ॲट्रॉसिटी गुन्ह्याचा तपास आता डीवायएसपी ऐवजी पोलीस निरीक्षकांकडे

यवत : अनुसूचित जाती -जमाती प्रतिबंधक कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटी कायदा अंतर्गत दाखल गुन्ह्याचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे ऐवजी पोलीस ठाणे पातळीवरील पोलीस निरीक्षक अथवा सहाय्यक पोलिस निरीक्षक करणार असल्याचे निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

यापूर्वी हे अधिकार उपविभागीय पोलीस अधिकारी स्तरावर होते. शासनाच्या गृह विभागाने हे अधिकार स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षक अथवा सहायक पोलिस निरीक्षक यांना देण्याची संमती दर्शविली आहे.
त्यानुसार राज्यातील सर्व पोलीस महासंचालक याना यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यात गेल्या काही वर्षात ॲट्रॉसटीच्या गुन्ह्यात वाढ झालेली आहे.
अशा परिस्थितीत उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांची मर्यादा लक्षात घेऊन या गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकार हे पोलीस ठाणे पातळी वरील पोलिस निरीक्षक यांना देण्याच्या संदर्भात चर्चा चालली होती. त्यावर उचित निर्णयासाठी हे प्रकरण गृह विभागाकडे पाठविले होते. 10 जानेवारी 2022 रोजी राज्याच्या गृह विभागाने सर्व पोलीस महासंचालक याना या सदर्भात समतीच्या सूचना दिल्या.
त्यानुसार या पुढील काळात ॲट्रॉसिटीच्या  गुन्ह्यात विभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांची उपस्थितीची गरज असणार नाही. यासाठी तात्काळ अधिसूचना काढणे  सदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. गृह विभागाचे सचिव ए.जी. गोरे यांनी या सुचना केल्या आहेत.

विशेष --  या निर्णयाचे तालुका पातळीवरील अनेक मागासवर्गीय कार्यकर्त्यांनी जोरदार स्वागत केले आहे.

यापुढे अट्रोसिटी दाखल केलेल्या फिर्यादी यांना तालुक्याचे हेलपाटे, श्रम, वेळ आणि पैसेही वाचणार आहेत.