Breaking News

१२ भाजप आमदारांचे निलंबन रद्द

महाविकास आघाडीला सर्वोच्च झटका 



मुंबई :
 नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा झटका बसला आहे. भाजपच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी करण्यात आलेले निलंबन सुप्रीम कोर्टाने आज रद्द केले आहे. आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य आणि मनमानी पद्धतीने करण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले आहे.
तालिका अध्यक्षांशी असंसदीय वर्तन केल्याचा ठपका ठेवून महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित केले होते. निलंबनाच्या या कारवाईविरोधात सर्व १२ आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.
आमदारांचे निलंबन हे घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि विधानसभेच्या अधिकारांच्या पलिकडे आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच अशा प्रकारची निलंबनाची कारवाई ही फक्त विधिमंडळा त्या अधिवेशनापूर्ताच करता येऊ शकते, असे कोर्टाने नमूद केले. विधानसभेचा ठराव हा कायद्याच्या दृष्टीने दुर्भावनापूर्ण, असंवैधानिक, बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या दृष्टीने कुचकामी आहे. याचिकाकर्ते विधानसभा सदस्यांचे लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे कोर्टाने म्हटले. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला.

विधिमंडळाच्या एका सत्राच्या पलिकडे निलंबन अयोग्य आणि 'हकालपट्टीपेक्षा वाईट' होते. हकालपट्टीचे प्रकरण असेल तर रिक्त जागा भरण्यासाठी पोटनिवडणूक होऊ शकते. असे निलंबन जे अधिवेशनाच्या कालावधीपेक्षा जास्त आहे, हे मतदारसंघाला दिलेली शिक्षाच ठरते. त्यांचे विधानसभेत प्रतिनिधित्व नसल्या समान राहते. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. तसेच महत्त्वाच्या बाबींवर सभागृहात मतदान करतेवेळी त्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले.
सदस्याला ६० दिवसांहून अधिक काळापासून निलंबित करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला नाही. घटनेच्या अनुच्छेद १९० (४) चा दाखला देत सुप्रीम कोर्टाने हे नमूद केले. एखादा सदस्य ६० दिवसांच्या कालावधीहून अधिक काळ परवानगीशिवाय सभागृहात अनुपस्थित राहिल्यास ती जागा रिक्त झाल्याचे मानले जाईल, असे घटनेत म्हटल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ सदस्यांच्या निलंबनावर यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने गंभीर सवाल उपस्थित केले होते. 'एखाद्या विधानसभा सदस्याला एक वर्षासाठी निलंबित केले जात असेल तर ही कारवाई आमदाराच्या हकालपट्टीपेक्षाही वाईट आहे', असे ताशेरे कोर्टाने ओढले होते. तालिका अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय हा घटनाबाह्य आणि लोकशाहीसाठी तितकाच धोकादायक असल्याचे निरीक्षणही आधीच्या सुनावणीत कोर्टाने नोंदवले होते.
-----------------------------------

'या' आमदारांना केले होते निलंबित

तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी असंसदीय वर्तन केल्याचा ठपका ठेवत भाजपच्या आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. जुलै २०२१ मध्ये ही कारवाई झाली होती. संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, हरिश पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, बंटी भांगडिया, पराग अळवणी आणि राम सातपुते या भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित केले गेले होते.

No comments