औरंगाबाद : प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी महापालिकेला जिल्हा प्रशासनाने जागा उपलब्ध करून दिली असली तरी या योजनेसाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित विकासकाला मार्च अखेपर्यंत कार्यारंभाचे आदेश द्यावे लागणार असल्याने घरकुल योजनेसाठी लगबग सुरू आहे. घरकुल योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार समिती नियुक्ती करण्याची निविदा काढण्याची तयारी सुरु केली आहे. घरकुल योजनेसाठी रात्र थोडी आणि सोगं जास्त अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या लगबगीमध्ये पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याशीही चर्चा केली आहे. मराठवाडय़ातील शाळांमध्ये खगोल अभ्यास; परभणी जिल्हा परिषदेच्या ६३ शाळांमध्ये टेलिस्कोप; हिंगोली, बीडमध्येही प्रतिसाद
जागेअभावी औरंगाबाद शहरात प्रधानमंत्री आवास योजनेचे काम चार वर्षांपासून रखडले आहे. काही दिवसांपूर्वी राजकीय पक्ष व संघटनांनी या संदर्भात आंदोलन केल्यावर आणि लोकसभेच्या स्थायी समितीने या संदर्भात सुनावणी ठेवल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने १९ हेक्टर जागा महापालिकेला उपलब्ध करून दिली, आणखीन ८६ हेक्टर जागा महापालिकेला प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुमारे शंभर हेक्टर जागेत आवास योजनेचा प्रकल्प होऊ शकतो. हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाच्या माध्यमातून राबवला जात आहे. खासदार इम्तियाज जलील यांनी घरकुलच्या संथ कार्यान्वयनाबद्दल आक्षेप घेतले होते. त्यामुळे लोकसभेच्या स्थायी समितीने ठेवलेल्या सुनावणीसाठी महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय दिल्लीला जावे लागले. ‘ मार्च अखेपर्यंत आवास योजनेची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित विकासकाला कार्यारंभ आदेश दिले जातील. या योजनेचे काम महापालिकेला करता येईल असे केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने स्पष्ट केले आहे. मार्चअखेपर्यंत कार्यारंभ आदेश न दिल्यास या प्रकल्पाचे काम करता येणार नाही. त्यामुळे आता महापालिकेने प्रकल्प वयवस्थापन समिती नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. येत्या दोन दिवसात नियुक्तीनंतर कमी कालावधीची निविदा प्रसिध्द केली जाईल. पीएमसी नियुक्तीनंतर १५ मार्चपर्यंत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे नियोजन आहे. डीपीआर तयार झाल्यावर तो राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला पाठवला जाईल. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर निविदा काढून संबंधित विकासकाला कार्यारंभ आदेश दिले जाणार आहे. केंद्र सरकारकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड व खासदार इम्तियाज जलील यांची मदत मिळेल अशी अपेक्षा असल्याचे महापालिका आयुक्त पांडेय यांनी सांगितले. घरकुल योजनेचा प्रश्न महापालिका निवडणुकीपूर्वी चर्चेत आणला गेल्याने घाईचा खेळ सुरू झाला आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्चअखेपर्यंतच वर्कऑर्डर देता येणार आहेत. मार्च अखेपर्यंत ज्या कामांच्या वर्कऑर्डर होतील तीच कामे यापुढे केली जाणार आहेत. त्यामुळे शासनाकडून निधी मिळवणे, निधी मिळाल्यावर विविध विकासकामांच्या निविदा काढून त्या अंतिम करणे व कंत्राटदाराला वर्कऑर्डर देणे ही आव्हाने औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनसमोर आहेत.
0 टिप्पण्या