कृषी विभागाचा खत टंचाई टाळण्यासाठी पुढाकार


काय आहे विभागाचा तोडगा

अहमदनगर  : सध्या रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या घमासान युद्धामुळे ( जागतिक बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम बघायला मिळत आहे. यामुळे देशातही महागाईचा भडका उडत असल्याचे सांगितले जात आहे. या युद्धाचा आता शेती क्षेत्रालाही झळा बसू लागल्या आहेत.

युद्धामुळे खरिपात खत टंचाई प्रकर्षाने जाणवेल असा विशेषज्ञांनी अंदाज वर्तवला आहे. युद्धामुळे खतासाठी आवश्यक कच्चामाल देशात कमी प्रमाणात दाखल झाला आहे शिवाय खतांची मागणी देखील वाढली असल्याने खतांचा पुरवठा करण्यासाठी योग्य नियोजन आखणे गरजेचे आहे.यामुळे कृषी विभागाने आता पुढाकार घेतला असून आगामी खरिपात खत टंचाई  जाणवू नये यासाठी आतापासूनच नियोजनाला सुरुवात झाली आहे.

खरीप हंगामास अजुन भरपुर वेळ आहे मात्र युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आत्तापासूनच खतांचे नियोजन केले तरच खत टंचाई टाळली जाऊ शकते. यामुळे खरीप हंगाम लांबणीवर असतानाच कृषी विभागाने नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. खरिपात खताची टंचाई जाणवू नये यासाठी कृषी विभागाने वेगवेगळ्या बैठका आयोजित केल्या होत्या.

यामध्ये खत विक्री करताना पाळायचे नियम उपलब्ध असलेल्या साठ्याचे योग्य नियोजन याबाबत चर्चा घडवून आणल्या गेल्या.

आता कृषी विभागाच्या नव्या सूचनांनुसार, रासायनिक खत विक्री करणार्‍यांना आधार कार्ड धारक शेतकऱ्यांना खत विक्री करता येणार आहे.

विशेष म्हणजे ई-पॉस मशीनद्वारेच या खतांची विक्री करावी लागणार आहे. एवढेच नाही तर, कृत्रिम खत टंचाई कोणी निर्माण करू नये तसेच खत टंचाईचा फायदा उचलत कोणीच अतिरिक्त किमतीत खतांची विक्री करू नये यासाठी एमआरपीनुसार खतांची विक्री बंधनकारक करण्यात आली आहे.

जर कोणी एमआरपी पेक्षा अधिक किमतीत खतांची विक्री करत असेल तर त्यावर कायदेशीर कारवाई देखील करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे खरीप हंगामात खतांची टंचाई झाली तरीदेखील शेतकऱ्यांना याची झळ बसणार नाही असे तज्ञांचे मत आहे. खत टंचाई जाणवण्याचे कारण- मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, आपल्या देशात खतांची निर्मिती खूपच कमी प्रमाणात होते तसेच यासाठी आवश्यक कच्चामाल देखील आपल्या देशात बनत नाही.

आपल्या देशात सर्वात जास्त रशियातून खतांची आयात केली जाते. यंदा मात्र गेल्या महिन्याभरापासून रशिया आणि युक्रेन मध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे खतासाठी आवश्यक कच्चामाल तसेच खतांची आयात झालेली नाही.

साधारणतः खरीप हंगाम सुरु होण्यास एक महिना बाकी राहिला की, खतांची आपल्या देशात आयात केली जाते. मात्र यंदा अजूनही खतांची आयात युद्धामुळे शक्य झालेली नाही. उत्पादनवाढीच्या अनुषंगाने खरीप हंगामात शेतकरी बांधव मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर करतात यामुळे शेतकरी बांधवांना अधिक उत्पादन देखील मिळते.

मात्र असे असले तरी या वर्षी खतांचा साठा लक्षात घेता योग्य नियोजन करून खतांचा वापर करणे बंधनकारक राहणार आहे. कृषी विभागाच्या शेतकऱ्यांना सूचना- खरीप हंगामात कोणत्या खतांचा पुरवठा होणार याबाबत कृषी विभाग देखील अनभिज्ञ आहे.

यामुळे शेतकरी बांधवांनी बाजारात उपलब्ध असलेल्या खतांची आत्ताच खरेदी करुन ठेवणे आवश्यक आहे. जून-जुलैमध्ये खतांचे आवंटन दिले जाते ते कृषी विभाग लवकरच आपल्या पदरात घेणार आहे. एवढेच नाही रासायनिक खत विक्रेत्यांना डीएपी चा साठा करून ठेवता येणार नाही. त्यांच्याकडे डीएपी उपलब्ध असेल तर त्यांना लगेचच विक्री करावा लागणार आहे. याव्यतिरिक्त जर भविष्यात डीएपीची कमतरता भासली तर डीएपी या संयुक्त खताला पर्यायी खत म्हणून तीन बॅग सिंगल सुपर फॉस्फेट तसेच 20 किलो युरिया चा वापर करावा अशा सूचना कृषी विभागाने केल्या आहेत.

शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी कृषी विभागाची कारवाई- सध्या संपूर्ण जगात रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा फटका भारतातील शेतकऱ्यांना देखील बसणार आहे.

मात्र असे असले तरी या प्रतिकूल परिस्थितीत कृषी विभाग शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांची बोगस खत विक्री करून फसवणूक केली जाते.

म्हणून कृषी विभाग यंदा जिल्हानिहाय पथकांची निर्मिती करणार आहे. या पथकाचे कार्य खतांचे नियोजन करणे तसेच बोगस खत व बियाणे विक्रीवर आळा बसवणे हे असेल.

सध्या उपलब्ध असलेला साठा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी हे पथक प्रयत्न करणार आहे. या पथकाद्वारे बनावट खते व बियाणे विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई देखील केली जाणार आहे.

एकंदरीत या पथकामुळे शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या