Breaking News

ऊसतोडणी मजूर गावी परतल्याने अडचणींत वाढ

 


औरंगाबाद
: ऊस लागवड व गाळपाचे गणित पूर्णत: कोलमडले असताना आता उन्हामुळे एकतृतीयांश ऊसतोडणी मजूर गावी परतले आहेत. त्यामुळे बंद पडलेल्या ३२ साखर कारखान्यांच्या परिसरात असणारी तोडणीची यंत्रे  (हार्वेस्टर) मराठवाडय़ात आणण्यात येणार आहेत. सोलापूर, कोल्हापूर येथून यंत्रे आणून जरी ऊस तोडला तरी २० लाख टन ऊस गाळपाविना शेतातच उभा राहील असा अंदाज आहे. गेल्या दोन दशकांत गाळपाविना ऊस उभा टाकल्यानंतर हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत शासनाला द्यावी लागली होती. आता पुन्हा तशाच प्रकारची मदत राज्य सरकारला करावी लागेल, एवढी गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे.

या वर्षी लागवड व गाळपाचे गणित बिघडले आहे. कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालले तरी १२० लाख टन ऊस शेतात उभा राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एप्रिलमध्ये ऊसप्रश्नी मराठवाडय़ात आंदोलने उभी राहण्याची शक्यता आहे. या नाराजीचा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसण्याची शक्यता आहे. जालना येथे अलीकडेच उसगाळपासाठी येणाऱ्या अडचणींबाबत एक बैठकही घेण्यात आली. अतिरिक्त उसाच्या प्रश्नाबाबत बोलताना राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर म्हणाले, ‘एकतृतीयांश मजूर गावी परत गेल्याने आता मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. परिस्थिती गंभीर आहे. काही ऊस गाळपाअभावी शेतातच उभा राहू शकतो. ही स्थिती फक्त याच वर्षी राहील असे नाही तर पुढील वर्षांसाठीही १३० लाख टन गाळपासाठी उपलब्ध असेल. पण कारखान्यांची तेवढी गाळप क्षमता नाही. त्यामुळे स्थिती गंभीर आहेच. त्यावर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.’ मराठवाडय़ातील ४६ साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता गेल्या दहा वर्षांत ९४ हजार ५५० मेट्रिक प्रतिदिनावरून एक लाख ५७ हजार ५० प्रतिदिनपर्यंत वाढलेली होती. राज्यात गेल्या दहा वर्षांतील सरासरी गाळपाचे दिवस १३० एवढे होते. २००९ ते २०११ या दोन वर्षांत १६० दिवस गाळप झाले. आता त्यापेक्षाही जास्त काळ गाळप हंगाम होऊनही ऊस शिल्लक राहण्याची शक्यता अधिक आहे. आता शेतकरी धास्तावला असून साखर कारखानदारांना मंत्र्यांकडून वशिले लावले जात आहेत.


जालना जिल्ह्यात समस्या


मराठवाडय़ात सर्वाधिक गाळपाची अडचण जालना जिल्ह्यात होणार असल्याने आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. मांजरा पट्टय़ातील ऊस गाळपासाठी सक्षम साखर कारखाने असले तरी तेथेही शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढलेली आहे.


उस्मानाबाद, लातूर व बीड जिल्ह्यातील ऊस सोलापूर जिल्ह्यात पाठविण्याची व्यवस्था केली जात आहे. पूर्वी जेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस अतिरिक्त ठरत होता तेव्हा मराठवाडय़ातील कारखान्यांनी गाळप चालू ठेवण्याची सक्ती केली होती. तशी व्यवस्था करण्याची वेळ आली आहे. ५० किलोमीटरपेक्षा अधिक ऊस वाहतूक झाली तर गाळप करणाऱ्या कारखान्याला वाहतूक अनुदान द्यावे अशी मागणी केली आहे. एप्रिलनंतर साखर उतारा कमी होत असल्याने त्यालाही अनुदानाची मागणी सरकारदरबारी केली आहे. त्यावर काय निर्णय होईल ते पाहू. पण ऊस अतिरिक्त ठरण्याची मोठी भीती आहे.


शेतात ऊस उभा आहे. पण तो कापण्यासाठी मजूर नाहीत. ऊसतोडणी यंत्रे मागविण्यात आली असली तरी परिस्थिती गंभीर आहे. ज्या कारखान्यांना २२०० मजूर गरजेचे आहेत तेथे १३०० मजूर काम करत आहेत. त्यामुळे सोलापूर व कोल्हापुर भागातील ऊसतोडणी हार्वेस्टर मागविण्यात आली आहेत.

No comments