मुंबई : कृषीपंप धारकांकडे वाढती थकबाकी आणि शेतकऱ्यांची बिल अदा करण्याबाबतची उदासिनता पाहून राज्य सरकारला बील वसूल करण्यासाठी वेगवेगळी शक्कल लढावी लागत आहे. आतापर्यंतमहावितरण कंपनीची वसुली मोहिम सुरु होती. वेळप्रसंगी शेतकऱ्यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचीही भुमिका या कंपनीने घेतली मात्र, होणारा विरोध आणि रब्बी पिकाचे नुकसान पाहता आता नविन पर्याय राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसमोर ठेवलेला आहे. कृषीपंपाकडे असणारी थकबाकी ही एकरकमेत अदा केली तर उर्वरीत बील माफ केले जाणार आहे. त्यामुळे थकबाकीतून मोकळे होण्याची शेतकऱ्यांकडे संधी आहे मात्र, याचा लाभ किती शेतकरी घेतात हे पहावे लागणार आहे.
रब्बी हंगाम सुरु होताच महावितरणची वसुली मोहीम ही ठरलेलीच असते. कारण शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील पिके भिजवण्यासाठी विजेची आवश्यकता असते. नेमकी हीच गरज ओळखून महावितरणही वसुली मोहीम राबवते. यंदा मुबलक पाणीसाठा असताना विद्युत पुरवठा खंडीत झाला तर पिके जोपासायची कशी म्हणून शेतकऱ्यांसह विरोधी पक्षातील नेत्यांचाही या वसुलीला विरोध होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एक नवा पर्यायच शेतकऱ्यांसमोर ठेवलेला आहे.
0 टिप्पण्या