राज्यातील द्राक्ष बागायतदार तसेच वाईन उद्योगास चालना देण्यासाठी आता सुपर मार्केट तसेच ‘वॉक इन स्टोअर’मध्ये वाइन विक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाइन उद्योगास चालना मिळावी या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अल्पसंख्याक मंत्री नबाव मलिक यांनी दिली आहे. मात्र राज्यातील भाजपा नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध करत महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
सुपर मार्केटमध्ये दारूविक्रीची परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास भाजपाने कडाडून विरोध केला आहे. राज्यात पेट्रोल-डिझेलऐवजी दारू स्वस्त असून काही जिल्ह्यातील दारूबंदी संपवून नवीन दारूविक्री परवाने देण्यात आले. आता तर सुपर मार्केटमध्ये दारूविक्रीला परवानगी देऊन घरोघरी दारू पोचवण्यात येत आहे. महाविकास आघाडीचे हे सरकार नेमके आहे तरी कुणाचे, असा सवाल विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयाला जोरदार विरोध करीत भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी, ठाकरे सरकारचे मद्यप्रेम यापूर्वीही दिसून आले आहे. पब, पेग, पार्टी आणि दारू याबाबत अति संवेदनशील असलेल्या राज्य सरकारने भविष्यात नळावाटे चोवीस तास दारू उपलब्ध करून दिल्यास नवल वाटू नये, असे म्हटले आहे.
तर हे सरकार पूर्णपणे बेवड्यांना समर्पित आहे अशी टीका सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारवर केली आहे. “मस्त पियो, खूब जियो हा या सरकारचा मंत्र आहे. हे सरकार पूर्णपणे बेवड्यांना समर्पित आहे. करोनामध्ये सर्वसामान्यांना औषधीची आवश्यकता आहे. पण दवा नहीं, हम दारू देंगे, महाराष्ट्र को मद्यराष्ट्र बनाएंगे हा या सरकारचा निर्णय आहे. करोनामध्ये कष्टकऱ्यांसाठी निर्णय घ्यायला यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वेळ नाही. राजकारण करणे आणि दारूवाल्यांना प्रोत्साहन देणे ही यांची भूमिका आहे”, अशी टीका सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
मध्य प्रदेशात होम बार लायसन्सला परवानगी
मात्र शेजारच्याच राज्यात भाजपाचे मुख्यमंत्री असणाऱ्या सरकाराने होम बार लायसन्सला परवानगी दिली आहे. मध्य प्रदेशात नवीन आर्थिक वर्षात १ एप्रिलपासून नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले जाणार आहे. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात द्राक्षांव्यतिरिक्त बेरीपासून वाइन बनवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच विदेशी मद्यही स्वस्त होणार आहे. या धोरणांतर्गत राज्यातील चार महानगरांतील विमानतळ आणि निवडक मॉल्समध्ये किरकोळ विक्रीसाठी मद्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मंत्रिमंडळाने घरांमध्ये मद्याची साठवणूक करण्याची मर्यादाही वाढवली आहे. त्यामुळे आता लोक पूर्वीपेक्षा चार पट जास्त मद्य घरात ठेवू शकणार आहेत. याशिवाय ज्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपये आहे, ते घरीच बार उघडू शकणार आहेत.
विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्कात घट
शिवराज सिंह चौहान यांच्या मंत्रिमंडळाने २०२२-२३ या वर्षासाठी नवीन मद्य धोरणाला मंजुरी दिली. यानुसार विदेशी मद्य स्वस्त होणार आहे. सरकारने विदेशी मद्यावरील अबकारी शुल्क १० वरून १३ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मद्याची मागणी वाढेल आणि विक्री अधिक होईल.
घरात मद्य ठेवण्याच्या मर्यादेत वाढ
मध्यप्रदेश सरकारनेही होम बार लायसन्स देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपये असेल तर ती व्यक्ती घरीच बार उघडू शकते. याशिवाय सरकारने घरात मद्य ठेवण्याची मर्यादाही वाढवली आहे. त्यानंतर मद्याच्या सध्याच्या मर्यादेच्या चार पट घरात ठेवता येईल. सध्या मध्यप्रदेशात घरांमध्ये बिअरचा एक बॉक्स आणि दारूच्या सहा बाटल्या ठेवण्यास परवानगी आहे.
महाराष्ट्रात भाजपाचा विरोध
त्यामुळे आता भाजपाचेच सरकार असलेल्या मध्यप्रदेशात महाराष्ट्राप्रमाणेच निर्णय घेण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातही राज्य सरकारने आयात केल्या जाणाऱ्या विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे इतर राज्यात विकल्या जाणाऱ्या किमतीतच आता महाराष्ट्रातही विदेशी मद्य मिळत आहेत. तसेच गुरूवारी मंत्रीमंडळाने सुपर मार्केटमध्ये वाइन विक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्यणानंतर राज्यातील भाजपा नेत्यांनी राज्य सरकावर टीका केली आहे
0 टिप्पण्या