रातील उसावर नियंत्रण ठेवीत असे, अंतराच्या अटीमुळे उसावर सामूहिक नियंत्रण ठेवण्यात कारखानदार यशस्वी झाले. ऊसाला किती भाव द्यायचा हे संगनमताने ठरवू लागले. आसवानी प्रकल्प उभे राहिले त्या कालावधीत ऊस दरासाठी एसएमपी कायदा अस्तित्वात होता. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६च्या कलम ५(अ)मध्ये साखरेव्यतिरिक्त उपपदार्थांपासुन मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या ५०%हिस्सा वाढीव ऊसदर देण्याची तरतूद होती.शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऊस आंदोलनाचे सरसेनापती रघुनाथदादा पाटील यांनी एसएमपी कायद्याचा बारकाईने अभ्यास करून मोठा संघर्ष उभा केला.आंदोलनाच्या धाकाने ऊसाच्या पहिल्या हप्त्याव्यतिरिक्त खोडकी वाढ्याच्या रुपाने एका हंगामात तीनदा ऊसबिले मिळु लागली.सन २००८ च्या गाळप हंगामात ऊसाचा भाव प्रति टन २२००/-रुपयांपर्यंत पोहोचला. एसएमपी मधील तरतुदी कारखानदारांना अडचणीच्या वाटू लागल्या.अखेर कायद्याने शेतकऱ्यांचा घात केला.शुगर लॉबीच्या दबावाखाली राज्यकर्त्यांनी सन २००९-१०हंगामात एसएमपी कायदाच रद्द करून नवा एफआरपी कायदा लागू केला. एफआरपी कायद्यातून कलम ५(अ)वगळण्यात आले. एसएमपी कायद्यात असलेली ८.५%साखर उताऱ्यावर आधारित भावाची तरतूद नवीन एफआरपी कायद्यामध्ये ९.५%करण्यात आली.सन २००९-१०हंगामासाठी नवीन एफआरपी कायद्यानुसार ऊसाचा प्रतिटन दर १२९८.४०रुपये जाहीर करण्यात आला. सन २००८-०९ व सन २००९-१० या सलग दोन हंगामादरम्यान ऊस दरात प्रतिटन ९०० ते १००० रुपयांची तफावत पडली.केवळ साखर उताऱ्यावर आधारित नवीन एफआरपी कायद्याने शेतकऱ्यांच्या लुटीला कायदेशीर संरक्षण मिळाले.

एफआरपी कायदा शेतकऱ्यांपेक्षा कारखानदारांच्याच अधिक हिताचा असल्याने तो रद्द करावा यासाठी शेतकरी संघटनेने आंदोलन पुकारले.शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड चिड निर्माण झाली. राज्यभर आंदोलनाचा वणवा पेटला. शेतकरी संघटनेच्या गेटबंद आंदोलनाने कारखान्यांना गाळप करणे मुस्किल झाले. अखेर राज्य सरकारला मध्यस्थी करून भावाबाबत तडजोड करावी लागली.परंतु एफआरपी कायदाच जर शेतकऱ्यांच्या बाजुचा नसेल आणि राज्य सरकारने मध्यस्थी करूनही तडजोडी मधुन ठरलेल्या भावाबाबत शासकीय अध्यादेश काढण्यास शासन असमर्थ ठरत असेल तर आंदोलनाची दिशा बदलून नवीन पर्यायाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊन शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांचे नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेतली व साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करण्यासाठी आग्रह धरला.केंद्र सरकारने योग्य ती दखल घेऊन साखर उद्योगाचे नव्याने संशोधन व अभ्यास करण्यासाठी व निष्कर्ष नोंदविण्यासाठी जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. सी. रंगराजन यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. डॉ. सी. रंगराजन समितीने अवघ्या दीड-दोन वर्षात कामकाज पुर्ण करून महत्वपूर्ण शिफारशींसह अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला. अहवालातील शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने आपल्या अखत्यारीतील साखरेवरील लेव्ही रद्द केली, कोटा पध्दतीने साखर विक्रीसाठी असलेले रिलीज मेकॅनिझम हटवले. डॉ. सी. रंगराजन यांनी जगातील प्रमुख ऊस उत्पादक देशांमधील ऊसदर देण्याच्या प्रचलित पद्धतीचा अभ्यास केला.साखर उद्योगाचा बारकाईने सखोल अभ्यास करून त्यांनी ऊस दराबाबत ७०:३०चे सुत्र सुचवले.या सुत्रानुसार कारखान्याच्या हंगामातील प्रमुख व दुय्यम उत्पादनापासून मिळणाऱ्या महसुली उत्पन्नाच्या ७०%हिस्सा ऊस दर द्यावा व ३०%हिस्सा कारखान्यांनी उत्पादन खर्चासाठी वापर करावा अशी शिफारस केली. तसेच साखर उद्योगातील गुंतवणूकित वाढ होऊन व्यावसायिक स्पर्धा निर्माण होण्यासाठी दोन साखर कारखान्यांदरम्यान असलेली हवाई अंतराची अट काढून टाकण्यात यावी अशी महत्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली.ऊस दराबाबत व अंतराच्या अटीबाबत केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी राज्य सरकारने करावी असे केंद्राकडून सूचित करण्यात आले. परंतु राज्य सरकार टाळाटाळ करीत असल्याचे लक्षात येताच शेतकरी संघटनेने पुन्हा आंदोलनाचे अस्त्र उगारले. राज्य सरकारने नमते घेत महसुली उत्पन्नाच्या ७०:३० प्रमाणे वाटप सुत्रानुसार ऊस दर देण्यासाठी कायदा लागू केला.शिफारशीनुसार कारखान्यांमधील अंतराची अट काढून टाकणेबाबत केंद्र सरकारच्या वतीने तत्कालीन केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्री प्रो. के. व्ही. थॉमस यांनी पत्राद्वारे राज्य सरकारला अधिकृतरीत्या कळवूनही राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यासाठी धाडस दाखवले नाही. सत्तांतरानंतर आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा हि अट रद्द करण्याची हिम्मत दाखवली नाही.

राज्य सरकारवर साखर कारखानदारांचा नेहमीच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहभाग किंवा प्रभाव राहिला असल्याने अंतराची अट अद्याप कायम आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबतीत हिम्मत दाखवणार का? हा खरा प्रश्न आहे. एफआरपीचा कायदा कारखानदारांसाठी अधिकाधिक सोयीस्कर होण्यासाठी वेळोवेळी दुरुस्त्या चालूच आहे. सन २०१८-१९ हंगामापासून एफआरपीचे निकष बदलुन साखर उतारा यापुढे ९.५%ऐवजी १०%धरण्यात येणार आहे. तसेच साखर उतारा ९.५%पर्यंत घसरला तर त्याप्रमाणात ऊसदर कमी करण्याचीही मुभा दिली आहे.

सारांश इतकाच की, एकीकडे ऊसाचे दर कायदेशीररित्या कमी करून, उपपदार्थांचे उत्पन्न लपवले जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आसवानी, सहवीजनिर्मितीसारख्या संलग्न प्रकल्पापासुन होणाऱ्या फायद्याचे अर्थशास्त्र सांगून शेतकऱ्यांची दिशाभुल सुरू आहे. इथेनॉल निर्मितीचे धोरण प्रामाणिकपणे राबविण्याची केंद्र सरकारची खरोखरच इच्छा असेल तर उसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीसाठी स्वतंत्र प्रकल्पांना परवानगी द्यावी. त्यासाठी साखर कारखान्यांना अनुदानाचा लाभ देऊन पोसण्याचे व शेतकऱ्यांना मातीत गाडण्याचे काम करू नये. केंद्राने सकारात्मक धोरण जाहीर केल्यास कार्पोरेट कंपन्या इथेनॉल निर्मितीच्या धंद्यात उतरतील, अतिरिक्त साखर उत्पादन नियंत्रित ठेवता येईल व साखर कारखानदारांच्या अंदाधुंद कारभाराला लगाम लागेल. सरकार व कारखानदार मिळुन शेतकऱ्यांना आणखी किती पिढ्या फसवत राहणार आहेत? शेतकऱ्यांना दाखवलेले सुबत्ता, संपन्नता व वैभवाचे स्वप्न केव्हाच हवेत विरले आहे. कारखानदारांच्या हव्यासापोटी रसातळाला गेलेल्या शेतकऱ्यांना यापुढे तरी सुखाने जगू देणार आहे का? ऊसाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळणारच नसेल तर शेअर्स भांडवल वाढवण्याचा अट्टहास कशासाठी? बिगर फायद्याची अधिक गुंतवणूक करणे शेतकऱ्यांना यापुढे तरी शक्य नाही. शेतकऱ्यांचे लचके तोडण्यापेक्षा सरकारनेच साखर कारखान्यात भागभांडवल गुंतवावे. शेतकऱ्यांना जिवंत ठेवण्याची सरकारची खरोखरच इच्छा असेल तर दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द करण्याची हिंमत दाखवावी, एवढीच माफक अपेक्षा.

लेखन: श्री. बाळासाहेब रामचंद्र पटारे
विभागीय अध्यक्ष, शेतकरी संघटना(प. महाराष्ट्र)
सदस्य, ऊस नियंत्रण मंडळ, म. राज्य

93 COMMENTS

  1. After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here