Breaking News

वर्षासाठी निलंबनाचा विधिमंडळाला अधिकार नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्टीकरणाने १२ निलंबित आमदारांना दिलासा

एक वर्षासाठी निलंबन हे आमदारांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट

राज्य सरकारला झटका; १८ जानेवारीच्या सुनावणीचे राज्याला वेध 

नवी दिल्ली : आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. कारण या काळात त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व शिल्लक राहणार नाही. जर हकालपट्टी होणार असेल तर ती जागा भरण्याची यंत्रणा असायला हवी. एक वर्षासाठी आमदाराचे निलंबन ही त्या मतदारसंघाला दिलेली शिक्षा आहे. उपलब्ध कायद्यानुसार विधीमंडळाला ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्याचा अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे भाजपच्या निलंबित १२ आमदारांना दिलासा मिळाला. याचिकेवरील पुढील सुनावणी १८ जानेवारीला होणार आहे.

महाराष्ट्रात भाजपाच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. याला भाजपाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर आता याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले. त्यामुळे भाजपाच्या आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देत लोकप्रतिनिधींचे ६० दिवसांपेक्षा अधिक निलंबन योग्य नाही, असे मत नोंदविले. 

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी ( दि. ११) भाजपा आमदारांच्या निलंबनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ५ तास सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने आमदारांच्या निलंबन कालावधीवर आक्षेप घेतला. तसेच निलंबन ६० दिवसांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, असे नमूद केले. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली.

---------------------------------

... तर ती जागा रिक्त समजावी

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १९० (४) चा संदर्भ दिला. संविधानातील या कलमात एखाद्या मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी कोणत्याही परवानगीशिवाय विधीमंडळात ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ अनुपस्थित असेल तर ती जागा रिक्त आहे, असे समजावे. अशी त्यात तरतूद असल्याचे स्पष्ट केले. 

------------------------------

“सर्वोच्च न्यायालयात आम्हा १२ आमदारांच्या निलंबनावर दोन्ही बाजूंनी जवळपास ५ तास वाद-प्रतिवाद मांडण्यात आला. या संपूर्ण संवैधानिक विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात खल झाला. यावर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी आम्ही एवढंच म्हणून की आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर भरवसा आहे. सर्वोच्च न्यायालयातच न्याय होईल. सर्वोच्च न्यायालयातूनच सत्य जनतेसमोर येईल.”

- आ. आशिष शेलार, भाजप 

No comments