Breaking News

भगवान राम, श्रीकृष्ण यांना राष्ट्रीय सन्मान देण्यासाठी कायदा करा

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची सरकारला सूचना


अयोध्या

राम जन्मभूमी प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी “या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या ह्रदयात भगवान राम वास्तव्य करतात”, अशी टिप्पणी करणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका नव्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आता थेट संसदेत कायदा पारित करण्याची मागणी केली आहे. “भगवान राम, भगवान कृष्ण हे देशाच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांना राष्ट्रीय सन्मान देण्यासाठी संसदेमध्ये कायदा करावा”, असं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुचवलं आहे. देशाच्या धर्मनिरपेक्ष मूल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या या भूमिकेवर तर्क-वितर्क लढवले जाऊ लागले आहेत.

भगवान राम आणि भगवान कृष्ण यांच्याविषयी आक्षपार्ह भाषेत फेसबुकवर लिहिणाऱ्या व्यक्तीला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केल्याचं वृत्त बार अँड बेंचनं दिलं आहे. सदर व्यक्ती गेल्या १० महिन्यांपासून या गुन्ह्यासाठी तुरुंगात असून आज त्याला सुनावणीत अखेर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यावेळी बोलताना अलाहाबाद न्यायालयातील न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने राम, कृष्ण हे आपल्या संस्कृतीचे अविभाज्य भाग असल्याचं नमूद केलं आहे.

यावेळी बोलताना न्यायमूर्ती शेखर यादव म्हणाले, “आरोपीने भगवान राम आणि भगवान कृष्ण या महान व्यक्तींच्या बाबतीत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानामुळे देशातील बहुसंख्य नागरिकांच्या श्रद्धांना धक्का बसला आहे. यामुळे देशातील शांतता आणि सौहार्द धोक्यात येतं आणि त्याचे परिणाम निष्पाप नागरिकांना भोगावे लागतात.” त्याशिवाय, “जर अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी कठोर भूमिका घेतली नाही, तर त्यामुळे अशा लोकांचं धैर्य वाढेल आणि त्याचा देशाच्या सौहार्दाला फटका बसेल”, असं देखील न्यायमूर्ती यादव यांनी यावेळी नमूद केलं.

दरम्यान, यावेळी बोलताना न्यायमूर्तींनी याबाबत संसदेनं कायदा मंजूर करण्याचा देखील उल्लेख केला. “भगवान राम, भगवान कृष्ण, रामायण, गीता आणि त्यांचे लेखक महर्षी वाल्मिकी आणि महर्षी व्यास हे देशाच्या सांस्कृतिक वारशाचे अविभाज्य भाग आहेत. देशाच्या संसदेमध्ये यासंदर्भातला कायदा पारित करून त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान दिला गेला पाहिजे”, असं न्यायमूर्ती शेखर यादव यावेळी म्हणाले.



1 comment:

  1. धर्म स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, यासाठी संविधानात तरतूद असताना प्रत्येक देवतेच्या नावाने नव्या कायद्याची गरज आहे, असे वाटत नाही, पण न्यायदेवतेचे मत असेल तर आपण काय बोलणार?

    ReplyDelete