पुणे : अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये कोकण आणि मध्य महाराष्ट्र विभागातील जिल्हे सर्वाधिक प्रवण असून, गेल्या सात दशकांत जिल्हा पातळीवर मोठ्या पावसाच्या घटनांमध्ये चढ-उतार दिसला आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) जारी केलेल्या आपत्तीप्रवण जिल्हानिहाय नकाशामधून ही माहिती समोर आली आहे. पुणे, सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये अतिमुसळधार आणि अतितीव्र मुसळधार पावसाच्या सर्वाधिक घटना नोंदल्या गेल्याचे नकाशात दर्शवण्यात आले आहे. विविध प्रकारच्या बारा आपत्तींची जिल्हानिहाय सर्वसाधारण आकडेवारी आणि तीव्रता दर्शवणारा नकाशा आयएमडीने बुधवारी प्रसिद्ध केला. या घटनांमध्ये अतिवृष्टीचाही समावेश आहे. चोवीस तासांमध्ये ११५.६ मिमी ते २०४.४ मिमी पाऊस नोंदला गेला तर त्याला अतिमुसळधार; तर २०४.५ मिमीपेक्षा जास्त पाऊस नोंदला गेला तर त्याला अतितीव्र मुसळधार पाऊस म्हटले जाते. अतिमुसळधार ते अतितीव्र मुसळधार पावसामुळे फ्लॅश फ्लड, दरड कोसळणे, भिंती किंवा झाडे पडणे, भूस्खलन, पूर अशा घटना घडून मोठी आर्थिक आणि जीवित हानी होऊ शकते. अतिमुसळधार ते अतितीव्र मुसळधार पावसाच्या घटनांसाठी महाराष्ट्रातील सातारा, कोल्हापूर, पुणे, रत्नागिरी आणि रायगड हे सह्याद्रीलगतचे जिल्हे सर्वाधिक प्रवण असल्याचे १९५१ ते २०१९ या कालावधीतील आकडेवारी सांगते. या जिल्ह्यांमध्ये ११५.६ मिमीपेक्षा जास्त पावसाच्या घटना वार्षिक १७ ते ३१ इतक्या नोंदल्या गेल्या. मात्र, दशकांनुसार या आकडेवारीत चढ-उतारही असल्याचे नकाशा दर्शवतो. अतिवृष्टीच्या वार्षिक आठ ते १६ घटना नोंदल्या जातात अशा जिल्ह्यांमध्ये पालघर, ठाणे, मुंबई, नाशिक, अहमदनगर, सांगली, सिंधुदुर्ग, अमरावती, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीच्या वार्षिक सातपेक्षा कमी घटना नोंदल्या जातात.
👧 'आपत्ती धोरण निश्चितीसाठी मार्गदर्शक'
आपत्ती प्रवण नकाशाबाबत आयएमडीच्या क्लायमेट रिसर्च अँड सर्व्हिसेसचे प्रमुख डॉ. कृष्णानंद होसाळीकर म्हणाले, 'महाराष्ट्रात मोठ्या पावसाच्या घटना, तसेच विजांमुळे होणाऱ्या जीवित हानीचे आकडे मोठे आहेत. चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळेही काही जिल्ह्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. अशा प्रकारच्या तीव्र हवामानाच्या घटनांचा जिल्हानिहाय आणि महिनावार नकाशा आता उपलब्ध असल्यामुळे प्रशासनाला संबंधित जिल्ह्यांमधील संभावित नुकसान कमी करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजणे शक्य होईल. तसेच सरकारलाही आपत्ती प्रवण जिल्ह्यांसाठी दीर्घकालीन धोरण निश्चित करण्यासाठी हा नकाशा मार्गदर्शक ठरेल.
0 टिप्पण्या