बजेट सादर होण्याआधी मिळाली आनंदाची बातमी; तुम्हाला मिळणार हा मोठा दिलासा

बजेट सादर होण्याआधी मिळाली आनंदाची बातमी; तुम्हाला मिळणार हा मोठा दिलासा

नवी दिल्ली: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उद्या म्हणजे १ फेब्रुवारी रोजी आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पात काय असेल याची उत्सुकता सर्वसामान्य जनतेपासून ते उद्योग विश्वाला असेल. अशाच अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. बजेट सादर होण्याआधी मिळाली आनंदाची बातमी; तुम्हाला मिळणार हा मोठा दिलासा

भारताचे निर्यात विक्रमी स्तरावर पोहोचले आहे. देशाची निर्यात वक्रमी ३९३ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. गेल्या एका दशकाचा विचार केल्यास देशाची निर्यात २५० ते ३३० अब्ज डॉलर दरम्यान राहिली होती. जगावर आलेल्या करोना संकटानंतर आता मागणी वेगाने वाढत चालली आहे. यामुळे भारताच्या निर्यातीत मोठी वाढ झाली आहे. ग्लोबल एक्स्पोर्टमध्ये भारताचा हिस्सा ऑल टाइम स्तरावर पोहोचला आहे. गेल्या ३ महिन्यात ग्लोबल ट्रेडमध्ये भारताचा वाटा २ टक्क्यांच्या पुढे गेलाय. भारताच्या निर्यातीच्या वृद्धीचे सर्वात मोठे कारण कमोडिटी वस्तूंच्या किती वाढल्यामुळे आहे.

ग्लोबल ट्रेडचा विचार केल्यास यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्सचा सर्वात मोठा वाटा राहिला आहे. या क्षेत्रात भारताचा वाटा आतापर्यंत नाममात्र होता. २०२१ मध्ये भारताने १६ अब्ज डॉलरची निर्यात केली आहे जी २०१८च्या तुलनेत दुप्पट आहे. सरकारने पुढील चार वर्षात इलेक्ट्रॉननिक्सची निर्यात ११० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहेत. जो सध्याच्या परिस्थितीपेक्षा अनेक पट अधिक आहे.

स्मार्टफोन निर्मितीचा विचार केल्यास देशात ३० कंपन्या आहेत ज्या स्मार्टफोनचे असेंबलिंग करतात. यातील फक्त १० प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्ह स्कीमचा फायदा मिळतोय. भारतात अन्य इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंगचे काम वेगाने वाढत आहे. अनेक कंपन्या आता भारतात त्याचे कारखाने आणत आहेत.

टेक्सटाइल आणि अपॅरल एक्सपोर्टमध्ये भारताची निर्यात २०२१मध्ये विक्रमी ३८ अब्ज डॉलर स्तरावर पोहोचली आहे. २०१३ पासून गारमेंट एक्सपोर्ट ३२-३३ अब्ज डॉलर स्तरावर आहे. आता यार्न आणि फॅब्रिकच्या किमती वाढल्याने निर्यातीचे आकडे वाढण्यास मदत मिळेल. एक्सपोर्टमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा वाटा असलेल्या फाइन केमिकलमध्ये गेल्या एका दशकात भारताचा वाटा ३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

भारताच्या निर्यातीच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास हे स्पष्टपणे जाणवते की सरकारच्या धोरणांचा मोठा फायदा होतोय. केंद्र आणि राज्य सरकारने निर्यात उद्योगांना कॅपेक्स सबसिडी, जमीन उपलब्ध करुन देणे त्याच बरोबर अन्य सुविधा देत आहेत.