"बालविवाह रोखण्यासाठी आता न्यायालयीन लढा" ! अंनिसच्या नंदीनी जाधव यांची माहिती

महाराष्ट्रात वाढत जाणारे बालविवाहाचे प्रमाण चिंताजनक आहे व लहान मुलींच्या न्याय हक्क रक्षणासाठी आता उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्यात येईल असा निर्णय राज्यातील बालविवाह विरोधी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी व संघटनांनी घेतला. पुण्यातील सहयोग ट्रस्टच्या कार्यालयात झालेल्या या राज्यस्तरीय चर्चेत अ‍ॅड. गणेश शिरसाठ, स्नेहालयचे प्रवीण शिरसाठ, सामाजिक कार्यकर्ते विठ्ठल बडे, अनिसच्या नंदिनी जाधव, निर्मल संस्थेच्या वैशाली भांडवलकर, निर्धार संस्थेच्या सत्यभामा सौंदरमल, उचल फाऊंडेशनचे सचिन खेडकर, अ‍ॅड असीम सरोदे तसेच ह्यूमन राइट लॉ डिफेडर्स ची टीम अ‍ॅड अजीत देशपांडे, अ‍ॅड. अक्षय देसाई, अ‍ॅड. तृणाल टोनपे, अ‍ॅड. सूनयना मुंडे, अ‍ॅड. मदन कुर्हे, अभिजित पाटील, रेश्मा गोखले, नालंदा आचार्य,  अस्मा क्षीरसागर,  हृषीकेश शिंदे हे उपस्थित होते. 

बालविवाह व कायद्याची अंमलबजावणी, बालविवाबाबत पोलिस तसेच अधिकारी यांची भूमिका तसेच महाराष्ट्रात नोंदविण्यात आलेले गुन्हे, बालविवाहबद्दल वृत्तपत्रांमधील बातम्या, बालविवाह झालेल्या मुलींचे लग्नानंतर पहिल्या रात्री होणारे शारीरिक हाल, गर्भवती असतांना होणाऱ्या शारीरिक हालअपेष्टा तसेच बाळंतपण होतांना त्यांचे मरणे या विषयापासून ते लहान मुलींचे शिक्षण हक्क व त्यांची होणारी विक्री, मानवी हक्कांचे मोठ्या प्रमाणात होणारे उल्लंघन, मुलींचे विवाहाचे वय 21 कितपत योग्य?  असे अनेक विषय चर्चेत मांडण्यात आलेत. 

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेच्या आकडेवारीनुसार अजूनही पुरोगामी महाराष्ट्रात 22 टक्के बालविवाह होतात, सर्वाधिक बालविवाह मराठवाड्यात होतात, ते प्रमाण 37 टक्याच्या वर आहे. परभणी सर्वात पुढे असून एकूण विवाहापैकी 48 टक्के विवाह हे बालविवाह असतात. पुण्यासारख्या जिल्ह्यातही लपून होणारे बालविवाहाचे प्रमाण 24 टक्के इतके प्रचंड आहे. मराठवाड्यात 14 टक्के मुली ह्या पंधराव्या वर्षीच गर्भवती राहत असून, ह्या मुलींचे शिक्षण पूर्णपणे थांबत आहे. 12-14 वर्षाच्या मुलींचे बालविवाह होत असून सुद्धा प्रशासन संपूर्णपणे डोळेझाक करत आहे. त्यामुळे “बेटी बचाओ बेटी पढाओ” हे फक्त कागदावर आहे हे स्पष्ट झाले आहे. कार्यकर्त्यांच्या अंदाजानुसार राज्यात वर्षभरात किमान एक लाख बालविवाह होतात. पण शासकीय आकडा हजार सुद्धा दाखवला जात नाही.