सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्टीकरणाने १२ निलंबित आमदारांना दिलासा
एक वर्षासाठी निलंबन हे आमदारांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट
महाराष्ट्रात भाजपाच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. याला भाजपाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर आता याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले. त्यामुळे भाजपाच्या आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देत लोकप्रतिनिधींचे ६० दिवसांपेक्षा अधिक निलंबन योग्य नाही, असे मत नोंदविले.
सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी ( दि. ११) भाजपा आमदारांच्या निलंबनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ५ तास सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने आमदारांच्या निलंबन कालावधीवर आक्षेप घेतला. तसेच निलंबन ६० दिवसांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, असे नमूद केले. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली.
------------------------------
... तर ती जागा रिक्त समजावी
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १९० (४) चा संदर्भ दिला. संविधानातील या कलमात एखाद्या मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी कोणत्याही परवानगीशिवाय विधीमंडळात ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ अनुपस्थित असेल तर ती जागा रिक्त आहे, असे समजावे. अशी त्यात तरतूद असल्याचे स्पष्ट केले.
------------------------------
“सर्वोच्च न्यायालयात आम्हा १२ आमदारांच्या निलंबनावर दोन्ही बाजूंनी जवळपास ५ तास वाद-प्रतिवाद मांडण्यात आला. या संपूर्ण संवैधानिक विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात खल झाला. यावर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी आम्ही एवढंच म्हणून की आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर भरवसा आहे. सर्वोच्च न्यायालयातच न्याय होईल. सर्वोच्च न्यायालयातूनच सत्य जनतेसमोर येईल.”
- आ. आशिष शेलार, भाजप
0 टिप्पण्या