Breaking News

‘एमआयएम’चा प्रस्ताव अपरिहार्यतून ?


औरंगाबाद :
आम्हालाही महाविकास आघाडीत सामील करून घ्या, हा ‘एमआयएम’चा प्रस्ताव भाजपला रोखण्यासाठी नव्हताच, तर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला डिवचण्याबरोबरच एकटय़ाने महापालिकेत कधीच सत्तेत जाता येणार नाही, या अपरिहार्यतेतूनही होता.

गेल्या महापालिकेच्या सभागृहात ‘एमआयएम’ला २५ जागांवर यश मिळाले होते. औरंगाबाद महापालिकेत विरोधात राहून ‘एमआयएम’ला त्यांची पक्षीय वाढ करता येणार नाही, हे पुरेसे कळले आहे. तसेच वंचित बहुजन पक्षाबरोबर असणारी आघाडीही मागेच तुटल्याने बेरीज होईल असा अनुसूचित जाती व जमातीचा मतदार जोडला जाण्याची शक्यताही कमी असल्याने आता आघाडीत सहभागी झाल्याशिवाय सत्तेजवळ जाताच येणार नाही, हे माहीत असल्याने ‘एमआयएम’कडून ‘राजकीय मित्र शोधमोहीम’ सुरू आहे. केवळ अल्पसंख्याक मतांच्या जिवावर यश मिळणार नाही हे जाणून असल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी सलोखा करण्याचा खासदार इत्मियाज जलील यांचा हा प्रयत्न त्यांच्याच अंगलट येण्याची शक्यता अधिक आहे. प्रचारादरम्यान काँग्रेस व राष्ट्रवादीवर टीका केल्याशिवाय त्यांच्याकडे झुकणारा अल्पसंख्याक कार्यकर्ता ‘एमआयएम’शी जोडता येणार नाही हे खासदार जलील यांना माहीत आहे.


केवळ भाषणांच्या आधारे कार्यकर्ते टिकून राहण्याचा एमआयएमचा कालावधीही आता संपुष्टात आला आहे. चांगले रस्ते, तीन दिवसाला का असेना, पण योग्य दाबाने पाणी ही कामे एमआयएमच्या नगरसेवकाला करता आली नाहीत. महापालिकेच्या सभागृहातही विकासाच्या मुद्दय़ावर एमआयएमचे नगरसेवक फारसे आग्रही नसतात असेच चित्र होते. सत्ताधाऱ्यांना सभागृहाबाहेर जाब विचारण्याची ताकद असणारे नेते अशी ओळख मात्र खासदार जलील यांनी निर्माण केली; पण त्याचा महापालिका निवडणुकीत पूर्वीपेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आणण्याच्या प्रक्रियेस फारसा उपयोग होणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर नव्या राजकीय मित्राची एमआयएमला गरज भासू लागली आहे. अल्पसंख्याक नाही तर अन्य घटकही जोडून घेतल्याशिवाय सत्तासोपानात फारसा हस्तक्षेप शक्य नाही, असे कळल्यानंतर एमआयएमने चर्चेत आणलेल्या प्रस्तावावर शिवसेनेची मात्र कोंडी झाली.

कोंडी कोणाकोणाची?

खरे तर अनौपचारिक बोलणी म्हणजे प्रस्ताव नसतो, हे समजून घेत त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष करता येणे सेना नेत्यांना सहज शक्य होते. पण प्रत्येक गोष्ट माध्यमांमधून चर्चेत ठेवायच्या सेनेतील काही नेत्यांमुळे एमआयएमने उडवलेल्या टोपीखाली शिवसेनेने डोके ठेवले. त्यामुळे हिंदूत्व- रझाकार अशी चर्चा सुरू झाली. त्यातून सेनेची भूमिका अधिक आक्रमकपणे व्यक्त झाली; पण विधान परिषदेच्या निवडणुकीत एमआयएमने शिवसेनेला मदत केली होती, हे औरंगाबादमधील बहुतांश राजकीय व्यक्तींना माहीत आहे. केवळ विधान परिषद निवडणुकाच नव्हे तर रामदास कदम पालकमंत्री असताना सेना व एमआयएम यांच्यातील सख्यही अनेकांना माहीत होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगजेबाची कबर व त्याला वंदन करणारे अशी भाषा वापरत सेनेकडून एमआयएमचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला; पण हा प्रस्ताव अधिकृत नव्हता, एवढीच शरद पवार यांची प्रतिक्रिया बरीच बोलकी आहे.


घाईघाईने प्रतिक्रिया देण्याची शर्यत असल्यागत शिवसेना नेत्यांच्या स्पर्धेमुळे शिवसेनेकडून ‘हिंदूत्वा’बाबतची सेनेची प्रतिमा अधिक गडद झाली खरी; पण त्यांच्या एकूण भूमिकांवर नव्याने चर्चा घडवून आणण्यात एमआयएमच्या खासदार जलील यांना यश मिळाले. यामध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचीही कोंडी झाली. त्यांना आता त्यांच्या पक्षातील अल्पसंख्याक कार्यकर्त्यांकडे अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. खरे तर औरंगाबाद शहरातील काँग्रेसचे नेतृत्व नेहमीच मुस्लीम कार्यकर्त्यांकडेच असावे असे प्रयत्न आवर्जून झाले. आता नव्या चर्चेमुळे त्यांना पुन्हा अल्पसंख्याक कार्यकर्त्यांकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. औरंगाबाद शहरापुरते राष्ट्रवादीची तशी ताकदच कमी. त्यामुळे एमआयएमबरोबर गेल्याने किंवा त्यांना वगळून राष्ट्रवादीला फारसे हातपाय मारता येतील असे चित्र सध्या तरी दिसून येत नाही. त्यामुळे एमआयएम महाविकास आघाडीत आली तरी चालेल आणि नाही तरी हरकत नाही अशा दोन्ही प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीतून उमटल्या; पण आता या दोन्ही पक्षांसमोर प्रश्न उपस्थित होतील की, सेनेचे हिंदूत्व योग्य आणि भाजपचे वाईट असे कसे? या प्रश्नाचे उत्तर देताना काँग्रेस व राष्ट्रवादीची कोंडी होणार आहे.

No comments