जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितींची स्थापना
मुंबई
सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-19 ने मरण पावलेल्या रुग्णांच्या वारसांना राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधीतून 50 हजार रुपये मदत निधी देण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी आणि काही तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने तक्रार निवारण समितींची स्थापना केली आहे. अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर दिलेल्या निकालात राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधीतून प्रत्येक कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना 50 हजार रुपये मदत द्यावी, असा आदेश दिला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य शासनाने तक्रार निवारण समिती स्थापन केली आहे. महानगरपालिका क्षेत्रासाठी एक आणि महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी एक अशा दोन समिती नियुक्त केल्या जातील, असे अपर मुख्य सचिव डॉ.व्यास यांनी सांगितले.
समितीच्या रचना. - जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीवर स्थानिक .जिल्हाधिकारी - अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील तर जिल्हा शल्य चिकित्सक हे सदस्य सचिव असतील
अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालय,जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शासकीय रुग्णालय अथवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विशेषतज्ञ ( एमडी मेडिसीन) हे या समितीवर सदस्य.म्हणून राहणार आहेत
महानगरपालिका क्षेत्रातील तक्रार निवारण समित्या प्रशासकीय क्षेत्रनिहाय स्थापन करण्यात येतील.
समितीची रचना
संबंधित क्षेत्राचे उपायुक्त हे अध्यक्ष असतील संबंधित क्षेत्रातील महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी अथवा आयुक्तांनी नामनिर्देशन केलेले अधिकारी - सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील
महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय महाविद्यालय असल्यास अधिष्ठाता, सदस्य, जिल्हा शल्य चिकित्सक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी हे सदस्य राहणार आहेत
विशेष तज्ञ (एमडी मेडिसीन) - जिल्हा शासकीय रुग्णालय अथवा महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अथवा महानगरपालिकेच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील.
समितीच्या कार्यकक्षा
१) अर्ज केल्यानंतर मदत निधी न मिळाल्यास मृत व्यक्तींचे नातेवाईक समितीकडे दाद मागू शकतात. समिती संबंधित तक्रारदारांची कागदपत्रे तपासून मृत्यू कोविड-19 मुळे झाला असल्याबाबत सुधारित दाखला देऊन शकते.
२) कोविड रुग्णांवर उपचार झालेल्या दवाखाना प्रशासनाने उपचाराबाबतची सर्व कागदपत्रे मागणी करताच नातेवाईकांना उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. जर एखाद्या रुग्णालयाने अशाप्रकारची कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्यास संबंधित नातेवाईक समितीकडे दाद मागू शकतात. समिती संबंधित रुग्णालयाकडे कागदपत्रे मागवू शकतात.
३) समिती मृत व्यक्तीवर करण्यात आलेल्या उपचाराच्या कागदपत्रांची तपासणी करून ३० दिवसांत निर्णय घेईल.
४) समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार संबंधित नोंदणी संस्था मृत्यू दाखल्यात सुधारणा करेल अथवा कायम ठेवेल.
समितीचा निर्णय अर्जदाराच्या विरोधात असेल तर सदरच्या निर्णयाबाबत सुस्पष्ट कारण नोंदवणे गरजेचे असे
0 टिप्पण्या