वैधानिक संस्थांना अधिकार दिले जातात ते व्यवस्था सुरळीत चालवण्यासाठी; नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणण्यासाठी नव्हे. एखादी संस्था आपल्या अधिकारक्षेत्राची सीमा ओलांडते, तेव्हा त्या मर्यादेची जाणीव करून देण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर येते. नॅशनल अकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्चच्या (नालसार) विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला करून दिलेली जाणीव याच दृष्टीने महत्त्वाची आहे.
नालसारच्या २०२६च्या पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या दीक्षांत समारंभाला सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. त्याविरोधात काही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. त्यानंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने राज्य बार कौन्सिलांना या विद्यार्थ्यांची वकील म्हणून नोंदणी पुढील आदेशापर्यंत रोखण्याचे निर्देश दिले होते. विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली. मात्र, काही तासांतच बार कौन्सिलने आपला आदेश मागे घेतला.
या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेले आणि न्यायालयाने बार कौन्सिलच्या अधिकारकक्षेचा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, वकील म्हणून नोंदणी होण्यापूर्वीच्या विद्यार्थ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार बार कौन्सिलला नाही. विद्यार्थ्यांच्या वर्तनाबाबत कारवाई करण्याचा अधिकार संबंधित विद्यापीठ किंवा त्याच्या नियमांनुसार सक्षम शैक्षणिक संस्थेकडे असतो.
या निर्णयाचा गाभा केवळ एका विद्यापीठापुरता मर्यादित नाही. तो कोणत्याही वैधानिक संस्थेने आपल्या अधिकारांचा वापर करताना पाळायच्या मर्यादांची आठवण करून देणारा आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ही विधी शिक्षणाचे नियमन, विधी पदवीची मान्यता, वकिलांची नोंदणी आणि व्यवसायातील नैतिक मानकांशी संबंधित महत्त्वाची संस्था आहे. मात्र, या अधिकारांचा अर्थ विद्यापीठातील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या वर्तनावर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अमर्याद अधिकार असा होत नाही.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणाची सुरुवात ज्या आंदोलनामुळे झाली, त्यात विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्तीच्या अधिकाराचाही प्रश्न होता. शांततापूर्ण निषेध किंवा असहमती व्यक्त करणे आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक भवितव्यावर परिणाम करणारी कारवाई करणे, यामध्ये मूलभूत फरक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे हा फरक अधोरेखित झाला.
या प्रकरणात सरन्यायाधीशांनीही बार कौन्सिलच्या हस्तक्षेपावर प्रश्न उपस्थित केला होता. विद्यार्थ्यांशी संवादाचा विषय असताना बाहेरील संस्थेने त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज काय, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता.
लोकशाही व्यवस्थेत अधिकार आणि जबाबदारी यांची सांगड असणे आवश्यक असते. अधिकार मिळाले म्हणजे त्यांचा विस्तार अमर्याद होत नाही. उलट, अधिकार जितका मोठा तितकी त्याच्या वापरातील संयमाची गरज अधिक. वैधानिक संस्थांच्या बाबतीत ही बाब विशेष महत्त्वाची ठरते, कारण त्यांच्या निर्णयांचा परिणाम थेट नागरिकांच्या शिक्षण, व्यवसाय आणि भवितव्यावर होऊ शकतो.
नालसार प्रकरणाने म्हणूनच एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा समोर आणला आहे—संस्थांना दिलेले अधिकार नेमके कुठपर्यंत? या प्रश्नाचे उत्तर कायद्यातच दडलेले असते आणि त्या कायदेशीर चौकटीबाहेर जाण्याचा अधिकार कोणत्याही संस्थेला नसतो.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिलेली ही ‘लक्ष्मणरेषा’ केवळ विद्यार्थ्यांच्या हिताची बाब नाही; ती प्रत्येक वैधानिक संस्थेसाठी लागू होणारा मूलभूत धडा आहे. अधिकारांचे संरक्षण करायचे असेल, तर सर्वप्रथम अधिकार वापरणाऱ्यांनीच आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओळखणे आवश्यक आहे.
0 टिप्पण्या