बांधकाम साहित्याचे दर तब्बल ३० टक्क्यांनी वाढले

स्टीलचे दर वर्षात दुप्पट, सिमेंटच्या दरातही वाढ, वाळू, खडी, प्लंबिंगचे पाइप यांच्या दरांचीही अशीच तऱ्हा. बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याचे सरासरी दर तब्बल ३० टक्क्यांनी वाढले आहेत.

त्यामुळे सुरू असलेले बांधकाम प्रकल्प आर्थिक अडचणीत आले आहेत. तर, नव्या प्रकल्पांमध्ये किमान १५ ते २० टक्के दरवाढ करण्याशिवाय बांधकाम व्यावसायिकांना पर्याय उरलेला नाही. स्टील, सिमेंट, वाळू आदी घटकांच्या किमतीवर कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळे त्यांची अचानक दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने हस्तक्षेप केला नाही तर, ग्राहकांना दरवाढीला सामोरे जावे लागणार आहे.

कोरोना, निर्बंध आदींमुळे सुमारे दीड वर्षे बांधकाम क्षेत्र संकटात सापडले होते. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून रिअल इस्टेटच्या बाजारपेठेत ग्राहकांची वर्दळ वाढू लागली आहे. घर मोठे असावे, असे नागरिकांना वाटू लागल्याने सदनिकांच्या मागणीत वाढ होऊ लागली आहे. मात्र, बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याचे दर अचानक वाढल्यामुळे प्रती चौरस फूट किमान ३०० ते ४०० रुपये दरवाढ होऊ शकते. परिणामी वन बीएचके सदनिकेच्या (सुमारे ५०० चौरस फूट) किमतीत किमान ३ लाख रुपयांची तर, टू बीएचके (सुमारे १००० चौरस फूट) सदनिकेच्या किमतीत किमान ५ लाख रुपयांची वाढ होणार असल्याचा बांधकाम व्यावसायिकांचा अंदाज आहे. सद्यःस्थितीत सदनिकांचे दर वाढविण्याची बांधकाम व्यावसायिकांची मानसिकता नसली तर, बांधकाम साहित्याचे दर वाढू लागल्यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक संकट गडद होऊ लागले आहे.

एखाद्या प्रकल्पांत ग्राहकाने ४ हजार रुपये चौरस फुटाने सदनिका बुक केली. निर्बंधांमुळे बांधकाम पूर्ववत होण्यास काही कालावधी गेला. दरम्यानच्या काळात बांधकाम साहित्याचे दर किमान ३० टक्क्यांनी वाढले. परंतु, ग्राहकाशी करार झाला असल्यामुळे ग्राहकाकडून बांधकाम व्यावसायिकांना जास्तीचे पैसे घेता येईना. ब्रॅण्ड जपायचा म्हणून बांधकाम व्यावसायिकांना 'कमिटमेंट' पूर्ण करणे भाग पडत आहे. परिणामी दरवाढ स्वीकारून बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्प पूर्ण करावा लागत आहे.

"बांधकाम साहित्याची दरवाढ दीड वर्षापासून वेगाने होत आहे. त्यातच इंधनाच्या किमतीही वाढत असल्यामुळे वाहतुकीचा खर्चही वाढू लागला आहे. वाढीव दरावर जीएसटीही वाढताच आहे. बांधकाम साहित्याची दरवाढ पहिल्यांदाच कमी काळात एवढ्या वेगाने झाली. सुरू असलेल्या तसेच नव्याने सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांवर या दरवाढीचा विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यातून ग्राहकांच्या खिशाला झळ बसेल. त्यामुळे या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी क्रेडाई केंद्र आणि राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे."

- सुनील फुरडे,  अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र