पीक कर्ज महागणार?

केंद्र सरकारकडून यापुढे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज व्याजावरील दोन टक्के परतावा दिला जाणार नसून, याची अंमलबजावणी चालू वर्षीच्या खरीप हंगामापासून करण्यात येत असल्याचे केंद्र सरकारने राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंकांना पत्राद्वारे कळविले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शून्य टक्के व्याजदराच्या पीक कर्ज वाटपाला आडकाठी निर्माण झाली आहे. परिणामी ही योजना अडचणीत आली आहे.

प्रचलित पद्धतीनुसार पीक कर्ज हे आठ टक्के व्याजाने वाटप केले जाते. यामुळे शेतकरी पीक कर्जाच्या बोज्याखाली दबून जायचा. यातून शेतकऱ्यांना आधार मिळावा, या उद्देशाने केंद्र सरकारने तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जाच्या व्याजदरात दोन टक्के, राज्य सरकारने तीन टक्के अशी व्याजात एकूण पाच टक्क्यांची सवलत दिली होती. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना केवळ तीन टक्के व्याजानेच पीक कर्ज मिळत असे. यातही राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या पुणे व सातारा या दोन जिल्हा बॅंकांनी उर्वरित तीन टक्क्यांचा बोजाही स्वतःकडे घेतला होता आणि बॅंकेला वर्षभरात मिळालेल्या नफ्यातून हे व्याज भरले जात असे. त्यामुळे मागील सुमारे दीड दशकांपासून या दोन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज हे शून्य टक्के व्याजाने मिळत असे.

पुणे व सातारा या दोन जिल्हा बॅंकांनी मागील दोन वर्षांपासून पाच लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज हे शून्य टक्के व्याजाने वाटप करण्यास सुरवात केली होती. दरम्यान, राज्य सरकारने गेल्या वर्षापासून तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के वाटप करण्याची योजना राज्यभर लागू केली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षी तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने मिळाले होते. केंद्र सरकारने व्याज सवलतीची रकमेचा परतावा देणे बंद केल्याने, राज्यातील शून्य टक्के व्याजाची पीक कर्ज योजना अडचणीत आल्याचे मत पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे (पीडीसीसी) प्रा.दिगंबर दुर्गाडे यांनी व्यक्त केले आहे.

केंद्र सरकारने ही सवलत बंद केल्याने चालू वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी १ एप्रिल २०२२ पासून पीक कर्ज घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना केंद्राची दोन टक्के व्याज सवलत मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या खिशातून ही रक्कम भरावी लागणार आहे. यामुळे शून्य टक्के व्याजाची पीक कर्ज योजना अडचणीत तर आलीच. परंतु आता राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जे महागणार असल्याचे संकेत सरकारच्या या निर्णयामुळे मिळाले असल्याचे मत सहकार खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केले आहे.