Breaking News

कचाटय़ात ‘डायट’च्या प्राचार्यासह कर्मचारी नोव्हेंबरपासून वेतनाविना


औरंगाबाद :
बालवर्ग ते बारावीपर्यंतच्या शाळांची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित करून त्यांच्या सक्षमीकरणाचे काम करणाऱ्या राज्यभरातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील (डायट) प्राचार्यापासून ते सेवकांपर्यंतच्या आकृतिबंधातील जवळपास ८५० कर्मचाऱ्यांचे कामकाज मागील नोव्हेंबरपासून वेतनाविना सुरू आहे. वेतनातील ही अनियमितता कोविडच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने अवलंबलेल्या काटकसर धोरणापासून सुरू असून या कचाटय़ात सापडलेल्या डायटच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपुढे कौटुंबिक स्तरावरीलसह मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे.

राज्यभरातील जिल्हास्तरीय डायटच्या आकृतिबंधानुसार एक प्राचार्य, ४ ज्येष्ठ अधिकाव्याख्याते, ६ अधिव्याख्याते व एक अधीक्षकाचे पद हे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून भरण्यात येतात. याशिवाय कार्यशाळा सहायक, सांखिकी सहायक, लघुलेखक व ग्रंथपाल, तंत्रज्ञ प्रत्येकी एक तर लिपिक व सेवक प्रत्येकी दोन असतात. यातील अनेक ठिकाणी प्रमुख पदांसह इतरही काही पदे रिक्त आहेत. मात्र, सध्या प्राचार्य, ज्येष्ठ अधिव्याख्याते, अधिव्याख्यात्यांसह इतरही मिळून ८५० पदांवरील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे वेतन नोव्हेंबरपासून रखडले आहे. डायट या संस्थेची रचना केंद्र व राज्य, असा अनुक्रमे ६० व ४० टक्के या प्रमाणे आहे. त्यानुसार कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ४ मे २०२० रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार केंद्र पुरस्कृत योजना चालवणाऱ्या संस्थांमध्ये निधी उपलब्ध होत नसेल तर त्यावरचा खर्च महाराष्ट्र शासनाने करू नये. तसेच वित्त विभागाच्या परवानगीशिवाय कोणीही उणे प्रणालीतून खर्च करू नये, असे त्या शासन निर्णयात म्हटले असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या निर्णयाच्या कचाटय़ात डायटचे अधिकारी, कर्मचारी सापडले आहेत. ‘ही’ जन्मतारीख असणाऱ्या लोकांमध्ये पैसा कमावण्याची असते प्रचंड हौस, शुक्राच्या कृपेने होतात सर्व काम! ‘ही’ जन्मतारीख असलेल्या लोकांनावर असते धनाची देवता कुबेरांची विशेष कृपा उणे प्रणालीतून खर्च करण्याची परवानगी शासनाने दिली तर वेतनाची रक्कम अ, ब, क, ड, अशा शाखांमधून जमा करून देता येते आणि या शाखांचे पैसे आले तर त्यांच्याकडे ते वर्ग करता येतात. मागील कालावधीत अशाच पद्धतीने वेतन झालेले आहे. ते बंद केल्यामुळे वेतनाच्या अनियमिततेची अडचण निर्माण झाली आहे. डायटमधील वेतन अडचणीवर आतापर्यंत या उणे प्रणालीतून मार्ग काढण्यात आलेला आहे. मात्र, शासन निर्णयात वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय वेतन करू नये, असे म्हटले आहे. मान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव ठेवला तर ती दिली जात नाही. कारण इतरही विभाग मागे लागतील, अशी भीती शासनाला वाटते आहे, असे अधिकारी, अधिव्याख्याते आणि कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. 

राज्यभरातील जिल्हास्तरीय डायटच्या आकृतिबंधानुसार एक प्राचार्य, ४ ज्येष्ठ अधिकाव्याख्याते, ६ अधिव्याख्याते व एक अधीक्षकाचे पद हे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून भरण्यात येतात.

मंत्रिमंडळासमोर डायटमधील वेतनाचा प्रश्न ठेवावा. त्याला वित्त विभागाने उणे प्रणालीतून वेतन करण्याला मान्यता दिली तर कोणालाही जादा खर्च न येता वेतन रखडण्याच्या त्रासातून मुक्त होऊ शकते. कोविडच्या उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर काटकसरीचे धोरण ठरवले त्याचे आम्ही स्वागतच करतो. पण निर्णयाप्रमाणे मान्यता घेऊन वेतन करण्याविषयी परवानगी मागितली तर ती द्यावी, अशीच आमची मागणी आहे. अशी अट शासनच शिथिल करू शकते. शासकीय अधिकाऱ्यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या ही बाब ध्यानात आणून दिली तर मार्ग निघू शकतो.

-डॉ. दयानंद जटनुरे, प्रमुख कार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघ.

No comments