Breaking News

महिलांवरील गुन्ह्यांचा गृहमंत्र्यांनी बैठकीत घेतला आढावा


वळती 

गृहमंत्री दिलीप  आढावा बैठक दि   १२-१०-२० घेण्यात आली. मुंबई शहर व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा तसेच महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा सविस्तर आढावा गृहमंत्र्यांनी यावेळी घेतला.

अलिकडच्या काळात घडणाऱ्या घटनांमुळे पोलिस दलाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पोलिसांची प्रतिमा सुधारण्यासाठी पोलिसांनाच सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील, असे गृहमंत्री म्हणाले.

पोलिस यंत्रणेतील शेवटच्या घटकाने देखील जनतेप्रति संवेदनशील राहण्यासोबतच संवाद आणि संपर्क वाढविण्याची गरज आहे. गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी तसेच कामगिरी सुधारण्यासाठी आपुलकीची भावना आवश्यक असल्याचे मार्गदर्शन गृहमंत्र्यांनी केले.

राज्यात गुन्हे घडतात त्याचा तपास पूर्ण होतो. परंतु वर्षानुवर्षे न्यायालयात खटले सुरू राहतात. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अशा खटल्यांचा मागोवा घेऊन आरोपीला शिक्षा होण्याबरोबरच त्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसांनी दक्ष राहावे, असे ते म्हणाले. 

आज तंत्रज्ञानाने प्रत्येक क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडवून आणला आहे. त्यामुळे कल्पकतेचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे घडताना आढळत आहेत. पोलिसांनी सायबर सुरक्षेसाठी नवनवीन प्रयोग, संशोधन आणि गुन्हे उकल करण्याच्या विविध पद्धतींचा वापर करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. 

छोट्या स्वरूपाच्या तक्रारींचीही तत्काळ दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही केल्यास जनतेच्या मनात पोलिसांबद्दलचा विश्वास वाढेल आणि त्यातूनच मोठ्या स्वरूपाचे गुन्हे टाळता येणे शक्य होईल. यासाठी प्रत्येक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे ते म्हणाले.

राज्यातील महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांचाही आढावा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी घेतला. एकूण गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि माहिती घेतली असता परिचित व्यक्तींकडूनच गुन्हे घडल्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे निदर्शनास येत आहे. 

पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यास आलेल्या महिलेची तक्रार तत्काळ नोंदवून घ्यावी, तिला दिलासा द्यावा, तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत जलदगतीने तपास पूर्ण करून संबंधित महिलेस न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगत दक्षता समित्या नव्याने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी तसेच व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी राज्य शासनाने लक्ष केंद्रित केले असून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. 

अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी पोलिस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने एकत्रित कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी तसेच ग्रामीण भागातील वाढत्या अमली पदार्थांच्या सेवन व दळणवळणावर लक्ष केंद्रित करून अन्न व औषध प्रशासन विभागासोबत संयुक्तपणे कारवाई करण्यास त्यांनी सांगितले.


No comments