औरंगाबाद : सौरऊर्जेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सौरपटलाचा वस्तू व सेवा कर पाच टक्क्यांहून १२ टक्क्यांवर नेल्यानंतर आता पाच टक्क्यांवरील सीमा शुल्क केंद्र सरकारने एप्रिलपासून ४० टक्क्यापर्यंत वाढविले आहे. त्यामुळे राज्यातील सौरऊर्जा निर्मितीच्या प्रकल्पांना खीळ लागण्याची शक्यता आहे.
छोटय़ा प्रमाणात बसविल्या जाणाऱ्या सौर प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी शासकीय दराने काम करण्यास आता कुणी ठेकेदार पुढे येत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतातून राज्यात १७ हजार ३६० मेगावॅट वीज, तर त्यातील १० मेगावॅट वीज सौर ऊर्जेवर आधारित विकसित करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले होते. मात्र, आता ते पूर्ण करण्यासाठी अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता अधिक आहे. वस्तू सेवा करातील वाढीमुळे अडचणीत वाढ झाल्याचे महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा अभिकरणातील अधिकारीही मान्य करतात. सूर्य आग ओकत असल्याचे चित्र राज्यभर असताना सौरऊर्जा प्रकल्पांना मात्र फारशी गती मिळत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. एक किलोवॅट सौरऊर्जा प्रकल्पाचे शासकीय दर ६० हजार रुपयांवरून ४० हजार रुपयांपर्यंत खाली घसरले आहेत. बाजारभाव मात्र शासकीय दरापेक्षा खूप अधिक असल्याने घरगुती सौरऊर्जा प्रकल्पांनाही मोठा फटका बसला आहे. नांदेड जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यांवर ४० ठिकाणी सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. पण शासकीय दर व बाजारभाव यात मोठे अंतर असल्याने कोणी निविदाधारक सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी पुढे आला नाही. टाळेबंदी, सौरपटलावरील वस्तू व सेवा कराचा वाढलेला बोजा, तसेच चढे बाजारभाव यामुळे सौर प्रकल्पाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा अभिकरणाचे विनोद शिरसाठ यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘ वस्तू व सेवा करात बदल झाले आहेत हे खरेच आहे. केंद्र सरकारने पायाभूत शुल्कात केलेली वाढ ऑक्टोबरपासून अमलात येणार असल्याने सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे दर वाढतील. पण त्याचा लगेच परिणाम होणार नाही.’ राज्यात महाऊर्जा अभिकरणाने २ हजार ४५० मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारलेले आहेत. तर वीज मंडळाच्या महानिमिर्ती प्रकल्पातून २०७ मेगावॅट वीज निर्मितीचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. राज्यात २ हजार ५०० मेगावॅट प्रकल्पाची कामे प्रगतिपथवर असल्याचे महानिर्मितीकडून सांगण्यात आले. उस्मानाबाद व धुळे येथील प्रकल्प आता कार्यान्वित होणार आहेत. नव्या बदलामुळे नवा गुंता निर्माण होत आहे.
नवा गुंता..
देशातील सौर पटल उत्पादनास चालना देण्यासाठी सीमा शुल्क वाढविण्यात आले. त्यामुळे सौर उपकरणे भारतात तयार व्हावीत असे केंद्र सरकारचे धोरण असले तरी त्यात तातडीने वाढ होणे शक्य होणार नसल्याने सौरऊर्जेच्या अर्थकारणाचा नवा गुंता तयार होण्याची शक्यता आहे.
0 टिप्पण्या