जळगाव : राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असताना, कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव आणू नये, असे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बँका आणि वित्तीय संस्थांना दिले. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या वसुलीसाठी फोन करून त्रास दिल्यास आणि त्यातून एखाद्या शेतकऱ्याने टोकाचे पाऊल उचलल्यास संबंधित बँक व प्रशासनाला जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जळगाव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी बँका, पतसंस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच खासगी वित्तीय संस्थांना शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली करताना संवेदनशील भूमिका घेण्याचे आवाहन केले.
‘कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्याला फोन करू नका’
“कोणत्याही बँकेने, पतसंस्थेने, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने किंवा खासगी वित्तसंस्थेने शेतकऱ्याला कर्जासाठी फोन करू नये. शेतकऱ्याला फोन केला आणि त्याने स्वतःचे आयुष्य संपवले, तर संबंधित बँक आणि तिचे प्रशासन जबाबदार राहील,” असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असून, अशा वेळी कर्जवसुलीचा तगादा लावणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जळगावच्या दुष्काळी स्थितीचा आढावा
बावनकुळे यांनी जळगाव जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. बैठकीला मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, संजय सावकारे, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, खासदार स्मिता वाघ, आमदार अनिल पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर २६५ तालुके दुष्काळी परिस्थितीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचीही परिस्थिती तपासण्यात आली असून, काही तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्यात आल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
पुढील सहा महिन्यांसाठी प्रशासन सज्ज
दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, पुरेसा चारा उपलब्ध राहावा, पीक नुकसानीचे अचूक पंचनामे व्हावेत आणि पशुधनाचे संरक्षण करता यावे, यावर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे.
जळगाव जिल्ह्यात केळीच्या पिकाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्याचाही आढावा घेण्यात आला. कापूस, तूर, सोयाबीन आणि उडीद या पिकांवरील दुष्काळाचा परिणामही तपासला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘१५ दिवसांत कर्जवाटप करा’
खासगी बँका शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यास अपेक्षित प्रतिसाद देत नसल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. सर्व बँकांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले असून, पुढील १५ दिवसांत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जवाटप झाले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पीकविमा योजनेबाबतही सरकारकडून कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, दुष्काळाच्या काळात प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी उपस्थित राहणे आवश्यक असल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालय सोडू नये, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
0 टिप्पण्या