पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या निकषांत बदल

या नव्या निकषांबाबत माहिती देताना राज्याचे कृषी प्रक्रिया व नियोजन संचालक सुभाष नागरे म्हणाले, एक जिल्हा, एक उत्पादन, या संकल्पनेनुसार ज्या जिल्ह्याला जे उत्पादन ठरवून दिले आहे, त्यातच उद्योग सुरू करण्याचे बंधन होते. त्यामुळे नव्याने उद्योग सुरू करण्यात काही प्रमाणात अडथळे येत होते. हा अडथळा आता शिथिल झाला आहे. एक जिल्हा, एक उत्पादन संकल्पनेला योजनेत प्राधान्य जरूर असेल पण, इतर उद्योगांचेही आता स्वागत असेल. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना एक जिल्हा, एक उत्पादन अंतर्गत उत्पादन ठरवून दिले होते. नवे उद्योग सुरू करताना संबंधित उद्योग सुरू करण्याचे बंधन होते. त्यामुळे अन्य उद्योग सुरू करता येत नव्हते. हा नियम रद्द झाल्याचा फायदा म्हणून इच्छुकांना कोणताही नवा उद्योग सुरू करता येणार आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी ही योजना असून, वैयक्तिक लाभार्थ्यांला ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. लहान प्रक्रिया उद्योग सुरू करणे, आहे त्या उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी ही योजना आहे. त्यामुळे शहरी भागासह ग्रामीण भागातील तरुण, तरुणी, बेरोजगार आणि महिला बचत गटांना आता योजनेचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.

या योजनेत राज्य देशात आघाडीवर आहे. आजअखेर राज्यात ७२१ प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. तीन हजार प्रस्ताव बँकांकडे मंजुरीसाठी गेले आहेत. औरंगाबाद, सांगली, पुणे आणि ठाणे जिल्हे आघाडीवर आहेत. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ अखेर राज्यात सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून २२ हजार २३४ प्रकल्प उभारणीचे लक्ष्य आहे. सामाईक पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या योजनेत खासगी क्षेत्राचा समावेश केल्यास योजनेला आणखी गती मिळू शकते.