Breaking News

२४१ जणींना एक कोटी, ९२ लाखांचे कर्ज वाटप


महिलांना एक कोटी ९२ लाख रुपयांचे कर्ज महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून मंजूर करण्यात आले आहे.

औरंगाबाद : अतिनील किरणांच्या साहाय्याने भाज्या वाळवून त्यांच्या विक्रीसाठी लागणाऱ्या सौर वाळवण यंत्र व त्याच्या अन्य यंत्रसामुग्रीसाठी २४१ महिलांना एक कोटी ९२ लाख रुपयांचे कर्ज महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे औरंगाबाद जिल्ह्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाला नवी गती मिळण्याची शक्यता आहे. गाजर, भेंडी, कांदा, लसूण आदी पदार्थ वाळवून त्याच्या विक्रीसाठी ‘सायन्स फॉर सोसायटी’ या कंपनीमार्फत  ग्रामीण महिलांना रोजगार देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या उपक्रमाला आता महाराष्ट्र बँकेकडून सहकार्य मिळत आहे.

अतरिक्त ठरणारा कृषीमाल नेहमी वाया जातो. त्यावर उपाययोजना करता यावी तसेच ग्रामीण भागातील महिलांनाही रोजगार मिळावा या उद्देशाने सौर वाळवण यंत्र तसेच भाज्यांचे छोटे तुकडे करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री घेण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडे २४१ महिलांनी अर्ज केले होते.

एस फॉर एस ही कंपन्यांकडून कोणता माल वाळवून द्यायचा आहे हे सांगेल व त्यासाठी लागणारा कच्चा मालही देईल. भाज्यांचे छोटे काप करून वैभव तिडके, अश्विन पावडे व त्यांच्या सहकार्याने विकसित केलेल्या सौर वाळवण यंत्राच्या आधारे भाज्या वाळवून देण्याचा व्यावसाय महिला करणार आहेत. वाळवलेल्या पदार्थाचे आयुष्य अधिक असते हे पारंपरिक ज्ञान वापरुन उभारण्यात येणाऱ्या या व्यावसायामुळे अनेक महिलांच्या आयुष्यात अधिक पैसे मिळू लागले आहेत. वाळविलेले पदार्थही ही कपंनीच विकत घेणार आहे. देशभरात २० हजारांहून अधिक महिलांना काम उपलब्ध करून देणाऱ्या या कपंनीची उलाढाल आता १७.८ कोटी रुपयांपर्यंत असून ती पुढील वर्षांत २२ कोटी रुपयांपर्यंत असू शकेल. या वर्षी अलीकडेच स्थायी विकास श्रेणीत या कंपनीला संयुक्त अरब अमिराती मधील झाहेद पुरस्कारही मिळाला होता. पुरस्काराची रक्कम साडेचार कोटी रुपये एवढी होती. अशी पार्श्वभूमी असणाऱ्या कंपनीबरोबर आता नव्याने २४१ महिला जोडल्या जाणार असल्याने त्यांना एक कोटी ९२ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आला आहे.   काप करणे, कच्च्या मालाची सफाई तसेच वाळविण्यासाठी लागणाऱ्या तीन यंत्रांसाठी  प्रत्येक महिलेला ९० हजार रुपयांचे कर्ज  देण्यात आले आहेत. या कर्जाचे हप्ते महिलांच्या मजुरीतून दिले जाणार असून आता ३११ महिलांपर्यंत कर्ज विरतण केले जाणार असल्याचे महाराष्ट्र ग्रामीण बँकचे व्यवस्थापक एम. एस. वाडकर यांनी सांगितले. खरे तर ग्रामीण भागातील महिलांना मजुरीसाठी पायपीट करावी लागते. कसेबसे २५० रुपयांपर्यंतची मंजुरी मिळते. या चक्रातून सुटका व्हावी आणि घरातील कामे करतानाच महिलांना रोजगार मिळत असल्याने ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला नवे वळण मिळेल असा  दावा केला जात आहे.

No comments