साडेतीन हजार प्राचीन हस्तलिखिते संवर्धनाच्या प्रतीक्षेत; सर्व प्रस्ताव शासन दरबारी धूळ खात

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात सहा भाषांतील व दहा लिपीमधील तीन हजार ४१४ हस्तलिखिते संरक्षण आणि संवर्धनाविना पडून आहेत.

भाषा व त्यांच्या विकासाचा आलेख व अभ्यासाला उपयोगी पडेल, असा इ.स. १४७० पासूनचा ऐवज असताना त्याच्या संवर्धनासाठी दिलेले प्रस्ताव काही शासन दरबारी पुढे सरकले नाहीत. ग्रंथालय कर्मचारी ही कागदपत्रे जपतात. त्याचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यासाठी साहित्यिक व लिहित्या हातांनी आता पुढाकार घ्यायला हवा, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.

मराठीचा विकास आलेख सांगणारा अभ्यास अभिजात मराठीचा प्रस्ताव दाखल करताना प्रा. रंगनाथ पठारे व हरि नरके यांनी केला. पण भाषेच्या प्रवासातील अनेक अप्रकाशित हस्तलिखिते आजही पडून आहेत. ‘त्या काय पोथ्या’, असे हिणवून त्या कागदपत्रांकडे दुर्लक्षही होत गेले. खरे ही कागदपत्रे जपून ठेवण्यात आली आहेत. पण ती वर्षांनुवर्षे अभ्यासासाठी उपलब्ध व्हावीत. त्यातून त्या काळातील भाषा, समाजजीवन असा अभ्यास होऊ शकतो असे वाटणाऱ्या काही जणांना याचे मोल कळाले. कागदपत्रांच्या डिजिटायझेशनची प्रक्रिया प्राथमिक स्वरुपात आहे.  तिला वेग यायला हवा. भाषा व लिपी या अंगाने या कागदपत्रांकडे पाहायला हवे. हे सांस्कृतिक संचित आहे. ते जपायला पुढाकार घ्यायला हवा. पण तसे होताना दिसत नाही. महानुभाव साहित्यामध्ये विद्यावाचस्पती करणारे चक्रधर कोठी म्हणाले,‘ हा ठेवा भाषिक अंगाने मौलिक आहे. संचित म्हणता येईल. त्याची उपयोगिता किती असे प्रश्न न विचारता त्याचा भाषाअभ्यासकांनी व मराठीप्रेमी व्यक्तींनी तरी विचार करायला हवा.’ चक्रधर कोठी स्वत: ही कागदपत्रे जतन करण्याच्या कामात नेहमी पुढाकार घेतात.

इतिहास, भाषा सांगणारी ही कागदपत्रे जतन करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असतोच. पण त्याला साहित्यिक व लिहित्या हातांची मदत झाली तर त्याचा आनंद वाटेल. ही कागदपत्रे आपल्या भाषांचा आलेख व अभ्यास करण्यासाठी उपयोगी पडतील.

– डॉ. धर्मराज वीर, संचालक, नॉलेज सेंटर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

गरज का?

या विद्यापीठात हिंदी, मराठी, संस्कृत, पंजाबी भाषेतील तसेच मोडी, सकल, सुंदरी, अंक, सुभ्रदा या लिपीतील प्रचंड कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. काही कागदांवरील अक्षरे धुसर होऊ लागली आहेत. त्यामुळे त्याचे जतन व संवर्धन आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

निधीअभावी..

या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी राष्ट्रीय हस्तलिखित मिशनकडेही देण्यात आले. विद्यापीठ निधीतूनही संवर्धनासाठी काही रक्कम मागण्यात आली होती. पण ती पुरेशी नसल्याने मोठे संचित आजही पडून आहे.